भाजप ‘माझे घर’ योजनेचा लाभ घेत आहे. पुढील विधानसभेपूर्वी अशी एखादी योजना येईल की लोकांना ती भुरळ घालेल. महाराष्ट्र, बिहारात तेच दिसले. म्हणूनच, विरोधकांना केवळ ऐक्याच्या गप्पा हाणून उपयोग नाही; खरोखरीचे ऐक्य दाखवावे लागेल.

जिल्हा पंचायतीच्या निकालाने भाजपसह विरोधकांनाही आपली खरी ताकद आणि मर्यादा स्पष्टपणे दाखवून दिल्या आहेत. मिळालेली मते आणि जागांचे गणित नेहमी जुळतेच असे नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. भाजपला सर्वाधिक मते मिळाली, मतांची टक्केवारी वाढली; मात्र मागील खेपेच्या तुलनेत चार जागा कमी मिळाल्या.

दुसरीकडे, काँग्रेसची मते घटली असली तरी सहा जागांची वाढ झाली. गोवा फॉरवर्डसोबतच्या युतीचा हा थेट परिणाम आहे. निकालानंतर विरोधकांना एकीची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. आम आदमी पक्ष आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षानेही युतीत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा युरी आलेमाव यांनी व्‍यक्‍त केली आहे. मात्र, गोव्यात युतीच्या चर्चा नेहमीच शेवटच्या टप्प्यावर अडखळतात, हा इतिहास आहे.

‘आप’चा भ्रमाचा भोपळा फुटला; ४२ जागा लढवून केवळ एकच जागा मिळाल्याने अमित पालेकर यांना राज्य संयोजक पदावरून हटविण्यात आले. खरे तर ते मेहनत घेत होते. तसेच या निर्णयामुळे फारसा राजकीय फरक पडेल, असे सध्या तरी दिसत नाही. भाजपला रोखायचा खरोखर प्रामाणिक हेतू असेल तर युतीचे घोडे कोठे अडते याचे आत्मपरीक्षण विरोधकांना करावे लागेल. काँग्रेस हा विरोधकांतील सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी त्यांची निर्णयप्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असल्याचा अनुभव वारंवार आला आहे.

गळ्याशी पाणी आल्याशिवाय हालचाल न करण्याची प्रवृत्ती सोडावी लागेल. युतीसाठी किमान समान कार्यक्रम आणि तडजोडीची तयारी आवश्यक आहे; ती सध्या अपुरी वाटते. मगोपने विधानसभेचे गणित डोळ्यांसमोर ठेवून जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपला कुर्टी मतदारसंघ देऊ केला. मात्र, काँग्रेस सांताक्रूझच्या जागेबाबत ‘आरजी’सोबत तशी लवचिकता दाखवू शकली नाही. दक्षिण गोव्यात ख्रिस्ती मतदारांनी भाजपविरोधी भूमिका मतपेटीतून स्पष्ट केली. कोलव्यात अपक्ष नेली रॉड्रिगीजला भाजपची आतून साथ असल्याने तेथे लोकांनी ‘आप’ला पसंती दिली.

जिल्हा पंचायतीच्या आकडेवारीनुसार, भाजपकडे सुमारे ४० टक्के मते आहेत. ती ताकद मोडून काढायची असेल तर विरोधकांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही. गोवा फॉरवर्डने ४.९० टक्क्यांसह सात ठिकाणी उत्तम मते मिळवली; आरजीने ९.२३ टक्के मते; तर कॉंग्रेसला १६.४९ टक्के मते मिळाली. आपलाही ५.९७ टक्के मते आहेत.

मुद्दा आहे, जागा वाटपाचा तेढा सुटू शकतो का? त्याचे उत्तर न शोधल्यास विधानसभेत विरोधकांच्या फारसे काही हाती लागेल, असे वाटत नाही. भाजप सत्तेत आहे, तरीही लोकांच्या मनात राग आहे, त्‍याचा लाभ घेण्याचे कसब विरोधकांना तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा कोणता पक्ष कोठे लढेल, यावर आताच एकमत होऊन ते पुढे जातील.

आप स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्यात अपयशी ठरले आहे. कॉंग्रेसची साथ घेण्याचे शहाणपण सुचल्यास टिकाव शक्य आहे. भाजप ‘माझे घर’ योजनेचा लाभ घेत आहे. पुढील विधानसभेपूर्वी अशी एखादी योजना येईल की लोकांना ती भुरळ घालेल. महाराष्ट्र, बिहारात तेच दिसले. म्हणूनच, विरोधकांना केवळ ऐक्याच्या गप्पा हाणून उपयोग नाही; खरोखरीचे ऐक्य दाखवावे लागेल. एकत्र येण्यासाठी जागा ठरवणे, जागा सोडणे व ज्या पक्षाला जागा सोडावी लागली, त्या जागेवर युतीचा उमेदवार जिंकून येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील.

तरच एकत्र येण्यास अर्थ उरेल व निभाव लागेल. अन्यथा विरोधकांचे भांडण म्हणजे भाजपचे यश हे जुनेच समीकरण पुन्हा प्रत्ययास येईल. एकत्र येऊन लढा दिल्यास जिंकून देण्याची इच्छा या मतपेटीतून लोकांनी व्यक्त केल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जिंकून येण्यातला किंवा हरण्यातला फरक पाहता त्यात तत्थ्यही वाटते. पण, त्याचा गांभीर्याने विचार केला तरच विरोधकांना लाभ होईल. केवळ अश्रू ढाळून मुद्दाम केलेल्या आत्मघाताचे परिमार्जन होणार नाही. अश्रुपातातही प्रामाणिकपणा असावा लागतो. ही सचोटीच एकत्रित येण्याची, राहण्याची कसोटी आहे. विरोधकांना ती जमेल की पुन्हा तोच कित्ता गिरवला जाईल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल!