प्रमोद प्रभुगावकर

रवि नाईक यांच्या मृत्यूनंतर रिक्त झालेल्या मंत्रिपदी कोणाची नियुक्ती होणार याबाबत विविध थरांतून तर्क वितर्क सुरू असतानाच, गेल्या २०२२पासून म्हणजे गत विधानसभा निवडणुकीपासून प्रतीक्षित असलेल्या प्रमुख सरकारी महामंडळांवर अचानक नियुक्त्या करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सर्वांना आश्चर्याचा धक्काच दिला आहे.

महामंडळांवर ज्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली गेली आहे, त्यांतील काहीजण मंत्रिपदाच्या शर्यतीत होते अशी चर्चा होती व त्यामुळेच या नियुक्तीला महत्त्व आहे.

विशेषतः कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांची नावे मंत्रिपदासाठी चर्चेत होती; पण त्यांची अनुक्रमे जीएसआयडीसी व मलनिस्सारण महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे. त्यामुळे भविष्यात त्यांना आता मंत्रिपद मिळणे कठीण आहे, असे संकेत मिळत आहेत.

अन्य नियु्त्यांत आमदार केदार नाईक- पर्यटन विकास महामंडळ, आमदार आंतोन वाझ-खादी ग्रामोद्योग महामंडळ, आमदार आलेक्स सिकेरा- कायदा आयोगाचे अध्यक्ष, माजी आमदार दयानंद सोपटे- बालभवनचे अध्यक्ष, माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर-एसीसी व ओबीसी वित्त व विकास महामंडळ, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर - कला अकादमीचे अध्यक्ष,

सर्वानंद भगत- खादी व ग्रामोद्योगाचे उपाध्यक्ष व गोविंद पर्वतकर- शिक्षण विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अशा या नियुक्त्या आहेत.

गेली तीन साडेतीन वर्षे या नियुक्त्यांची प्रतीक्षा होती पण ती केली गेली नाही व आता विधानसभा निवडणुकीला दीड वर्ष असताना त्या का केल्या असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. तशातही सर्वांत वजनदार मानल्या जाणाऱ्या जीएसआयडीसीचे अध्यक्षपद त्या महामंडळाच्या स्थापनेपासून मुख्यमंत्र्यांकडेच राहिलेले आहे.

मात्र आता प्रथमच ते अन्य कोणाकडे सोपविण्याचे कारण काय अशी चर्चा आता राजकीय स्तरावर सुरू झाली आहे. जीएसआयडीसी व मलनिस्सारण ही अत्यंत वजनदार महामंडळे मानली जातात व म्हणून प्रथमच ती इतरांकडे सोपविण्यामागील नेमके कारण काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे कठीण आहे खरे.

वरील नियुक्त्यांनंतर आता रिक्त मंत्रिपदी कोणाची नियुक्ती होणार हा कळीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. तसेच रवि नाईक यांच्या मृत्यूमुळे होणार असलेल्या फोंडा पोटनिवडणुकीत भाजप कोणाला उमेदवारी देईल त्याबाबत कुतूहल निर्माण होणे साहजिकच आहे.

तशातच या पोटनिवडणुकीबाबतचे आपले पत्ते म.गो.ने उघड केल्यामुळे एका बाजूने भाजपची कोंडीही झाली आहे, असे वरकरणी वाटत असले तरी ज्या सहजपणे इतकी वर्षे रखडलेला महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा प्रश्न निकाली काढला गेला आहे ते पाहता भाजप नेतृत्वाने फोंडाबाबतची आपली भूमिका पक्की केली असावी.

ती निवडणूक बिनविरोध होवो वा लढत होवो, कोणत्याही गोष्टीला आपण तयार आहोत, असेच सध्याचे त्या पक्षाचे धोरण दिसत आहे. आता मुद्दा केवळ उमेदवारी कोणाला तेवढाच शिल्लक राहणार आहे. ज्या प्रकारे रविपुत्र रीतेश यांचे नाव विविध पातळीवरून पुढे केले जात आहे ते पाहता त्या पक्षाने सहानुभूतीच्या लाटेचा लाभ घेतला तर नवल वाटणार नाही.

मात्र काही पातळ्यांवर नवनवी नावे पुढे करून मतदारांमध्ये संभ्रम तयार करण्याचे प्रकारही होत आहेत. त्याचप्रमाणे डॉ. केतन भाटीकर यांची भूमिका काय असेल त्यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहेत.

निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीची तारीख जाहीर होईपर्यंत या सगळ्या उलटसुलट गोष्टी होत राहतील. सहा महिन्यात पोटनिवडणूक होणे बंधनकारक आहे एकदा का तारीख घोषित झाली की एकंदर चित्रच पालटेल एवढे मात्र निश्चित. पण एक खरे की पोटनिवडणुकीतून जो कोणी निवडून येईल त्याचा कार्यकाळ एका वर्षाहून कमी राहणार आहे.

विविध महामंडळांवरील नियुक्त्यांमुळे मुख्यमंत्र्यांवरील कामाचा बोजा आता निश्चितच कमी होणार आहे. दोन अडीच महिन्यांपूर्वी दिगंबर कामत व रमेश तवडकर यांची मंत्रिपदी झालेली नियुक्ती व त्यांच्याकडे सोपविलेली महत्त्वाची खाती यामुळेही मुख्यमंत्र्यांवरील ताण कमी झालेला आहे व त्यामुळे त्यांना आता प्रशासनावर अधिक लक्ष देणे शक्य होईल.

सध्या डॉ. सावंत यांनी सारे लक्ष ‘म्हजे घर’ योजनेवर केंद्रित केलेले दिसते. त्याचे खरे कारण सरकारची ती एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्या योजनेचा लाभ पक्षाला निवडणुकीत होईल याचा त्यांना ठाम विश्वास असावा.

महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने लाडकी बहिणीने कायापालट घडविला तसेच ‘म्हजे घर’ घडवील असा ठाम विश्वास ते व्यक्त करत असले तरी प्रत्यक्षात काय होईल, त्यांचा विश्वास सार्थ ठरेल की काय ते २०२७मध्ये दिसून येईल. पण ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री या योजनेच्या अर्ज वितरण कार्यक्रमात या योजनेचे समर्थन करत आहेत व विरोधकांवर तुटून पडत आहेत ते पाहिले तर त्यांचा आक्रमकपणा सर्वसामान्यांनाही भावताना दिसतो.

अर्ज वाटपाचे काम आता बव्हंशी पूर्ण होत आलेले आहे. त्यामुळे सरकारने आता दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावरही लक्ष देणे भाग आहे. जिल्हाधिकारीच नव्हे तर महसूल खात्याची एकंदर यंत्रणा गेले महिनाभर ‘म्हजे घरा’तच व्यग्र आहे.

त्यामुळे या काळात अन्य कामाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे त्याचे परिणाम लोकांच्या दैनंदिन समस्यांवर झालेले आहेत. पावसाने धरलेल्या संततधारेमुळे अजून रस्ते दुरुस्ती होऊ शकलेली नाही, त्याचे पडसाद गावोगावी उमटत आहेत.

तसेच या पावसाचा फटका शेती बागायतींना बसलेला आहे व आपद्ग्रस्तांकडून सरकारी मदतीची मागणी होऊ लागली आहे. या महिन्याच्या उत्तरार्धात होऊ घातलेला इफ्फी व प्रधानमंत्री मोदी गोवा भेट यासाठीची तयारी ही आव्हाने सरकारसमोर आहेत. ती पेलण्यासाठी कंबर कसणे भाग आहे. अर्थात कोणत्याही कामाचा ताण मुख्यमंत्री कधीच जाणवू देत नसले तरी या समस्यांवर वेळीच तोडगा गरजेचा आहे, कारण बहुतेक प्रश्न हे सर्वसामान्यांच्या हिताशी निगडीत आहेत.