दोन महिन्यांपूर्वी गोवा पोलिसांना प्रतिष्ठेचा ‘प्रेसिडेंट्स कलर्स’ सन्मान मिळाला. गृहमंत्री अमित शहा यांनीही पोलिसांचे तोंडभरून कौतुक केले. मात्र, सन्मानाचा सोहळा व खात्यातील वास्तवात मोठी दरी असल्याचे आम्ही त्यावेळी म्हटले होते. गेल्या काही महिन्यांतील घटनांनी ही दरी अधिक ठळक केली. शहांच्या हस्ते गौरव झालेल्या पोलिस निरीक्षक विकास देयकर यांच्यावर अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराचा आरोप झाला आहे. ते निलंबित असून तपास सुरू आहे. तपासाआधी त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही; मात्र आरोपांचे गांभीर्य नाकारता येत नाही. बालहक्क आयोगानेही अहवाल मागवला आहे. सन्मान मिळवणाऱ्या खात्यातील अधिकाऱ्यावर असा आरोप होणे ही त्या खात्याच्या प्रतिमेला धक्का देणारी बाब आहे.

मायणा-कुडतरीतील कथित बेकायदा कोठडी व मारहाण, मोलेममधील कथित वसुली, पर्वरीत हॉटेल कर्मचाऱ्यांना धमकावणारा पोलिस उपनिरीक्षक, बेहिशेबी मालमत्ता तसेच अमली पदार्थांच्या व्यवहारांशी पोलिसांचे कथित संबंध, अशी प्रकरणे वर्षभरात एकामागोमाग समोर आली. ती वेगवेगळी असली तरी त्यांतून दिसणारे चित्र एकच आहे- खात्यातील शिस्तीचा अभाव. दोन वर्षांत वीसहून अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झालेय. २०२५ मध्ये राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे ११५ तक्रारी दाखल झाल्या. २०२३ - २०२४ मधील अनुक्रमे ७१ व ७० तक्रारींच्या तुलनेत ही वाढ सुमारे ६० टक्के आहे. प्रत्येक तक्रार सिद्ध झालेली नसली तरी वाढती संख्या खात्याच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी अधोरेखित करते.

निलंबन वा बदली म्हणजे शिस्त नव्हे; ती गैरप्रकारानंतरची तात्पुरती प्रतिक्रिया आहे. दोषींना शिक्षा व वरिष्ठांची जबाबदारी निश्चित झाल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही. न्याय झाला पाहिजेच; पण तो झाल्याचे दिसलेही पाहिजे. आसगावात बेकायदा घर पाडण्‍याच्‍या प्रकरणानंतर तत्‍कालीन महासंचालक जसपाल सिंह यांना दिल्‍लीत हाकलले. जुलै २०२४ मध्ये आलोक कुमार यांनी महासंचालकपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांच्या पदभारानंतरच दक्षिणेत पोलिस ठाण्यांतील जुगाराचे प्रकार उघड झाले. त्यानंतरही गैरकारभाराच्या घटना सुरूच राहिल्या. ‘पोलिस खात्यात गैरकारभार खपवून घेतला जाणार नाही’, हे त्यांचे परवलीचे वाक्य; पण प्रत्यक्षात गैरप्रकार थांबले कुठे? इशारे देऊन किंवा पोकळ डरकाळ्या फोडून खात्यात शिस्त निर्माण होत नाही.

त्यासाठी ठोस कारवाई, दोषींना संरक्षण न देण्याची भूमिका व वरिष्ठांची उत्तरदायित्वाची तयारी आवश्यक आहे. पोलिस खात्याच्या ऱ्हासामागे वाढते राजकीयीकरण हेही महत्त्वाचे कारण आहे. राजकीय नेत्यांचे ऐकले, त्यांच्या मर्जीने काम केले की आपले कोणी वाकडे करू शकणार नाही, अशी काहींची धारणा झाली आहे. बदली झालीच तर काणकोणपासून पेडण्यापर्यंत कुठेही जाऊ; राजकीय पाठबळ असेपर्यंत आपले काही बिघडणार नाही, ही मानसिकता रुजली आहे.

कायद्यापेक्षा राजकीय आशीर्वाद मोठा ठरू लागला की वर्दीचा दरारा संपतो. राजकीय दबावापुढे झुकणारे नेतृत्व खात्यात शिस्त कशी निर्माण करणार? सन्मानाचे पदक छातीवर मिरवता येते; पण जनतेच्या मनात स्थान मिळवण्यासाठी ‘पात्रता’ लागते. ती भाषणांतून, परेडमधून किंवा गौरव सोहळ्यांतून सिद्ध होत नाही. एखादा सामान्य माणूस पोलिस ठाण्याच्या दारात उभा असतो तेव्हा त्याला आत जाताना न्याय मिळण्याची खात्री वाटली पाहिजे; भीती नव्हे. आज गोवा पोलिसांनी (Goa Police) स्वतःला एक प्रश्‍‍न विचारण्याची वेळ आली आहे - गणवेश पाहून नागरिकांना धीर येतो, की भीती वाटते?