मिलिंद म्हाडगुत

एका कॅसिनो व हॉटेल कंपनीचे संचालक श्रीनिवास नायक यांच्यावर झालेल्या खुनी हल्ल्यामुळे परत एकदा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. परत एकदा अशासाठी की, यापूर्वीही अनेकदा असे प्रसंग घडले आहेत. गुन्हेगारांना वचक राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती यामुळेच नाकारता येत नाही. गुन्हे झाल्यावर गुन्हेगारांची गय केली जाणार नाही, असे म्हणण्यापेक्षा गुन्हेगारांवर वचक कसा ठेवला जाईल, हे पाहिले तर सर्वच दृष्टीने ते संयुक्तिक ठरेल. पण आज गुन्हेगारांना कायद्याचे भय आहे, असे वाटतच नाही.

आज गोव्यात बाहेरच्या लोकांची संख्या वाढताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यांतील अनेक लोक आज गोव्यात राहत आहेत. त्यांना फक्त पैशाचीच भाषा समजते आणि त्यातूनच अशा प्रकारचे गुन्हे घडायला लागले आहेत, असे अनेकांचे मत आहे. भाडेकरूंची माहिती देणे पोलिसांनी अनिवार्य केले असले, तरी माहिती दिल्यानंतर या भाडेकरूंचा ट्रॅक ठेवला जातो की काय, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

तसे मनात आणले तर पोलिस काहीही करू शकतात. त्यांना आपल्या कक्षेतील गुन्हेगारांचीही चांगली माहिती असते. पण आड येतो तो राजकीय दबाव. परवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने खाजगीत हेच सांगितले. ‘पोलिसांना फ्री-हँड दिल्यास ते गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणू शकतात; पण तसे होताना दिसत नाही, असे तो म्हणाला.

दिवंगत रवी नाईक मुख्यमंत्री असताना आम्हाला ज्या प्रकारे फ्री-हँड दिला जायचा, तसा तो हल्ली दिला जात नाही’, असेही त्यांनी सांगितले. आणि त्यामुळेच असेल कदाचित; पण रवी नाईक यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था सलोख्याने नांदत होती. म्हणूनच आज इतक्या वर्षांनंतरही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवला की लोक रवींची आठवण काढतात. अर्थात, तेव्हाचा गोवा आणि आजचा गोवा यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. पण तेव्हाही गुन्हेगारी होती, हे विसरता कामा नये. खास करून चिंबल, मेरशी, सांताक्रूझसारख्या भागांत त्यावेळीही गुन्हेगारी माजली होती. पण, रवींनी मोठमोठ्या राजकीय धेंडांना गजाआड करून गुन्हेगारांवर एक प्रकारची दहशत निर्माण केली होती.

म्हणूनच तर गेल्या वर्षी ‘आप’चे आमदार कॅप्टन वेन्‍झी व्हिएगस हे एका कार्यक्रमाला आलेल्या रवी नाईक यांना, ‘राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आज तुमची गरज आहे, सर’, असे पोटतिडकीने सांगताना दिसत होते. एक विरोधी पक्षाचा आमदार सत्ताधारी मंत्र्याबाबत असे बोलत होता, हे विशेष. अर्थात, या बोलण्याला प्रामुख्याने कारणीभूत होता तो इतिहास.

रवी नाईक यांच्यानंतर अनेक मुख्यमंत्री झाले; पण कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत रवी हाच आजही शेवटचा शब्द ठरतो. या बाबतीत बोलताना एकदा रवींनीच ‘तसे पाहायला गेल्यास राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही तशी कठीण गोष्ट नव्हे; पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी’, असे म्हटले होते. आणि आजची परिस्थिती पाहिल्यास रवींचे म्हणणे खरे वाटायला लागते.

म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी जर आपल्या अजेंड्यावर कायदा-सुव्यवस्था हा विषय पहिल्या क्रमांकावर ठेवला, तर आज जसे गुन्हे घडतात तसे ते घडणार नाहीत. कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता पावले उचलल्यास गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करणे शक्य होईल. मोक्याच्या ठिकाणी पोलीस पथके ठेवल्यास गुन्हेगारांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल.

लक्षात घ्या, जोपर्यंत राज्यातील नागरिक सुरक्षित नाहीत, तोपर्यंत राज्याच्या प्रशासनाला काहीही अर्थ राहत नाही. या खुनी हल्ल्यासारखे एखादे प्रकरण उद्भवले की आवाज उठवायचा आणि नंतर काही दिवसांनी ते प्रकरण विसरून जायचे, हा जनतेचा खाक्याही दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या गुन्हेगारीला खतपाणी घालताना दिसत आहे.

म्हणूनच अशी अनेक प्रकरणे काळाच्या पडद्याआड गेलेली आहेत. ऐरव्ही जनतेला सोयरसुतक नसलेल्या प्रश्नांबाबत आंदोलन करणारे लोक या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत मात्र ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ ही वृत्ती बाळगताना दिसत आहेत. हेच धोरण पुढे चालू राहिल्यास नागरिकांना घराबाहेर पडणेसुद्धा मुश्किल होऊन जाईल.