मुक्ता आठवले

सणासुदीच्या काळात मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वेबसाईटवर आकर्षक सेलची सुरुवात होते. स्वस्तात नवे मोबाईल, संगणक, टीव्ही किंवा घरगुती उपकरणे घेण्याचा मोह अनेकांना होतो. मात्र, प्रत्येक नव्या खरेदीमागे जुन्या उपकरणांचा कचरा वाढतो आणि तोच ढीग गंभीर समस्या म्हणून उभा राहतो.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार जगभरात दरवर्षी सुमारे सहा कोटी २० लाख टन ई-कचरा निर्माण होतो. भारत या क्षेत्रात अव्वल पाच देशांपैकी एक आहे. ‘डाऊन टू अर्थ’च्या अहवालानुसार, भारतात २०१९-२० मध्ये १.०१ दशलक्ष टन ई-कचरा निर्माण झाला होता. केवळ पाच वर्षांत हे प्रमाण झपाट्याने वाढून २०२३-२४ मध्ये 1.75 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके झाले.

म्हणजेच ७३ टक्के वाढ झाली आहे. कोविड काळात घरातून काम आणि ऑनलाइन शिक्षणामुळे उपकरणांचा वापर वाढला. परिणामी ई-कचऱ्याचा दरही तीव्र गतीने वाढला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांत सर्वाधिक कचरा निर्माण होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये केवळ २२% ई-कचरा योग्य प्रकारे पुनर्चक्रित झाला. २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण ४३% पर्यंत वाढले असले तरी अजूनही ९.९ लाख मेट्रिक टन ई-कचरा प्रक्रियेशिवाय राहतो.

भारत सरकारने २०१६ मध्ये ई-कचरा व्यवस्थापन नियम लागू केले. त्यात कंपन्यांवर विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (EPR) म्हणजे विक्री केलेल्या उपकरणांची जबाबदारी टाकण्यात आली. पुढे ई-कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२२ एप्रिल २०२३ पासून अंमलात आले. या नियमांनुसार उत्पादकांना त्यांच्या विक्रीप्रमाणे ठराविक टक्केवारीने ई-कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावावी लागते. तसेच शाळा, सरकारी कार्यालये यांसारख्या मोठ्या ग्राहकांना केवळ अधिकृत रिसायकलर/रिफर्बिशरकडेच ई-कचरा देणे बंधनकारक केले आहे.

या प्रकारच्या कचऱ्याची चुकीची विल्हेवाट दोन पातळ्यांवर घातक ठरते. उपकरणांमधील शिसे, पारा, कॅडमियम यांसारखी धोकादायक रसायने जाळल्यास हवा प्रदूषित होते, जमिनीत टाकल्यास विषारी द्रव्ये भूजलामध्ये मिसळतात. ई-कचरा जर घरगुती कचऱ्यात टाकला तर कचरा हाताळणी करणाऱ्या कचरा वेचकांना गंभीर दुखापत होऊ शकते.

ई-कचऱ्याची समस्या केवळ सरकार किंवा उद्योगाची नाही; ती प्रत्येक ग्राहकाचीही आहे. खरेदीपूर्वी वस्तूची खरी गरज आहे का, याचा विचार करावा. शक्य असल्यास उपकरण दुरुस्त करून जास्त काळ वापरावे. नवीन वस्तू घेताना ती ऊर्जा कार्यक्षम आणि दीर्घकाळ टिकणारी आहे ना हे बघून निवड करावी.

ई-कचरा संकलन शिबिरे

जुन्या वस्तू घरगुती कचऱ्यात न टाकता महाराष्ट्र प्रदूषण नियमन मंडळाच्या मान्यताप्राप्त केंद्रात जमा कराव्यात. अनेक ब्रँड्स ‘टेक बॅक’ योजना राबवतात; ग्राहकांनी त्याचा लाभ घ्यावा. स्वयंसेवी संस्था, रहिवासी संघटना, शाळा, महाविद्यालये आणि विविध नागरी संघटना एकत्र येऊन ई-कचरा संकलन अभियान हाती घेऊ शकतात. आज अनेक ठिकाणी जुनी पुस्तके, कपडे, प्लॅस्टिक किंवा वृत्तपत्र संकलनाचे उपक्रम घेतले जातात.

त्याच धर्तीवर महिन्यातून एकदा किंवा तिमाहीतून एकदा ई-कचरा संकलन शिबिरे आयोजित करता येतील. नागरिकांनी आपापल्या घरी असलेली वापरात नसलेली उपकरणे उपकरणे या शिबिरांमध्ये जमा करावीत. संकलित वस्तू थेट मान्यताप्राप्त पुनर्प्रक्रिया केंद्रांना देण्यात आल्यास कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लागेल. स्थानिक प्रशासनानेदेखील असा शिबिरांना प्रोत्साहन देऊन फक्त संकलनच नाही तर जनजागृती मोहिमा राबवणे देखील आवश्यक आहे. शाळा-महाविद्यालयांतून कार्यशाळा, माहितीपत्रके, सोशल मीडिया मोहीमा घेऊन तरुण पिढीला या समस्येबाबत संवेदनशील करणे गरजेचे आहे.

ई-कचऱ्याचा विळखा हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर तो आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि शाश्वत विकासाशी निगडित आहे. चुकीच्या विल्हेवाटीमुळे प्रदूषण वाढते, आरोग्य धोक्यात येते आणि मौल्यवान संसाधने वाया जातात. त्यामुळेच जबाबदार वापर, सुरक्षित पुनर्प्रक्रिया आणि सजग ग्राहकवृत्ती या त्रिसूत्रीनेच या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. आधुनिक जीवनशैलीचा स्वीकार करताना पर्यावरणाचे रक्षण करणे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.