पणजी: राज्य विधानसभेचे तीन दिवसीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, कायदा-सुव्यवस्था, बेरोजगारी, कारापूर-सर्वण, नगरनियोजन कायद्याचे (टीसीपी) कलम ‘३९ अ’ आदींसारख्या विषयांवरून सरकारला सभागृहात घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे.
दुसरीकडे सत्ताधारी आमदारांनी निवडणुकीच्या तोंडावर आपापल्या मतदारसंघांतील प्रलंबित प्रश्नांवर प्रकाशझोत टाकून संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांकडून आश्वासने मिळविण्याची तयारी केली आहे. विधानसभा निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेली आहे. त्यामुळे सभागृहात आपले आमदार कोणकोणत्या विषयांवरून सरकारला जाब विचारणार? याकडे गोमंतकीय जनतेचे लक्ष लागून असणार आहे.
गत हिवाळी अधिवेशन सरकारने चौदा दिवसांचे ठेवले होते. परंतु, त्याच काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फोंडा पोटनिवडणूक जाहीर केल्यामुळे हे अधिवेशन केवळ सातच दिवसांत गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन सरकार दीर्घकाळ घेईल,असा विरोधकांचा विश्वास होता. परंतु, सरकारने हे अधिवेशन केवळ तीनच दिवस ठेवल्याने विरोधकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘‘गेल्या काही महिन्यांत राज्यात अनेक प्रश्न, समस्या निर्माण झाल्या आहेत. राज्याची कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्याने श्रीनिवास नायक यांच्यावरील गोळीबारातून समोर आले आहे. टीसीपीच्या कलम ‘३९ अ’चा वापर करून जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यात येत आहेत. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी लोकांना अनेक दिवस आंदोलने छेडावी लागत आहेत. याशिवायही अनेक प्रश्न आहेत. परंतु, ते तीन दिवसांत मांडता येणे शक्य नाही. त्यामुळे जितका वेळ मिळेल, तितक्या वेळेत अधिकाधिक प्रश्न मांडून त्यावर तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न असेल’’, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले.
१५ विधेयके आजच विधानसभेत होणार सादर
१ विधानसभा अधिवेशनात सोमवारच्या पहिल्या दिवशी सरकार एकूण १५ विधेयके सादर करणार आहे.
२ त्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे ‘गोवा वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६’, ‘नोंदणी (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६'', ‘गोवा वकील संरक्षण विधेयक, २०२६’, ‘गोवा खासगी विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, २०२६’, ‘गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६’ आणि ‘गोवा कारागृह आणि सुधार सेवा विधेयक, २०२६’ सादर करणार आहेत.
३ मंत्री विश्वजीत राणे हे ‘गोवा बाल (सुधारणा) विधेयक, २०२६’, ‘गोवा वैद्यकीय सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी प्रतिबंधक) (सुधारणा) विधेयक, २०२६’, आणि ‘गोवा नगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२६'' सादर करतील.
४ माविन गुदिन्हो हे ‘गोवा मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६’, मंत्री सुभाष शिरोडकर ‘गोवा सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक २०२६’ सादर करणार आहेत.
५ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे ‘गोवा जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२६’, ‘गोवा विधानविषयक आदेश क्र. २०७० (सुधारणा) विधेयक, २०२६’, ‘भारतीय मुद्रांक (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६’ आणि ‘जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत वाजवी मोबदला आणि पारदर्शकता अधिकार (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६’ सादर करणार आहेत.
सरकारला घेरण्याची तयारी: ‘‘राज्यातील सर्वच प्रश्न तीन दिवसांत मांडणे शक्य नाही. परंतु, विरोधी आमदारांनी तारांकित, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आदींच्या माध्यमातून अनेक प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. जनतेच्या दृष्टीने हे सर्व विषय महत्त्वाचे असल्याने आम्ही संघटितरित्या त्यावर आवाज उठवू’’, असे आमदार तथा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई म्हणाले. तर, ‘‘गोव्यातील जमिनी राखून ठेवणे, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे, बेरोजगारी आदींसारख्या प्रश्नांवरून आम्ही सरकारला घेरणार आहोत’’, असे रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे अध्यक्ष वीरेश बोरकर यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
