प्रमोद प्रभुगावकर

तत्कालीन दिगंबर कामत सरकारात मंत्री असलेल्या रवि नाईक यांनी त्या काळात खरे तर तिसऱ्या जिल्ह्याचे पिल्लू सोडले होते ते आपले राजकीय स्थान बळकट करण्यासाठी. पण त्या नंतरच्या म्हणजे २०१२मधील निवडणुकीत मतदारांनी राजकारण्यांना असा काही धडा शिकविला, की त्या नंतरच्या दशकभरात तिसऱ्या जिल्ह्याचा उल्लेखदेखील करण्याचे धाडस कुणी केले नाही.

प्रत्यक्षात एकंदर राजकीय उत्पातात या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या प्रस्तावाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष काहीच संबंध नव्हता. पण २०२२मधील निवडणुकीनंतर अशा काही राजकीय जुळण्या वा फेर-जुळण्या झाल्या आहेत, की हे गाडले गेलेले भूत पुन्हा बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याला ‘आदिवासी विभागाच्या विकासा’चे सोज्वळ रूप दिले जात आहे. पण कोणालाच ते पटत नाही , किंबहुना सरकारच्या म्हणजेच राजकारण्यांच्या प्रत्येक हालचालींना संशयाने न्याहाळण्याची जी वृत्ती हल्ली काळात विकसित झाली आहे तिला यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचे वाटते.

तर अन्य काहींना या जिल्ह्यामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम तर होणार नाहीच, उलट नव्या कर्मचारी भरतीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणखी प्रचंड भार पडेल असे वाटते. विशेषतः काणकोणमध्ये या जिल्ह्याला व काणकोण तालुक्याला त्यात अंतर्भूत करण्याच्या प्रस्तावाला जो सर्वपक्षीय विरोध झाला तो पाहिला तर सरकारला हे प्रकरण जड तर जाणार नाही ना, असा संशय येतो.

गोवा स्वतंत्र झाल्यावर ते नंतर घटकराज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत येथे एकच जिल्हा होता व पणजीत बसून जिल्हाधिकारी काम पाहत तर पणजी व मडगावात एकेक उपजिल्हाधिकारी व तालुक्यात मामलेदार अशी व्यवस्था होती. तीच गोष्ट पोलीस विभागात एक आयजीपी व एक एसपी, मडगावात एक डीवायएसपी तर अनेक पोलीस ठाण्यात केवळ उपनिरीक्षकच असे. साबांखामध्ये एकच सीई बाकीचे ईई व जेई. वाहतूक खात्यात एक संचालक व त्याच्या हाताखाली दोन निरीक्षक बस्स! घटकराज्यानंतर सारे चित्रच पालटले. या दर्जानंतर खरेच काम पटींनी वाढले की केवळ कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या वाढली, असा प्रश्न मला पडतो.

कारण मी हे दोन्ही कालखंड पाहिले आहेत व अजून पाहत आहे. पूर्वी आरटीओचे कार्यालय मडगावात नव्हते. ते जेव्हा सुरू केले त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले प्रतापसिंग राणे स्वतः आले होते व त्यांनी सांगितले होते की दक्षिण गोव्यातील लोकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी ते सुरू केले गेले आहे व सकाळी आलेल्या व्यक्तीला दुपारपर्यंत त्याचे वाहनविषयक काम होऊन जाता यावे हा त्या मागील हेतू आहे. पण प्रत्यक्षात काय दिसते? आज तर प्रत्येक तालुक्यात आरटीओ कार्यालये आहेत पण लोकांची कामे हेलपाट्यांविना, एजंटविना होतात का, याचा विचार व्हायला हवा. आरटीओ हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे; अन्य खात्यांची स्थिती वेगळी नाही.

आता तर दक्षिण गोव्यात सर्व खात्यांची जिल्हा कार्यालये झालेली आहेत तेथे उपसंचालकसुद्धा असतात, पण तरीही वेळेवर कामे होत नाहीत. याचाच अर्थ जिल्हा कार्यालये झाली म्हणून सरकारी काम वेळेत होत नाही. त्यांचा लोकांना काही उपयोग होतो का, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. पण तो घेतला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मग आणखी एक जिल्हा तयार करण्याचा अट्टहास कशासाठी? त्यातून केवळ सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढणार आहे.

हल्लीच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात दिलेल्या माहितीप्रमाणे गोव्याने घेतलेल्या कर्जाने काही हजार कोटींचा आकडा गाठला आहे. म्हणजेच नव्या जिल्ह्यामुळे त्यात आणखी भर तेवढी पडणार आहे मग लोकांच्या डोक्यावर हा आणखी बोजा कशाला? संघप्रदेश काळात एकटा जिल्हाधिकारी व दोन उपजिल्हाधिकारीच संपूर्ण गोव्याचा सर्व कारभार हाताळत होते; आता तेवढ्याच कामासाठी एका जिल्ह्यात एक जिल्हाधिकारी, दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व कितीतरी उपजिल्हाधिकारी आहेत. असे असतानाही शिरगावमध्ये लईराई जत्रेत अनुचित प्रकार घडला. पण त्यावरून शहाणे होण्याची कोणाचीच तयारी दिसत नाही, हेच वास्को सप्ताहांत फेरीवाल्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत समाजमाध्यमांवर आलेली माहिती दर्शवते.

खरे तर याचा तिसऱ्या जिल्ह्याची तसा काहीच थेट संबंध नाही पण तिसरा जिल्हा केल्याने कोणत्याच लोकांचा कसलाच लाभ वा सोय होणार नाही, उलट नोकरशाहीचे मात्र फावेल. काही राजकारण्यांच्या हितसंबंधीयांचेही फावेल, तर काहींना आपल्या बगलबच्च्यांना सरकारी नोकऱ्यांत घुसविता येईल. कारण आजवरचा हा अनुभव आहे. वर मी जे जिल्हाधिकारी कचेरीतील पदांचे उदाहरण दिले आहे. त्यातील किती जण कार्यालयात येत-जात असताना आजूबाजूला डोकावतात?

आता बहुतेकांना एसी गाड्या आहेत त्यामुळे त्यांचे लक्षच जात नाही व काही चुकीचे आढळले तर कोणी त्याची स्वेच्छा दखल घेत नाहीत. त्यामागील कारणे वेगळी आहेत. एक उदाहरण दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना मॅडम यांनी एप्रिलमध्ये विविध भागांत टाकून दिलेल्या बेवारस वाहनांबाबत एक आदेश जारी करून ती हटविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर फातोर्डा वाहतूक पोलीस केंद्राच्या उद्घाटप्रसंगी स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी असेच निर्देश दिले होते पण त्याला आता चार महिने उलटून गेले तरी अनेक भागांत अशी वाहने पडून आहेत. पावसामुळे काही मातीत रुतलेली तर काहींवर गवत व झुडपे वाढलेली आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अर्थ तो काय राहिला? सरकारचे असे अनेक आदेश व निर्णय अमलात न येता पडून आहेत आणि हे असेच चालणार असेल तर मग आणखी वेगळा जिल्हा कशासाठी, हा मुद्दा राहतोच.