प्रमोद प्रभुगावकर

हल्लीच डॉ. सावंत यांनी अशीच केलेली घोषणा म्हणजे मासळीविक्रेत्यांना ओळखपत्राची सक्ती. अशा ओळखपत्राशिवाय कोणालाच मासेविक्री करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही घोषणा स्तुत्य आहे खरी पण त्याची अंमलबजावणी कोणी करावयाची व व्यवहारांत अशी सक्ती शक्य आहे का, याचा विचारही करणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे हल्ली विविध सरकारी वा अन्य कार्यक्रमात बोलताना अनेक ज्वलंत मुद्द्यांना स्पर्श करून घोषणा करताना दिसतात. त्यांच्या त्या घोषणा व निवेदने जनसामान्यांच्या समस्यांशी निगडितही असतात. पण ते ज्या घोषणा करतात त्यांची दखल सरकारी यंत्रणा कितपत घेते, हा मुद्दा मात्र आहेच. कारण त्याबाबत कोणतीच अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही व त्यामुळे विधानसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्याने तर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या या घोषणा तर नाहीत ना, असा प्रश्न कुणालाही पडणे स्वाभाविक आहे.

हल्लीच डॉ. सावंत यांनी अशीच केलेली घोषणा म्हणजे मासळीविक्रेत्यांना ओळखपत्राची सक्ती.अशा ओळखपत्राशिवाय कोणालाच मासेविक्री करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही घोषणा स्तुत्य आहे खरी पण त्याची अंमलबजावणी कोणी करावयाची व व्यवहारांत अशी सक्ती शक्य आहे का, याचा विचारही करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गोवेकरांना मासेमारी व्यवहार सांभाळण्याचेही आवाहन केले असून ते स्वागतार्ह आहे, पण सध्या गोव्यात गोवेकरांची जीवनशैली पाहिली तर प्रत्यक्षात किती गोमंतकीय या व्यवसायात आहेत, असा प्रश्न पडतो.

असंख्य गोवेकरांच्या नावावर ट्रॉलर वा यांत्रिक मासेमारी नौका आहेत, पण त्यावर काम करणारे ९० टक्के कामगार हे परप्रांतीय असतात व त्यामुळे आपल्या घरांत बसून ट्रॉलरचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्याला आपण गोंयकार मच्छिमार म्हणायचे एवढेच. तीच गोष्ट मासेमारी बाजारांत मासेविक्री करणाऱ्यांची , प्रत्यक्षांत असे किती स्थानिक विक्रेते असणार याचा शोध घेतला तर अनेकांचे डोळे पांढरे होतील. मग स्थानिक म्हणून ओळखपत्रे कोणाला देणार व कोणाला मिळणार याचा विचारच केलेला बरा.

नाही म्हणायला गोव्यात होलसेल व किरकोळ मासेविक्रेते असे दोन गट झालेले आहेत. पण त्या संघटना चालविणारे भलतेच असतात. आता तर ओळखपत्र देण्यासाठी पंधरा वर्षे गोव्यांत वास्तव्य ही अट असेल असे सरकारने म्हटलेले असले तरी गोवा मुक्तीनंतर गोव्यात येऊन रहाणाऱ्या अनेकांच्या दुसऱ्या पिढींतील वंशज या व्यवसायात आहेत. त्यांनी गोव्यात येऊन जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत व मासळी बाजारांत स्वतःचा दबदबा तयार केला आहे, ते गोंयकार झालेले आहेत. पूर्वी गोव्यात स्थानिक मच्छिमार बाया मासळीच्या पाटल्या डोकीवर घेऊन घरोघरी जाऊन मासळी विकत होत्या.

त्या टोपल्या बांबू वा वेताच्या असत व मासळीचे पाणी अंगावर पडून नये म्हणून त्या टोपलीच्या खाली फोफळीची पोय घेत. आता तशा बाया दिसत नाहीत त्या जागी स्कूटरवर प्लास्टिक बॅाक्स बांधून त्यांतून मासळी घेऊन फिरणारे व हिंदी बोलणारे बाप्ये दिसतात. त्यांना ओळखपत्रे नाकारणार की देणार, असा प्रश्न येतो. शेवटी त्यांच्याकडे ओळखपत्राचा आग्रह कोणी धरावयाचा हाही मुद्दा आहेच. त्यासाठी असे उपाय व्यवहार्य आहेत का, याचा विचार व्हायला हवा.

पण तो विचार घोषणा करणाऱ्यांनी की त्यांना असे अव्यवहार्य सल्ले देणाऱ्यांनी करायचा हा मुद्दाही येतोच. मुद्दा तेवढ्यावर संपत नाही, मासे कापण्याच्या व्यवसायात गोमंतकीयांनी यावे असेही सांगितले जाते. पण आज किती गोवेकर मासळी कापतात ते शोधले तर त्यांतच त्याचे उत्तर मिळेल. एखाद्या मुदद्यावर अशी धोरणात्मक घोषणा करण्यापूर्वी त्यावर साधक बाधक विचार व्हायला हवा. तो झाला नाही तर त्यांतून मग असे अनेक फाटे फुटतात व योजना चांगली असूनही तिचा बेाजवारा उडतो.

रस्त्यावर मासे विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला गेला पण ही कारवाई कोण करणार ते सांगितले नाही. त्यांच्या मते पोलिस ती करणार असतील पण अनेक प्रमुख रस्त्यांवर व महामार्गांच्या नाक्यांवरही सर्रास अशी मासळी विक्री होते. त्यामुळे वाहतुकीचाही खोळंबा होतो पण प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही. मग मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उद्भवतो.

वास्तविक रस्त्यावरील ही मासळी विक्रीची समस्या कोविड काळांत जेव्हा सगळे बाजार बंद होते तेव्हा सुरू झाली व नंतर ती तशीच चालू राहिली नाही तर प्रचंड प्रमाणात फोफावत गेली, आता तिच्यावर नियंत्रण आणणे खरेच शक्य आहे का? विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. खरे तर सरकारचा वेळकाढूपणा त्याला कारणीभूत आहे. मडगावांतील एसजीापीडीचे होलसेल मासळी मार्केट कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधून झाल्यास दीड वर्ष उलटले पण त्याचे उद्‍घाटन न केल्याने सगळी मासळी विक्री रस्त्यावर होते आहे.

मग सरकार अन्य भागांतील अशा विक्रीवर कारवाई कशी करणार हा मुद्दा आहे. मडगावात पूर्वी नगरपालिका इमारतीलगत मासळी मार्केट होते नंतर ते एसजीपीडीए मार्केटमध्ये स्थलांतरित केले गेले. पण म्हणून मूळ जागेतील मासेविक्री काही बंद झाली नाही, उलट ती नंतर सगळ्या नव्या बाजारांतही सुरू झाली व तिला रोखण्यास संबंधित यंत्रणा सपशेल अयशस्वी ठरली. केवळ मासळीच नव्हे तर भाजी व फळांचीही अशी रस्तोरस्ती विक्री होते. त्यांत सगळेच विक्रेते हे परप्रांतीय असतात.

आता तर कडेला दुकान असूनही अनेक रस्त्यांवर दुधाची विक्रीही मोठ्या प्रमाणावर चाललेली आढळते. सगळ्यांनीच रस्ते व तेही राष्ट्रीय महामार्गही बाजार बनवल्याचे आढळतात. दिवसेंदिवस अपघात वाढत आहेत. त्यावर नियंत्रण आणणाऱ्या सरकारी यंत्रणा त्यांच्याकडे सगळी साधने व सुविधा असतानाही कार्यरत असल्याचे कुठेच आढळत नाहीत. वाहतूक मंत्री ‘रेंट अ कार’वर निर्बंध घातल्याच्या घोषणा करतात तर दुसरीकडे ती वाहने रोजच मानवी बळी घेताना आढळतात. यालाच कायद्याचे राज्य म्हणायचे का, असा प्रश्न त्यामुळे पडतो.