‘लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अजब तुझे सरकार’ ही उपमा गोव्यास तंतोतंत लागू पडते. कुणाचा पायपोस कुणास नाही. सरकारने सोडवायचे प्रश्‍न न्यायालयाला सोडवावे लागतात. त्याची सरकारला चाड नाहीच; उलटपक्षी होतेय ते बरे म्हणून चालढकल करण्यासोबत कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्याची मनोवृत्ती वाढीस लागली आहे.

राज्यातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन त्यासंदर्भात अनुपालन अहवाल सादर करण्यास १२०हून अधिक ग्रामपंचायत सचिवांनी वर्षभरात वेळोवेळी टाळाटाळ केली आहे. सामान्य माणसासाठी न्यायालय ही दिलाशाची अखेरची जागा ठरली असताना प्रशासन न्यायालयालाही जुमानत नसल्यास पाणी डोक्यावरून गेले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

खुद्द कोर्टाला ‘हा आमचा अवमान’ असल्याचा उच्चार करावा लागला, ही बाब गंभीर आहे. त्या निर्ढावलेल्या पंचायत सचिवांवर पंचायत संचालनालयाला चार आठवड्यांत शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागेल. ते इतके शिरजोर झालेच कसे? की कोर्टाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवण्याचे त्यांच्यात बेगडी धैर्य आले.

विकासाच्या गप्पा हाणणाऱ्या नेतृत्वासाठी ही शरमेची बाब आहे. पंचायत सचिव इतके मुजोर होतात, कारण त्यामागे राजकीय वरदहस्त आहे. सामान्य लोकांशी पंचायतीचा निकटचा संबंध येतो; पण पंचायतींमध्ये वेळेत कामे होतात कुठे? ‘आमचे कुणी काही वाकडे करू शकत नाही’, हा माज सामान्यांना जेरीस आणतो. ‘काणकोणच्या सचिवांना पेडण्यात टाका, पेडण्यातील काणकोणात. त्यांची रग जिरू देत’.

पण, दुर्दैव असे की, मुरगावातील एका पंचायत सचिवाची साधी बदली करण्यास संचालकांना घाम फुटतो. यावरून खात्यात किती धाकदपटशा आणि बजबजपुरी माजली असेल याचा अंदाज बांधलेला बरा. ‘बर्च रोमिओ लेन’ येथील आगीची दुर्घटना घडण्यास पंचायत खात्याचा कारभारच प्रमुख कारण ठरला. ज्यामुळे २५ लोकांचे बळी गेले. पंचायतीपासून संचालकांपर्यंत ठपका ठेवला गेला, परंतु पुढे ते सहीसलामत सुटत आहेत.

ना चौकशी वा ठोस कारवाई. बेकायदा बांधमकामांसंदर्भातही वर्ष उलटूनही अनेक पंचायत सचिवांनी अहवाल सादर न केल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली, हे लोकशाहीला लांच्छन आहे. सचिवांची दिरंगाई हेतुपुरस्सर आहे, हे निराळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना संरक्षण मिळते आहे. कुणाच्या जागेवर कुणीही कब्जा करावा, न्यायालयात न्याय मिळूनही अतिक्रमणे हटविली जात नाहीत, मामलेदार पैसे मागतात, अशी कैक उदाहरणे आहेत.

न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रशासन नाईलाजाने दखल घेते. या वृत्तीमुळेच तत्कालीन न्या. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांवर टाच आणली होती. पण प्रारंभी सरकारने न्यायालयाच्या चौकटीत अशी बांधकामे बसवून आगळीक केली, तर पुढे उरलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात प्रशासन आता चालढकल करत आहे.

राज्यात सद्य:स्थितीत ६२ हजारांहून खटले प्रलंबित आहेत. न्याय व्यवस्थेवर आधीच प्रचंड ताण आहे. त्यात सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या झटकत असल्याने नागरी हितासाठी न्यायालयाला पुढाकार घ्यावा लागतो. उच्च न्यायालयात सुरू असणारे बहुतांश खटले सरकारशी निगडित आहेत. बेकायदा बांधकामे आणि प्रशासकीय उदासीनता ही एक झलक आहे.

राज्यात ड्रग्जचा सुळसुळाट झाला आहे. हणजूणच्या पार्टीत मृत्यू पावलेल्या तरुणाच्या शरीरात पाच प्रकारचे अमली पदार्थ आढळले. फोंडा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचे निमित्त पुढे करून विधानसभा अधिवेशन वेळेआधीच गुंडाळले. पण, त्याच आचारसंहितेमध्ये भरीव सरकारी नोकऱ्यांची आश्‍वासने दिली जातात.

अनियंत्रित जमीन रूपांतरे सुरूच आहेत. स्वत:च्या मतदारसंघातील रूपांतरे मुख्यमंत्री रद्द करतात, या कृतीचा अर्थ काय? अशा प्रत्येक प्रकरणात लोक न्यायालयाची पायरी चढत आहेत. मग सरकार करते काय? लोकशाहीच्या स्तंभांनी आपली विहित, आखून दिलेली कामे चोखपणे पार पाडल्यास संपूर्ण राज्य सुरळीतपणे चालते. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याच्या जिल्ह्याएवढेही नसणारे राज्य, एवढा फौजफाटा बाळगूनही सुरळीतपणे चालत नसेल, तर त्याला ‘अजब सरकार’च म्हणावे लागेल.

प्रशासकीय यंत्रणा लोकांच्या मुळावर उठू नये, लालफितीत लोकव्यवहार गुरफटू नये यासाठी लोकप्रतिनिधी असतात. पण, ते आपले काम करत नाहीत म्हणून लोक न्यायालयाची पायरी चढतात. न्यायालयात न्याय मिळूनही त्याची कार्यवाही होत नसेल, तर मग अशी यंत्रणा, एवढा मोठा प्रशासनाचा पांढरा हत्ती लोकांच्या जीवावर पोसायचा तरी कशाला? सरकारी कर्मचारी, राजकारणी आणि बिल्डर व भू-माफिया यांचे मेतकूट इतके छान जमले आहे, की न्यायालयासही न जुमानण्याइतपत त्यांची भीती चेपली आहे. सरकारच्या लहरीपणाच्या या अधांतरी दरबारामुळे न्यायव्यवस्थेवरच काय ती लोकांची भिस्त आहे. इथेही न्याय होतो, पण तो मिळत मात्र नाही.