राज्यातील प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात कोणतेही विकासकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार दि. ०८ सप्टेंबर रोजी बंदी घातली. या घटनेची पार्श्वभूमी, सद्य:स्थिती व त्याविषयी विस्तृत विवेचन करणारा पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांचा विशेष लेख.

यापूर्वीच अधिसूचित असलेली गोवा राज्यातील चार अभयारण्ये आणि एका राष्ट्रीय उद्यानातल्या सधन जंगल क्षेत्राला व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून तीन महिन्यांत अधिसूचित करावे’, असा जो आदेश २४ जुलै २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला होता;

त्यविरोधात गोवा सरकारने जी आव्हान याचिका दाखल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती तिच्या सुनावणीला सोमवार दि. ०८ सप्टेंबर रोजी प्रारंभ झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि अन्य दोन न्यायमूर्तींसमोर जेव्हा सुनावणीला प्रारंभ झाला तेव्हा गोवा सरकारचे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित नव्हते.

त्यांचे त्यावेळी नसणे गैरवाजवी असल्याचे म्हणत न्यायमूर्तींनी, ‘पुढील तारखेला सुनावणी घ्यावी’ या नंतर येऊन रोहतगींनी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. दरदिवशी लाखो रुपयांचे शुल्क देऊन रोहतगी यांना सरकारने व्याघ्र क्षेत्राच्या प्रस्तावाविरोधात भूमिका मांडण्यास भाग पाडले आहे.

२०१३साली राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या सभागृहात डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीसमोर पट्टेरी वाघांच्या अस्तित्वाच्या पुराव्यांसकट म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र राखीव क्षेत्रात परिवर्तित करण्याच्या गरजेला मी अधोरेखित केले होते.

त्यावेळी तेथे उपस्थित गोवा फाउंडेशनचे संचालक डॉ. क्लाउड अल्वारिस यांनी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र राखीव असणे गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी आवश्यक असल्याने कायदेशीररीत्या पाठपुरावा करण्याचे ठरवले.

रोहतगी यांनी आपल्या युक्तिवादात, राखीव व्याघ्र क्षेत्रामुळे राज्यातले २०टक्के क्षेत्र तेथील मनुष्याला विकासापासून वंचित ठेवेल व त्यामुळे १५,००० कुटुंबांना स्थलांतरित करावे लागणार असल्याचे सांगितले.

त्याबाबत अ‍ॅड. नॉर्मा अल्वारिस यांनी यापूर्वी गोवा सरकारने अधिसूचित केलेल्या ७४५.१८ चौरस किलोमीटरच्या जंगलातली ५७८.३३ चौरस किमी क्षेत्रफळच व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या गाभ्यात येणार असून अशा ठिकाणी पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प सरकार हाती घेत असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांचे पुनर्वसन करण्याची गरज निर्माण होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खरे म्हणजे गोव्यात जेथे यापूर्वी १९६७ आणि त्यानंतर जी अभयारण्ये - राष्ट्रीय उद्यान - अधिसूचित करण्यात आलेली आहेत व त्यातले व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जे जंगल प्रस्तावित आहे, ते आजच्या घडीस मनुष्यकेंद्रित विकासाच्या अराजक आणि पर्यावरण प्रतिकूल प्रकल्पापासून सुरक्षित ठेवले नाही तर गोव्यातल्या सर्वाधिक लोकसंख्येला पेयजल आणि सिंचन पुरवणाऱ्या मांडवी, जुवारी या जीवनदायिनींचे अस्तित्व दुर्बल होईल.

शुद्ध हवा, निर्मळ पाणी आणि वृक्षवेलींच्या अस्तित्वाला पोषक मृदा यांच्यासाठी हे वनक्षेत्र गोव्यासाठी सजीववर्धक आहे, याचे विस्मरण सत्तापिपासूंना झालेले आहे हीच खरी शोकांतिका आहे.

या राखीव वनक्षेत्रात काजूसारख्या नगदी बागायती पिकांच्या आततायी विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे, वृक्षतोड आणि जंगलांची जाळपोळ गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. वन खातेच दुर्बळ करून ठेवल्यामुळे वन खात्याच्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या डोळ्यांदेखत हे प्रकार अव्याहतपणे सुरू आहेत.

जंगलांना लागलेल्या आकस्मिक आगींच्या दुर्घटनेसंदर्भातील विषय भारतीय संसदेत यापूर्वीच चर्चेला आला आहे. वर्तमान आणि आगामी काळात जंगलांचा आणि जैवसंपदेचा विध्वंस करून हा भूभाग खनिज उत्खननास आंदण म्हणून देण्याचे सरकारी षड्यंत्र तर नाही ना, असा संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आहे.

सत्तरीतला सुर्ल गाव समुद्र सपाटीपासून ८०० मीटरपेक्षा जादा उंचीवर आहे. येथील पायकाचा पठार पट्टेरी वाघ, अस्वले, त्याचप्रमाणे मलाबारी चापटे या सापांसाठी अधिवास आहे. हा पठार व धारबांदोडा येथील मोलेच्या दूधसागर खोऱ्यात, ‘पर्यावरण पर्यटन’ या गोंडस नावाखाली परवाने घेण्यात आले आहेत. या ‘पर्यावरण पर्यटना’चा प्रस्ताव मांडून, राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाची दिशाभूल करून सरकारने मिळवलेले परवाने ही बाबसुद्धा भारतीय संविधानाने अधोरेखित केलेल्या पर्यावरणीय मूल्यांसाठी घातक ठरणार आहे.

जेथे जेथे यापूर्वी जंगल, पर्यावरणीय परिसंस्था आणि वन्यजिवांच्या नैसर्गिक अधिवासाची हानी करण्यात आलेली आहे, तेथे तेथे मानवी समाजाला पेय आणि सिंचन जलाला कायमस्वरूपी मुकावे लागले आहे.

शेती आणि बागायती पिकांची नासधूस करणाऱ्या जंगली श्वापदे आणि स्थानिक जनता, यांच्यातील संघर्षात वाढ झाली आहे. सुर्ल पठार आणि दूधसागर नदी खोऱ्यात आपण उभारत असलेली ‘पर्यटन कुटिरे’ पर्यावरणस्नेही असतील, असे गोवा सरकारने वारंवार सांगितले आहे. असे असले तरी, या प्रस्तावित जाग्यांवर बऱ्याचदा व्याघ्रदर्शन आणि अस्वलांकडून प्राणघातक हल्ले झाल्याने, ही जागा योग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधानांनी पाच वाघांचे वास्तव्य असल्याची माहिती दिल्यानंतरही गोवा सरकारने गेल्या दोन वर्षांत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या शिफारशींकडे काणाडोळा केला.

इतकेच नव्हे, तर इथल्या वाघांना तिळारी - काळी जंगलक्षेत्रात स्थलांतरित करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली आहे. वन्यजीव शिकार प्रतिबंधक दल, निरीक्षण मनोरे निष्क्रिय करण्यासोबतच अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटकांवरचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले.

२००६च्या कायद्याअंतर्गत आदिवासी आणि जंगलनिवासी जाती जमातींचे वन हक्क दावे निकालात काढण्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रक्रियेस आक्षेप घेतल्यास, वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाची फळे कडू असल्याच्या अनुभवाला सामोरे जावे लागत आहे. ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच आहे!

गोवा मुक्तीनंतर गोव्यात पर्यटन व्यवसाय बेशिस्तीने जसा विस्तारत गेला अगदी तोच कित्ता जंगलांत राबवला जात आहे. त्यामुळे गोव्यातल्या जल, जंगल, जमीन, जैवसंपदा यांच्या अस्तित्वाला धोके निर्माण होऊन इथल्या जीवनाच्या जगण्याला संकटांच्या खाईत लोटले जात आहे.

२००३साली सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने म्हादई नेत्रावळीतल्या लोह आणि मँगनीज खनिज उत्खननाला रोखण्याबरोबरच तेथील तृणपात्यांच्या काडीला ही हात लावण्यासही प्रतिबंध केला आहे. आता याच समितीला, व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या विरोधातल्या याचिकाकर्ते आणि अन्य संबंधितांची मते जाणून घेऊन आपला अहवाल दोन आठवड्यांत देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर सहा आठवड्यांनी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे. गोव्यातल्या जल आणि प्राणवायूने समृद्ध जंगलाच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याचा समारोप व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या अधिसूचनेने होणार, हा आशादीप आपण तेवत ठेवूया!