प्रमोद प्रभुगावकर

गोवा विधानसभेची निवडणूक आणखी वर्षभराने म्हणजे २०२७ च्या पूर्वार्धात होणार आहे. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी त्याची तयारी सुरू केली आहे. पुढील महिन्यात होणारी फोंडा पोटनिवडणूक ही तिची रंगीत तालीम असल्याचे निरीक्षक म्हणतात.

त्यापूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीबाबतही तसेच म्हटले जात होते. निवडणुकीचे संदर्भ हे वेगळे असतात; पण त्याचा अन्वयार्थ लावणाऱ्यांना कोण अडवणार? लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले. त्यामुळेच तेथे भाजपला पराभव पत्करावा लागला, असे म्हटले जाते. पण त्यात तसे तथ्य नाही. कारण तो कधीच भाजपचा मतदारसंघ नव्हता. हल्लीच्या काळात दोनदा तेथे भाजप उमेदवार निवडून आला, त्याचे संदर्भ वेगळे होते.

प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपविरुद्ध एकत्र येण्याच्या वल्गना विरोधी पक्ष करतात. पण प्रत्यक्षात काही तसे ते येत नाहीत आणि शेवटी भाजपची सरशी होते. हल्लीच्या प्रत्येक निवडणुकीचे तसेच झाले आहे. शेवटी ‘ज्याच्या हातात ससा, तो पारधी’ या न्यायाने भाजप विजेता ठरत आला आहे. पंधरवड्यामागे पार पडलेल्या पणजी महापालिका निवडणुकीत तर सर्व विरोधक एकत्र येऊनही भाजप पॅनलच सत्तेवर आले. तेथे तर भाजपने विशेष जोरसुध्दा लावला नव्हता.

उलट स्व. पर्रीकर यांचे ज्येष्ठ पुत्र ‘आमी पणजेकार’ या विरोधी पॅनलचे सूत्रधार होते. भाजपच्या या प्रत्येक विजयाचे श्रेय शेवटी मुख्यमंत्री या नात्याने डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे जाणे साहजिकच आहे. सात वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री पदाची धुरा हाती घेतल्यापासून या नेत्याने कोणत्याच निवडणुकीत पराभव म्हणतात तो पाहिलेला नाही आणि हीच पक्षासाठी जमेची मोठी बाजू ठरलेली आहे.

२०१२ मध्ये ते प्रथम आमदार बनले आणि त्यावरच संतुष्ट राहिले; पण राज्यभर त्यांनी पक्ष संघटनेचे काम केले. ‘भाजयुमो’ची धुराही सांभाळली. २०१७ मध्ये पुन्हा आमदार झाले. त्यावेळी त्यांच्याकडे सभापतिपद आले.

पण भाईंच्या असाध्य दुखण्यामुळे आणि त्यांच्या निधनानंतर अनेकजण शर्यतीत असतानाही कोणाच्याही ध्यानी मनी नसताना मुख्यमंत्री पदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. अर्थात भाईंनीच त्यांचे नाव सुचविले होते, हे नंतर उघड झाले.

पण आजारपणात अंथरूणाला खिळून असताना भाईंनीच दोन राष्ट्रीयदिनी ध्वजारोहणाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविली, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. पण त्यांच्या मृत्युनंतर जेव्हा सावंत यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला, तेव्हा त्या ध्वजारोहणामागील प्रश्नाचे उत्तर बहुतेकांना सापडले. त्यावेळची एकंदर राजकीय स्थिती विचित्र होती.

दोन स्थानिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार उभे होते. पण सावंत यांनी त्या अल्पमतातील सरकारचे अल्पावधीतच बहुमतात रूपांतर कसे केले, ते इतरांना सोडाच, पण भाजपवाल्यांनाही कळले नाही. त्यामुळे नवे शत्रू अवश्य तयार झाले खरे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त मित्रही त्यांनी कमावले. त्याचे प्रत्यंतर २०२२ मधील निवडणुकीत आले.

त्यामुळे पूर्वी गमावलेले अनेकजण पुन्हा जवळ आले व आज ते सरकारात सामील झालेले पहायला मिळतात. त्यामुळे आज कधी नव्हते इतके बळकट सरकार आहे. त्यामुळेच दोतोर मुख्यमंत्र्यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतले. स्व. पर्रीकर यांनाही त्यांच्या कार्यकाळात नेहमीच सरकारच्या स्थैर्याची चिंता असायची. त्यामुळे कुठेही गेले तरी त्यांचे लक्ष गोव्याकडे असायचे. पण सावंत यांची खासियत म्हणजे, त्यांना ही चिंता कधीच जाणवली नाही. त्यामुळे ते निर्धास्तपणे गोव्याबाहेर जाताना आढळतात.

त्यांनी गेली अनेक वर्षे गोव्यासमोरील खितपत पडून असलेले प्रश्न कौशल्याने सोडविले. कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना, बंद पडलेला खाण उद्योग काही प्रमाणात सुरू करणे, खनिज डंपचा लिलाव यांसारखे प्रश्न निश्चितपणे त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच मार्गी लागले आहेत.

त्याशिवाय केंद्राच्या मदतीमुळे संपूर्ण गोव्यात ज्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहात आहेत, त्याचे श्रेयही त्यांच्याकडेच जायला हवे. या सगळ्या जमेच्या बाजू असतानाच कोणाही मुख्यमंत्र्याला आजवर सामना करावा लागला नाही अशा आंदोलनांचा व विरोधाचा सामनाही डॉ. सावंत यांना करावा लागला आहे. नाही म्हणायला २००७ ते २०१२ या काळात दिगंबर कामत यांच्यावरही अशाचप्रकारे विरोधाचा सामना करण्याची वेळ आली होती.

असा विरोध करणाऱ्यांत विरोधकांपेक्षा स्वकीयच अधिक होते. दोघांच्यात ते एक साम्य होते खरे. पण सावंत यांच्या पाठीशी संपूर्ण पक्षसंघटना आहे, तशी कामत यांच्याबाबतीत नव्हती. कदाचित त्यामुळेच सावंत हे सर्व आव्हानांचा निर्धास्तपणे सामना करत असावेत. गेल्या काही महिन्यांत गोव्यात जी लागोपाठ आंदोलने वा विरोध होत आहे, तो पाहिला तर आणखी कोणी नेता हडबडून गेला असता, चिडचिडा बनला असता वा त्याने डोक्यात राख घालून घेतली असती.

पण सावंत यांच्याबाबतीत तसे काहीच दिसत नाही. हसतमुखाने परिस्थितीचा सामना करताना दिसतात. प्रथम चिंबल, नंतर आझाद मैदानावर जाऊन त्यांनी उपोषणकर्त्यांची व आंदोलकांची घेतलेली भेट म्हणूनच लक्षणीय ठरली.

नाही म्हणायला मीराबाग बंधारा प्रकरणात निदर्शकांनी विधानसभेच्या प्रेक्षागारात येऊन दिलेल्या घोषणा व केलेला निषेध, यांमुळे मात्र त्यांचा पारा चढलेला व ते भडकलेले दिसून आले. सगळ्यांनाच त्यांचे ते वेगळे रूप जाणवले. पण एरवी जनतेमध्ये शांतपणे मिसळून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणारे डॉक्टरच दिसतात. अनेकांना तीच त्यांच्या यशाची गुरुकिल्ली असल्याचे वाटते.