Goa Politics: खरी कुजबुज; फोंडा पोटनिवडणूक अजूनही ‘वेटिंग’वर
फोंडा पोटनिवडणूक अजूनही ‘वेटिंग’वर
माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या निधनाला आता जवळपास पाच महिने झाले. पण फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक अजूनही जाहीर झालेली नाही. सहा महिन्यांच्या आत नवा आमदार मिळायला हवा, असे नियम सांगतात; पण घड्याळाचे काटे पुढे सरकत असताना फोंड्यात चर्चा मात्र अजूनही ‘थांबा-थांबा’वरच अडकलेली दिसतेय. आता उरला आहे फक्त एक महिना. त्यामुळे पोटनिवडणूक वेळेत होईल का? की शेवटच्या क्षणीच ‘घंटा वाजेल’? असा सवाल लोक विचारू लागले आहेत. काहीजण म्हणतात, सत्ताधारी भाजपमध्ये उमेदवार ठरत नाही म्हणूनच ही निवडणूक पुढे ढकलली जात आहे. तर काहींचे मत अजूनच मिश्कील, “फोंडा जिंकण्याची खात्री नसल्यानेच हा विलंब होतोय का?’’. अर्थात हे सारे अंदाज, चर्चा आणि कुजबूज. पण एक मात्र खरे, फोंड्याची ही पोटनिवडणूक सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चेचा विषय ठरत आहे. काहीजण तर गंमत म्हणून म्हणू लागले आहेत, उमेदवार ठरल्यावर निवडणूक जाहीर होईल की निवडणूक जाहीर झाल्यावर उमेदवार ठरेल? ∙∙∙
युरींची एनओसी
नगरनियोजन खात्याच्या मागण्यांवर चर्चा करताना कुंकळ्ळीचे आमदार व विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी कांकणामड्डी येथील डोंगरकापणी व चांदर येथे उभा राहत असलेल्या मेगा प्रकल्पाचा उल्लेख करून त्यांना दिलेले परवाने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांसाठी केवळ माझ्या खात्याचीच नव्हे तर स्थानिक नगरपालिका तसेच स्थानिक आमदार म्हणून खुद्द तुमचीसुद्धा एनओसी लागते. एवढ्यावरच न थांबता नियमांत जे बसते तेच आम्ही करणार, असेही मंत्र्यांनी सुनावले. आता, डोंगरकापणी व मेगा प्रकल्पांना युरींकडून कसली बरी ‘एनओसी‘ घ्यावी लागते, यावर काँग्रेसवालेच चर्चा करू लागले आहेत. ∙∙∙
विरोधाची धार वाढणार!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभापती गणेश गावकर यांनी दिलेल्या तंबीमुळे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई, व्हेंझी व्हिएगस यांनी थोडी शांत राहण्याची भूमिका घेतली. परंतु अधिवेशन संपण्यास केवळ दहाच दिवस राहिल्याने गुरुवारी मात्र सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सभापतींच्या सूचनांना मान देत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह काही मंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. दुपारनंतरच्या सत्रात विरोधकांनी सभापतींसमोरील हौद्यातही धाव घेतली. त्यामुळे पुढील नऊ दिवसांत त्यांच्या विरोधाची धार वाढणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ∙∙∙
गॅस सिलिंडरचा प्रश्न की राजकारणाचा धूर?
सध्या गावागावांत गॅस सिलिंडरचा विषय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. काही ठिकाणी सिलिंडर उशिरा मिळत असल्यामुळे लोकांच्या मनात शंका-कुशंका डोकावू लागल्या आहेत. व्यावसायिक सिलिंडर कमी पडत आहेत म्हणे. आता घरगुती सिलिंडरचाही नंबर लागणार का? काहीजण तर गंमत म्हणून म्हणतात, “आता पुन्हा चुली पेटवून लाकूड-फाटा शोधायची वेळ येणार की काय?” तर काहींचे मत, सिलिंडरपेक्षा अफवाच जास्त वेगाने फिरत आहेत. सरकारकडून मात्र सर्व काही सुरळीत असल्याचे सांगितले जाते. पण बाजारात चर्चा अशी रंगली आहे की, हा खरा तुटवडा आहे की फक्त चर्चांचा फुगा? एक मात्र खरे...हा विषय अजून काही दिवस पेटत राहिला तर विरोधकांना राजकारणासाठी तयार मुद्दा मिळणार यात शंकाच नाही. त्यामुळे सरकारने हा ‘धूर’ लवकर साफ केला नाही तर पुढे राजकीय आगीला चांगलेच इंधन मिळू शकते.∙∙∙
प्रकल्पाला ‘ओके’ कोणी म्हटले?
राज्यात सध्या एखादा नवा प्रकल्प जाहीर झाला की विरोधाची घंटाही वाजते असे चित्र दिसू लागले आहे. मडगावजवळील दवंदे येथे प्रस्तावित २८४ सदनिकांच्या गृहप्रकल्पाविरोधात स्थानिकांनी थेट मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याने या विषयाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना नेमके काय आश्वासन दिले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण यानिमित्ताने एक प्रश्न मात्र लोकांच्या चर्चेत आला आहे, या प्रकल्पाला परवानगी नेमकी कोणी दिली? कोणकोणत्या खात्यांतर्फे ‘ओके’ मिळाले?. राजकारणात एक ‘नियम’ असल्याचे लोक मिस्कीलपणे सांगतात, प्रकल्प सत्ताधाऱ्यांचा असेल तर विरोधक विरोध करतात आणि विरोधकांचा असेल तर सत्ताधारी आक्षेप घेतात! दवंदेतील हे प्रकरणही त्याच साच्यात बसते की काय, अशी कुजबूज ऐकू येऊ लागली आहे. स्थानिकांची मागणीही सरळ आहे, या प्रकल्पाला परवानगी देताना कोणत्या खात्यांनी शिक्कामोर्तब केले, याची माहिती लोकांसमोर यावी. तोपर्यंत मात्र दवंदेतील या गृहप्रकल्पाभोवती चर्चेचा धुरळा उडत राहणार, एवढे मात्र नक्की. ∙∙∙
बिले का बरे अडली?
घोडा का अडला?, भाकरी का करपली?, अशा आशयाच्या यक्ष प्रश्नांची उत्तरे द्वापारयुगात मिळत असतील कदाचित, पण सध्याच्या कलियुगात ती मिळणे कठीण झाली आहेत. आता हेच बघा ना, आपल्या गाड्या भाड्याने लावल्या आहेत अशा ४० जणांचे बिलाचे पैसे मागचा काही काळ पर्यटन विकास महामंडळाने अडवून ठेवले आहेत. अन्य काहींची बिलेही अजून तयार केलेली नाहीत. हे महामंडळ गणेश गावकर यांच्याकडे होते तेव्हा तिथले संबंधित अधिकारी एका आठवड्यात बिले क्लिअर करायचे. पण नंतर अधिकारी बदलला आणि बिले क्लिअर करण्याची सिस्टमही. याचे कारण विचारल्यास वर बोट दाखवले जाते. का बरे हे पेमेंट अडून राहिले असावे? आहे कुणाकडे उत्तर? ∙∙∙
पाच मिनिटांचा व्हिडिओ अन् पाच दिवसांची चर्चा!
विधानसभेतील आंदोलकांच्या प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांची बाजू घेत एका वकील महिलेने सोशल मीडियावर टाकलेला पाच मिनिटांचा व्हिडिओ आता त्यांच्याच डोक्याला ताप ठरू लागला आहे. सुरुवातीला वाटले होते, व्हिडिओ टाकला की विषय संपेल, पण झाले उलटेच. व्हिडिओखाली लोकांनी प्रश्नांची अशी सरबत्ती केली की जणू काही न्यायालयातच सुनावणी सुरू झाली. “मॅडम, तुम्ही सरकारी वकील आहात की पक्षाची बाजू मांडताय?” असा थेट सवाल काहींनी केला तर “आंदोलकांचे मुद्दे काय आहेत, त्यावरही बोलणार का?” असा टोमणाही अनेकांनी मारला. विशेष म्हणजे या व्हिडिओला तीनशेहून अधिक कमेंट्स मिळाल्या असून जवळपास पन्नास हजार लोकांनी तो पाहिला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर या व्हिडिओची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. काहीजण तर मिस्कीलपणे म्हणू लागले आहेत, “मॅडमनी पाच मिनिटांचा व्हिडिओ टाकला, पण चर्चा पाच दिवस चालली’’. आता पुढचा प्रश्न असा फिरतो आहे की, मॅडम आणखी एक ‘स्पष्टीकरणाचा व्हिडिओ’ काढणार की ‘हा व्हिडिओच महागात पडला’ असे म्हणून शांत बसणार? काहींचे तर म्हणणे, व्हिडिओ टाकण्यापूर्वी थोडा विचार केला असता, तर कमेंट्सचा हा ‘खटला’ चालला नसता! ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.