प्रगती, राष्ट्रवादाच्या कोलाहलात ‘अंकल’ बनलेले नेते प्रवाहात फार पुढे निघून गेले व बऱ्याच मागे राहिलेल्या ‘जेन-झी’ पिढीशी त्यांचा संपर्क तुटला. त्यांच्या डोळ्यांत उन्नतीचे स्वप्न जरूर आहे, परंतु ते नेत्यांना दिसत नाही. सध्याची मुलेही पालकांना अडचणीचे प्रश्‍न विचारू लागली आहेत..

ता तुम्हाला गोव्यातील नेते कॉलेजांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी वार्तालाप करताना आढळतील. परंतु ते सांगणार तरी काय? विद्यार्थ्यांसमोर विशेषतः ‘जेन-झी’ पिढीसमोर बोलण्यापूर्वी त्यांनी त्यांचे प्रश्‍न, त्यांच्या भावना, संवेदना, महत्त्वाकांक्षा समजून घेतल्या आहेत काय?

दुसरी गोष्ट म्हणजे, सरकारी कॉलेजांमध्ये मंत्री-संत्री येतच असतात. एकेकाळी पत्रकार, लेखक, विचारवंत यांना बोलाविण्याची परंपरा होती. मला आठवते, माझ्या दामोदर कॉलेजात प्राध्यापक मंडळी फार चोखंदळ असत. मडगावमध्ये कोणी बुद्धिमान वक्ता, लेखक, कलाकार येण्याचा अवकाश, वर्ग रद्द करून त्यांना बोलावले जाई. ते विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत.

गोव्यात विद्यार्थी चळवळ अत्यंत सक्रिय, आक्रमक असण्याचे ते दिवस, परंतु हे विद्यार्थी प्राध्यापक मंडळींशी कधी उद्धट वागले, त्यांचा त्यांनी अपमान केला, असे कधी घडले नाही. हे प्राध्यापकही तरुण असत, ते सतत विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळत. एकांकिका स्पर्धा, साहित्यिक उपक्रम, कलात्मक चर्चा यात प्राध्यापक-विद्यार्थी मिळून मिसळून काम करीत.

एकदाच - माझ्या विद्यार्थिदशेत विद्यार्थी खवळलेले, त्यांनी कुलगुरुंना व प्राचार्यांनाही अपमानित केलेले मी पाहिले आहे, ते - प्रा. राम जोशी यांच्या गोवा दौऱ्याच्या वेळी. मडगावच्या विद्या विकास मंडळाच्या एका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमात मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरु-जे त्या काळातील नावाजलेले शिक्षणतज्ज्ञ मानले गेले, त्यांचा कार्यक्रम उधळून लावण्यात आला.

कुलगुरुंचा अहंकार त्या काळात विद्यार्थ्यांनी डिवचला होता, तो त्यांना आपल्यावरचा वर्मी घाव वाटला होता, परंतु मुंबई विद्यापीठाचा कारभार अमर्याद वाढवून ठेवण्यात आला होता. विद्यापीठाला परीक्षा घेऊन वेळेत निकाल देणे शक्य होत नव्हते. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी अक्षरशः हा खेळ होता.

त्या कार्यक्रमाला तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे उपस्थित होते. कार्यक्रम उधळल्यानंतर ग्रीन रुममध्ये त्यांच्या हस्ते कुलगुरुंचा सत्कार आटोपून घ्यावा लागला, परंतु कार्यक्रमस्थळी पोलिस बोलाविण्यात आले नाहीत. एकाही विद्यार्थ्याला अटक झाली नाही. त्यानंतर गोव्यात अनेक विद्यार्थी चळवळी झाल्या. त्या उग्र होत्या. परंतु विद्यार्थ्यांना अटक झाली, त्यांना छळण्यात आले, असे क्वचित घडले.

गुणवाढ प्रकरणात मंत्री फ्रान्सिस सार्दिन गुंतले होते. त्यांच्याविरोधात पथनाट्याचे प्रयोग झाले. त्याच्या तालमी एका प्राध्यापकाच्या घरी झाल्या. त्या पथनाट्याचे प्रयोग ठिकठिकाणी मान्यता न घेता, रस्ते अडवून करण्यात आले, परंतु एकही गुन्हा नोंद नाही. कुडतरी येथे प्रयोगासाठी जाताना विद्यार्थ्यांवर जरूर हल्ला करण्यात आला, परंतु कोणी जखमी झाले नाही. त्यात शिक्षणमंत्रिपद काढून घेण्यात आले.

तत्कालीन सरकार एवढे असहिष्णू नव्हते. वास्तविक विरोधी पक्ष ढेपाळलेल्या अवस्थेत असताना विद्यार्थीच आक्रमक विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत होते.परंतु सध्या विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न ज्या पद्धतीने होत आहे, तो शोचनीय आहे. त्यापेक्षा तरुण पिढीच्या निकट जाऊन त्यांच्या संवेदना समजून घेता आल्या असत्या. सांगण्यात येते, त्याप्रमाणे भाजपा पक्षश्रेष्ठींनी नेत्यांना आता विद्यार्थ्यांशी सतत हितगूज करण्यास सांगितले आहे. परंतु मग ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधानांनी हा विषय हाताळलाय काय? भाजपा नेते या तरुण पिढीची भाषा समजतात काय?

समजत’ असतील तर मग ‘जंतर मंतर’वर त्यांच्यावर हिंसक हल्ले करण्याची आवश्‍यकता होती काय? सरकारने या आंदोलनाची योग्य ती कदर केली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी देशभर आपल्या नेत्यांची वेगवेगळ्या माध्यमांतून जी चेष्टा केली, थट्टा केली, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाचेही वाभाडे काढले, त्यातून नेत्यांनी काही बोध घेतला आहे काय? भाजपाच नव्हे, तर काँग्रेस पक्ष आणि इतर पक्षांच्या विचारधारा त्यांच्यासाठी कालबाह्य ठरल्या आहेत. नेते-ज्यांना ते ‘अंकल’ म्हणतात - त्यांच्याबद्दल सोयरसुतक नाही.

लक्षात घ्या, राजकीय नेते, त्यांचे पक्ष तरुणांच्या या नव्या पिढीला आकर्षित करू शकत नाहीत, त्यांच्या कार्यपद्धती, उपक्रम, कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना आकृष्ट करू शकत नाहीत, कारण ते तरुण पिढीच्या, ‘जेन-झी’च्या भावभावना, आशा आकांक्षांशी निगडित राहिलेलेच नाहीत. तरुण पिढीच्या दृष्टिकोनातून हे विद्यमान पक्षही कालबाह्य ठरले आहेत. राजकीय व्यवस्थेसंदर्भात तरुणांनी अविश्‍वास दर्शविला आहे.

परंतु म्हणून ते संपूर्णतः बेफिकीर, बेजबाबदार आहेत काय? नाही! जंतर मंतरवर ते भारतीय संविधान घेऊन उभे होते. ‘जय भीम’चे नारे लगावत होते. आंबेडकरांचे नाव सर्वतोमुखी होते. गांधी-नेहरूंचा ते वारसा सांगत होते. सत्याग्रहाशी तर त्यांनी जबरदस्त नाते सांगितले होते. भारतीय स्वातंत्र्याशी त्यांनी साधर्म्य बाळगले आहे. देशाला मुक्ती ज्या तत्त्वांच्या आधारे मिळवण्यात आली, त्यांच्याशी नाते जोडून ते ‘आझादी’ची मागणी करीत आहेत.

लक्षात घ्या, देशाची प्रगती होते आहे, देश जगाचा ‘महागुरु-विश्‍वगुरु’ होण्याच्या मार्गावर आहे. अर्थव्यवस्था मोठी गरुडझेप घेण्याच्या मार्गावर आहे, वगैरे वगैरे गोष्टी त्यांना आकर्षित करीत नाहीत.सरकारच कशाला, त्यांचे आपल्या पालकांबरोबरही मतभेद आहेत.परवा रा. स्व. संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्याबरोबर देशातील महत्त्वाच्या महिला प्रतिनिधींनी संपर्क साधला. तेथे या महिलांनी मनमोकळेपणाने आपल्या घरातील तरुण पिढीबद्दल जी कैफियत ऐकवली ती नेत्यांनीही ऐकण्यासारखी आहे.

या महिला म्हणाल्या, आम्ही ज्या राष्ट्रवाद, भारतीयत्व, (उजवी विचारसरणी) तत्त्वांचा आदर केला व त्या मार्गावरून चाललो, त्याबद्दल तरुण पिढीला स्वारस्य नाही. आमची मुले आम्हाला प्रश्‍न करतात, आमचे म्हणणे त्यांना पटत नाही. ही विचारसरणी कशी पुढे जाणार? ‘जेन-झी’च्या आंदोलनानंतर ज्याप्रकारचे त्यांचे जहाल विचार विविध माध्यमांवर व्यक्त होत होते, त्यांचे अवलोकन केले असता जाणवते ते असे की त्यांना जात, धर्म या विषयावर विभाजन होणे मान्य नाही. सध्या गोव्यातही ‘समाज’ म्हणून काही घटक जातीयवादी प्रचार करीत आहेत, परंतु त्यांच्या काही नेत्यांनीच जाती आणि मागासवर्गाच्या नावाने स्वतःच्या पोळीवर जास्तीत जास्त तूप ओढून घेतले आहे.

ऐषोआरामात जगणारे हे नेते ज्या पद्धतीने आपल्याच समाजातील वंचित घटकांवर अन्याय करीत आहेत, ते त्यांच्या तरुण पिढीला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही का? त्यांची श्रद्धास्थाने श्रीमंतीत लोळतात. त्यांच्याकडून संतांची कसलीही शिकवण मिळत नाही, वरून सत्ताधाऱ्यांकडून चवऱ्या ढाळून घेत त्यांनी तरुण पिढीच्या प्रश्‍नांवर कसलाही उतारा शोधलेला नाही. याचा अर्थ तरुण पिढी संत-महात्म्यांच्या आश्रमात, मठांमध्ये जात नाहीत काय? ते ‘श्रीराम’ जयघोषात सामील होत नाहीत काय, जरूर होतात, परंतु त्यांना ‘तत्त्वे’ प्राप्त होत नाहीत की त्यांना ‘नवा मार्ग’ दाखवण्यात सर्वांना अपयश आल्याची वाढती भावना बनली आहे.

ही तरुण पिढी ‘प्रॅक्टिकल’ आहे. त्यांना ‘नवीन भारत’ हवा आहे. त्यांच्या भावनांना समजून घेणारी ‘नवी व्यवस्था’ हवी आहे. या व्यवस्थेत शिक्षक, शिक्षण संस्था, पालक या सर्वांकडून काही किमान अपेक्षा त्यांनी बाळगलेल्या आहेत, परंतु शिक्षक-शिक्षण संस्था त्या अपेक्षा पुऱ्या करू शकलेल्या नाहीत. सरकारी कॉलेजात वेगळीच परिस्थिती आहे. तेथे शिक्षक विद्यार्थ्यांपासून निकट जाणार नाहीत, अशीच व्यवस्था आहे. शिक्षकांना सांगण्यात येते की ते सरकारी व्यवस्थेचा भाग असून सरकारला अडचणीचे होईल असे काही वागता येणार नाही.

शिक्षकांना धाकात ठेवले जाते. सरकारी कर्मचारी म्हणजे जणू सत्ताधारी पक्षाशी त्यांनी निष्ठ राहिले पाहिजे व ज्यांच्याबद्दल प्रामाणिक राहिले पाहिजे ते लोक. विद्यार्थी यांच्यापासून फटकून राहायला शिकविले जाते. त्याशिवाय अशा संस्थांमध्ये विशिष्ट विचारधारा असणाऱ्यांनाच प्राधान्य दिले जाते. सरकारी शिक्षण संस्थांना विशिष्ट पद्धतीने समाजाला ‘वळण’ देण्यासाठी वापरले जाते. विद्यापीठातही परिस्थिती वेगळी नाही.

गोव्याचे एक राज्यपाल तर सतत विद्यापीठात लुडबूड करीत व त्यांनी ज्या पद्धतीने कार्यकारी मंडळावर चार केरळीय माणसे घुसवली व माहिती आयुक्तालयावर केरळीय माणूस नेमलाय ते सर्व काही संतापजनक आहे. गोवा विद्यापीठातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीने काही साधे उपाय सुचविले आहेत, त्यांनाही सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. ही एवढी गंभीर परिस्थिती असता विद्यार्थी, आजची ‘जेन-झी’ पिढी राजकीय नेत्यांनी भाषणे शांतपणे ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत कशी बरे असेल?

‘जंतर मंतर’ वरील आंदोलनानंतर बऱ्याच पालकांच्या डोक्यात प्रकाश पडला. ती आता म्हणत आहेत, ही पिढी जबाबदार आहे, जागृत आहे. त्यांच्यात बदल घडविण्याची धमक आहे, जी आमच्या पिढीत नव्हती. आमची पिढी काही खोट्या समज-गैरसमज यांच्यामागे वाहवत गेली. नवीन पिढी प्रॅक्टिकल आहे. नवीन पिढी धर्म, जात व्यवस्था, राष्ट्रवाद वगैरे गोष्टी या ‘डिस्ट्रॅक्शन’ - मन दुसरीकडे वळविण्याची पद्धत मानते. ते पालकांना म्हणतात, तुमच्या मनाचा गोंधळ फार पट्‍कन होतो कसा? तुम्हाला सत्याचा विसर पडतो कसा?

नवीन पिढीत एक नवीन परिपक्वता आहे. आजूबाजूला कोणी ‘खुळखुळा’ वाजवला म्हणून ते चित्त विचलित होऊ देत नाहीत. त्यांना नेमके माहीत आहे, त्यांना काय हवे आहे.

त्यांच्या आकांक्षा काय आहेत, हे सत्ताधारी नेत्यांना माहीत आहेय काय? जेन-झी अशिक्षित नेत्यांना डोक्यावर बसवून घ्यायला तयार नाहीत!