हडफडे येथील भीषण अग्निकांड चौकशीसाठी उत्तर गोव्याचे जिल्हा दंडाधिकारी शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. समिती सदस्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली, पुढेही करतील. मात्र, या चौकशीतून प्रत्यक्षात काय निष्पन्न होणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण, श्रीदेवी लईराई जत्रोत्सवात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेचा अहवाल सादर होऊन अनेक महिने उलटले तरी त्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे हडफडे प्रकरणात काही वेगळे घडेल, अशी अपेक्षा करणेही अवघड वाटते.

एखादे प्रकरण अंगाशी आल्यावर जनक्षोभ शांत करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचा हा जुना आणि सोयीस्कर उपाय सरकारकडून सातत्याने वापरला जातो. समितीचा अहवाल येतो, तो धूळ खात पडतो, जबाबदारी कुणावर नक्की झाली तरी कारवाई होत नाही, हीच दुर्दैवी स्थिती पुन्हा अधोरेखित होऊ शकते.

हडफडे घटनेला जबाबदार क्लबचे मालक सौरभ लुथरा आणि त्याचा भाऊ गौरव लुथरा हे दोघेही थायलंडला पोहोचल्याचे उघड झाले आहे. त्यांना देशाबाहेर जाण्यापूर्वी अटक करणे अशक्य नक्कीच नव्हते. पळाल्यानंतर शोधार्थ ‘लुक-आऊट’ जारी करून ताकद लावण्याऐवजी प्राथमिकता त्यांना रोखण्यास द्यायला हवी होती. परंतु लुथरा धनिक आहे. याच लुथरा यांचा वागातोर येथील ‘रोमिओ लेन शॅक’ जमीनदोस्त करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३मध्ये दिला होता. त्याचा अंमल झाला नसल्याने न्यायालयाने मार्च २०२४मध्ये तत्कालीन पर्यटन संचालकांना फटकारले होते.

तद्ननंतर खात्याने पंधरा दिवसांत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले, ज्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. ह्यावरून लुथरा बंधूंची प्रशासनावरील पकड लक्षात येते. दुसरे एक उदाहरण- कळंगुट येथील ‘नाझरी रिसॉर्ट’, जे सीआरझेड क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे उभे आहे, ते पाडण्याचा गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (जीसीझेडएमए) आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवून वर्ष उलटले. तरीही आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.

अखेर अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. ही शोकांतिका नाही का? कारवाईला विलंब होतोय, कारण त्यामागे एक राजकारणी आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी अशा नवकोट नारायणांना ‘लुक-आऊट’ पचतात. जे ‘रोमिओ लेन’ बांधकाम बेकायदा पद्धतीने केल्याचे सरकार मान्य करते, त्याचा ठेकेदार सुरिंदर खोसला; त्याच्या विरोधात तक्रारी करूनही तो कायदेशीर ठरत आला. क्लब चालवणारा दोषी व बांधणारा निर्दोष कसा? असल्या अनेक वादग्रस्त प्रकरणांत व्यवस्थापक वा तत्सम कर्मचाऱ्यांना अटक केली जाते. पुढे तेही सुटतात. केवळ वेळ मारून नेली जाते.

एखाद्या क्षेत्राचा जेव्हा बेकायदा मार्गाने विस्तार होतो तेव्हा ऱ्हास ठरलेलाच आहे. खाण उद्योगाचे तेच झाले. काही ठरावीक लोकांसाठी हजारोंच्या रोजगारावर वरवंटा फिरतो. पर्यटनाचे तेच झालेय. दर्जेदार पर्यटक गोव्यापासून दुरावतोय. किनारी भागांत शेकडो हॉटेल्सची पर्यटन खात्याकडे नोंद नसल्याचे सरकारने काही वर्षांपूर्वी मान्य केले होते.

कर्नाटकात पकडलेल्या ‘सीमी’शी संबंधित दोघांनी आपण कोणतीही कागदपत्रे नसताना पणजीतील हॉटेलात राहिल्याचे सांगूनही संबंधित आस्थापनांवर कठोर कारवाई झालेली नव्हती. ‘कुछ भी चलता है’ ही संस्कृती पर्यटन क्षेत्राच्या मुळावर आली आहे. आज क्लबला आग लागली, उद्या असाच बाका प्रसंग कॅसिनोंमध्ये उद्भवल्यास लोकांना पाण्यात उड्या माराव्या लागतील.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने नाइटक्लब, रेस्टॉरंट, बार, कार्यक्रम स्थळे व तत्सम व्यावसायिक आस्थापनांसाठी कडक नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे, ज्याची कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने का होईना, प्रत्येक व्यावसायिक आस्थापनात अग्निरोधक, प्रतिबंधक यंत्रणा असणे अनिवार्य करावी, अशी मागणी लोक करत आहेत. हडफड्यातील घटनेनंतर उझबेकिस्तानातील नर्तिका चर्चेत आली आहे. ती पर्यटन व्हिसावर राहता होती की बिझनेस, याचीही यंत्रणेने तपासणी करावी. आजघडीला कित्येक परदेशी महिला-नृत्यांगना किनारी भागांत कार्यक्रम सादर करतात.

किनारी भागात जैवसंवेदनशील भागात, खाडीच्या मुखावर उभा राहिलेला ‘रोमिओ लेन’ क्लब कोणत्याही यंत्रणेच्या नजरेत येऊ नये, हा योगायोग नक्कीच नाही. निलंबित अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशींना दाद दिलेली नाही. आम्ही ‘बळीचे बकरे’ अशी त्यांची धारणा असल्यास खरे ‘बॉस’ कोण, हा प्रश्‍नही उभा राहील. हडफड्यातील मृत्युतांडवाने पर्यटन क्षेत्रातील काळ्या वास्तवावर प्रकाश पडला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील बजबजपुरी साफ करण्याची हीच संधी आहे. पण ती साफ झालेली कुणालाच नको, हेही वास्तव आहे.