गोव्याच्या राजकारणात काँग्रेसची अवस्था सध्या ‘रात्र वैऱ्याची आहे, पण दिवा विझलेला आहे’ अशी झाली आहे. २०१२ पासून आजतागायत काँग्रेसला गोव्यात सत्ता मिळवायची खरोखरच इच्छा होती का आणि आजही आहे का? निवडणूक नजीक आली की दिल्लीतील नेते गोव्यात येतात, दोन-चार सभा घेतात, स्थानिक नेत्यांना काही सूचना देतात, पुन्हा दिल्लीला रवाना होतात. गोव्याशी त्यांचा संबंध निवडणुकीपुरता राहतो. के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासारखे दिल्लीतील नेते गोव्यात येऊन ‘महाआघाडी’ची भाषा करतात, तेव्हा या भूमिकेतील विसंगती प्रकर्षाने दिसते.

स्थानिक पातळीवर समविचारी पक्षांना जवळ करण्याऐवजी त्यांच्याशी कुरघोडी करायची व दिल्लीतून मात्र महाआघाडीचा संदेश द्यायचा, हा प्रकार राजकीय विनोदापेक्षा वेगळा नाही. महाआघाडी करायची असेल तर आधी महावैराची कारणे संपवावी लागतील. नाहीतर घोषणा दिल्लीची, पण राजकारण गोव्यात विस्कटलेलेच राहणार. काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आजही पक्षासोबत आहे. त्याचे पक्षाशी नाते नेत्यांच्या कर्तृत्वापेक्षा काँग्रेसच्या जुन्या विचारधारेवरील विश्वासातून टिकलेय. नेते बदलले, पक्षांतरे झाली, सत्तेची समीकरणे बदलली; तरी या मतदारांनी पक्ष सोडला नाही. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसला मिळणारी मते ही नेत्यांच्या कामगिरीची कमाई आहे, असे समजू नये.

गोव्यात काँग्रेसची मोठी शोकांतिका म्हणजे पक्षांतराचे संकट; ते आजही कायम आहे. काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून यायचे आणि नंतर सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात घुसायचे, हा प्रकार पुढेही घडू शकतो, अशी लोकांच्या मनात धास्ती आहे. २०१७ मध्ये जनतेने काँग्रेसला सत्तेच्या उंबरठ्यावर नेऊन उभे केले. मात्र, त्या संधीचे सोने करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती पक्षाकडे दिसली नाही. हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास काँग्रेसने स्वतःच गमावला. त्यानंतरच्या काळात पक्षाने कधी आत्मपरीक्षण केले का? भाजपने आपली निवडणूक यंत्रणा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मजबूत केली आहे. सत्तेभोवती राजकीय आकर्षण निर्माण होणे साहजिक आहे. अशा परिस्थितीत भाजपला आव्हान द्यायचे असेल, तर काँग्रेसने विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी मोठ्या भावाची भूमिका बजावणे अपेक्षित होते.

आप, गोवा फॉरवर्डला सोबत घेताना काँग्रेसने काही जागा सोडल्या, अहंकार बाजूला ठेवला असता तर विरोधकांच्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळाली असती. जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या निकालांनीही विरोधकांना एकत्र येण्याचा संदेश दिला होता. पण, त्या संदेशाचा अर्थ लावण्याऐवजी प्रत्येकाने आपापल्या राजकीय अंगणाची कुंपणे उंच केली. आघाडीच्‍या चर्चा झाल्या, पण युतीची मानसिकता कुठेच दिसली नाही. राजकारणात गणित महत्त्वाचे असते; मात्र बेरीज करण्यापूर्वी अहंकाराची वजाबाकी करावी लागते. काँग्रेसला हे साधे गणित अजून जमलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीला अवघे महिने राहिले असताना काँग्रेसला ‘गोवा रक्षण यात्रा’ काढण्याची आठवण झालीय.

यात्रा काढण्यास आक्षेप नाही. गोव्याच्या प्रश्‍‍नांवर जनतेशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. पण मुद्दा असा आहे - गेली पाच वर्षे गोव्याचे रक्षण कोण करणार होते? आज यात्रेत फिरून गोवा वाचवण्याची घोषणा करणाऱ्या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात गेल्या पाच वर्षांत किती वेळ दिला? किती समस्यांचा पाठपुरावा केला? सत्तरी, साखळी आणि इतर भागांत किती वेळा पोहोचले? याची उत्तरे यात्रेतील भाषणांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहेत. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे कुंकळ्ळीतील मूलभूत समस्‍यांवर योगदान काय, याचा हिशेब जनतेसमोर ठेवला तर यात्रेच्या घोषणेला अधिक विश्वासार्हता मिळेल. दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवर आप आणि गोवा फॉरवर्डशी युतीच्या शक्यतांना खीळ घालायची आणि आता दिल्लीतील वेणुगोपाल यांनी प्रियोळात उभे राहून महायुतीची भाषा करायची, हा विरोधाभास झाला.

स्थानिक नेत्यांनी तयार केलेली राजकीय दरी दिल्लीतील एका भाषणाने भरून निघत नाही. जखम खोल असेल तर त्यावर मीठ शिंपडून ‘महायुती’चा मलम लावता येत नाही. आरजीसोबतचे समीकरणही स्पष्ट नाही. वीरेश बोरकर यांचे राजकारण सांतआंद्रेच्या स्थानिक समीकरणांभोवती फिरत आहे. त्यामुळे काँग्रेससोबतची जवळीक व्यापक विरोधक एकत्रीकरणाचा भाग आहे की मतदारसंघनिहाय राजकीय सोय, हे पाहाणे गरजेचे आहे. आप आणि गोवा फॉरवर्डची ताकद मर्यादित असली तरी विरोधी मते विभागली गेल्यास त्याचा फायदा कोणाला होतो, हे समजण्यासाठी राजकीय पंडिताची गरज नाही. काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडीही वेगळे चित्र दाखवतात.

माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्याशी संबंधित मतभेद आणि पक्षांतर्गत अस्वस्थता चर्चेत असताना नेतृत्वाने त्यावर ठोस तोडगा काढला का? घरातील भांडण मिटवायचे राहून शेजाऱ्याला घर सोडण्याचे आवाहन करण्यात काय अर्थ? एकीकडे भाजप नियोजनबद्ध पद्धतीने आपली निवडणूक रणनीती आखत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसची धावपळ अजूनही ‘काहीतरी कार्यक्रम दिसायला हवा’ या मानसिकतेत अडकलेली दिसते. काँग्रेसला खरोखर भाजपला आव्हान द्यायचे असेल, तर आधी स्वतःच्या घरातील अंधार दूर करावा लागेल. दिल्लीतील नेत्यांनी गोव्याला भेट देणे पुरेसे नाही; समविचारी पक्षांना सोबत घ्यायचे असेल तर त्यांचा सन्मान करावा लागेल. ‘गोवा राखण यात्रा’ निघाली आहे. पण, गोवा वाचवण्यापूर्वी काँग्रेसला स्वतःचा विझलेला दिवा पेटवावा लागेल. दिवा पेटला तर वाट दिसेल; अन्यथा यात्रा कितीही लांब गेली तरी अंधार तिथेच राहणार!