राज्यातील धोकादायक बाजारपेठांचे सर्वेक्षण, आपत्कालीन प्रवेशमार्गांची आखणी व त्रुटी दूर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करा. बर्च बाय रोमियो’ दुर्घटनेनंतर तरी प्रशासनाला अग्निसुरक्षेचे गांभीर्य कळायला हवे होते. वास्कोच्या संडे मार्केटमधील अग्नितांडवाने मात्र प्रशासनाच्या सज्जतेचे पितळ उघडे पाडले. दाटीवाटीतील कपड्यांची दुकाने आगीत भस्मसात झाली. दिवाळीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला.

सुदैवाने जीवितहानी टळली, या दिलाशावर समाधान मानण्यापेक्षा दुर्घटनेच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. वर्षाकाठी सुमारे १३५ कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या अग्निशमन दलावर व्यापाऱ्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. आवश्यक साधनसामग्रीसह नियोजनाचा अभाव, गळके पाइप, सुरवातीला पाण्याची अनुपलब्धता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. घटनास्थळावरील हायड्रंट कोरडे असल्याचेही समोर आले. पोर्तुगीज काळापासून उभारलेल्या या व्यवस्थेची देखभाल कोण करते? तिची कार्यक्षमता कोण तपासते? व्यापाऱ्यांच्या आरोपांची चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हायला हवी.

मोठी आर्थिक तरतूद म्हणजे सक्षम यंत्रणा, असा समज पुरेसा नाही. खर्चातून प्रत्यक्ष क्षमता किती वाढली, याचा हिशेब आवश्यक आहे. वास्‍कोतील घटनाक्रमही तपासण्याजोगा आहे. ठरावीक अंतराने, ठरावीक वेळेच्या टप्प्यांत तीन ठिकाणी आगी लागल्या. एका ठिकाणी अग्निशमन दलाची गाडी कार्यरत असतानाच दुसऱ्या ठिकाणाहून कॉल आला. यामागे घातपाताची शक्यता आहे का? घटनाक्रम संशय निर्माण करतो; तो दोष सिद्ध करत नाही. आगीचे नेमके कारण समोर आलेले नसताना घटनाक्रमातील प्रत्येक दुवा तपासावा लागेल.

राजधानी पणजीत अद्ययावत अग्‍निशमन उपकरणे व वाहनांची खरेदी झाली तरी उर्वरित गोव्याची तयारी काय? म्‍हापसा, पणजीसह वास्कोतील बाजाराचे वास्तव वेगळे नाही. मडगावातील शंभर वर्षे जुन्या मार्केटात अरुंद रस्त्यांमुळे अग्निशमन बंबाला प्रवेश मिळणेही कठीण होऊ शकते. अशा ठिकाणी संकटाच्या वेळी बचावकार्य कसे होणार? अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे व अडवलेले मार्ग यामुळे धोका वाढतो. दुकानदार अग्‍निसुरक्षेविषयी गाफिल असतात. नियम असून कारवाई होत नाही. सुरक्षेसाठी बाजारपेठांचे स्थलांतर किंवा पुनर्रचना सुचवली, की लोकांचा विरोध होतो.

नाण्‍याची ही दुसरी बाजूही आहेच. व्यापाऱ्यांचे हित, रोजगार आणि पर्यायी जागांचा विचार आवश्यक आहे; परंतु बदल नको म्हणून धोकादायक व्यवस्था कायम ठेवणे परवडणारे नाही. नागरिकांच्या विरोधापुढे सरकारही माघार घेत असल्‍यास सुरक्षिततेचे निर्णय कोण घेणार? लोकानुनयापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणे, ही सरकारची कसोटी आहे. नुकसानग्रस्‍त व्‍यापाऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे होतेच. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रातोरात घटनास्थळी धाव घेतली, हे चांगले झाले. अश्रूंचे फुटलेले बांध त्‍यांनी पाहिले. आता नुकसानभरपाई व पुनर्वसन तातडीने व्हावे. निवडणुका जवळ असल्याने या कामासाठी आणखीही काही नेत्‍यांनी पुढाकार घेतलाय; मात्र भरपाईने उद्याचा धोका संपत नाही.

पुनर्वसनाच्या नावाखाली त्याच असुरक्षित परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये. अग्निशमन दलाचे स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण व्‍हायला हवे. राज्यातील धोकादायक बाजारपेठांचे सर्वेक्षण, आपत्कालीन प्रवेशमार्गांची आखणी व त्रुटी दूर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. अहवाल सार्वजनिक व्हावेत, जबाबदारी ठरावी. मॉक ड्रिल, बैठका कागदावर सज्जता दाखवू शकतात; संकटात उपयोगी पडणारी यंत्रणा मात्र प्रत्यक्ष तपासणीतूनच सिद्ध होते. वास्कोतील आगीने अग्निसुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी तपासण्याची संधी दिली आहे. व्यापाऱ्यांचे नुकसान कदाचित भरून निघेल; मात्र भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाचे यश दुर्घटनेनंतरच्या कारवाईत नव्हे, दुर्घटना घडू नये यासाठी केलेल्या पूर्वतयारीत मोजले गेले पाहिजे.