Indian People Dainik Gomantak
गोंयकाराचें मत

Preserving Tribal Identity:'डी-लिस्टिंग'शिवाय तरणोपाय नाही..

Scheduled Tribes Reservation : जनजातींना त्यांची संस्कृती, श्रद्धा, परंपरा जपत त्यांचा विकास करण्यासाठी, सक्षम बनवण्यासाठी काही विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

Sameer Amunekar

जनजातींना त्यांची संस्कृती, श्रद्धा, परंपरा जपत त्यांचा विकास करण्यासाठी, सक्षम बनवण्यासाठी काही विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. परंतु या सुविधा त्या जमातींऐवजी असे लोक घेत आहेत जे आपली जात सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम झाले आहेत. म्हणूनच ‘डी-लिस्टिंग’शिवाय तरणोपाय नाही.

देशातील ७०० हून अधिक जमातींच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी राज्यघटनेने आरक्षण आणि इतर सुविधांची तरतूद केली होती.

भौगोलिक अंतर, विशेष संस्कृती बोलीभाषा, परंपरा आणि रुढीगत न्याय व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक मागासलेपण आणि संकोची स्वभाव यामुळे या प्राचीन काळापासून भारतातील वनक्षेत्रात राहणार्‍या जातींना अनुसूचित जमातीच्या वर्गात ठेवून त्यांना न्याय आणि विकास मिळावा यासाठी आरक्षण व इतर विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

या तरतुदींवर विशेष देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विशेष अधिकारही देण्यात आले आहेत कारण या सुविधा आणि अधिकार जनजातींना त्यांची संस्कृती, श्रद्धा, परंपरा जपत त्यांचा विकास करण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. परंतु या सुविधा त्या जमातींऐवजी असे लोक घेत आहेत जे आपली जात सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम झाले आहेत. दुर्दैवाने काही धर्मांतरित लोक आपली संस्कृती, श्रद्धा, परंपरा सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम बनले आहेत व हे लोक या सुविधांचा मूळ जनजाती समाजाकडून ८० टक्के लाभ काढून घेत आहेत.

१९६६-६७ मध्ये बिहारचे प्रसिद्ध आदिवासी राजकीय नेते स्वर्गीय कार्तिक उरांव यांनी १७ जून रोजी तत्कालीन पंतप्रधानांना घटनेच्या या भयंकर विसंगती बद्दल निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये २३५ खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, लोक धर्म परिवर्तन करून मूळ आदिवासी सदस्यांचे हक्क हिरावून घेत आहेत. त्यांना जनजाती(आदिवासी) सदस्य मानले जाऊ नये, अशी घटनात्मक तरतूद करण्यात यावी. सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीनेदेखील हीच शिफारस केली होती.

दिवंगत कार्तिक उरांव यांनी १० नोव्हेंबर १९७० रोजी पुन्हा मागणी उचलून धरली आणि नंतर पंतप्रधानांना निवेदन सादर केले ज्यामध्ये स्वाक्षरी केलेल्या खासदारांची संख्या ३४८ झाली. स्वाक्षरी करणार्‍यांमध्ये २६ राज्यसभा सदस्यांचाही समावेश होता. खासदारांचा एवढा भक्कम पाठिंबा आणि आदिवासी समाजाचा रोष पाहून तत्कालीन पंतप्रधानांनी यावर योग्य ती कारवाई करून सरकार जनजातींवर होत असलेला अन्याय दूर करेल, असे आश्वासन जनजाती समाजाला दिले, परंतु आजपर्यंत तसे झालेले नाही.

वरील विसंगतीमुळे देशभरातील जनजातींनी रायपूरमध्ये ३० एप्रिल २००६ रोजी जनजाती सुरक्षा मंचाची स्थापना केली. यावेळी देशभरातील १४ राज्यातील ८५ जनजाती प्रतिनिधी सहभागी झाले होते या मंचाचा एकमेव उद्देश जनजाती समाजातून धर्मांतर करून, आपल्या पूर्वजांचा पारंपारिक धर्म सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम बनून आरक्षणाचा गैरफायदा घेण्याच्या विरोधात आवाज उठवणे आणि खर्‍या जनजाती समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देणे आहे.

जनजाति सुरक्षा मंचाने या दिशेने वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहे असून झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड इत्यादी राज्यांमध्ये व्यापक जागृती कार्य सुरू केले आणि जनजाती संमेलने, धरणे प्रदर्शन आणि इतर कार्यक्रमांद्वारे ही मागणी ठळकपणे मांडली आहे.घटनेच्या अनुच्छेद ३४१ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की जी शेड्युल कास्ट व्यक्ती अथवा समूहाने जर अन्य धर्मात म्हणजेच ख्रिश्चन अथवा इस्लाम धर्मात प्रवेश केला असेल तर त्याचे आरक्षण, सुविधा समाप्त करण्यात येईल.

परंतु अनुच्छेद ३४२ जे जनजाती समाजासाठी निश्चित करण्यात आलेले आहे त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा उल्लेख नाही. त्यामुळे जनजाति सुरक्षा मंचाच्या बरोबरीने जनजाती समुदायातील कोट्यवधी लोकांची ही मागणी आहे की, ज्याप्रमाणे अनुच्छेद ३४१मध्ये धर्मांतरित व्यक्तींबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे, तशीच सुधारणा अनुच्छेद ३४२ मध्ये करून धर्मांतरित जनजातींना आरक्षणाची सुविधा मिळता कामा नये व त्यांना अनुसूचित जनजातीच्या सूचीतून निष्कासित करण्यात यावे.

२००९मध्ये या मागणीच्या समर्थनार्थ देशव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली. १८ जानेवारी २०१० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांना २८ लाख लोकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन सुपूर्द केले. यामध्ये १९५० मध्ये केलेल्या नियमांचा सखोल अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

जनजाती सुरक्षा मंचाने कार्तिक उरांवांच्या जन्मदिवसानिमित्त २९ ऑक्टोबर २०२० पासून या एकसूत्री मागणीवर देशभरात व्यापक जनमत मोहीम सुरू केली. त्या अंतर्गत जिल्हाधिकारी, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आली. देशातील २८८ जिल्हे आणि १४ राज्यांमध्ये या मागणीची माहिती देणारे निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले. याबरोबरच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, आसाम या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे समर्थन मागण्यात आले.

केरळ संबंधित एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, धर्म बदलल्यानंतरही एखादी व्यक्ती त्या जमातीची सदस्य राहते किंवा नाही हे ह्यावर अवलंबून आहे की धर्मांतरानंतरही अशी व्यक्ती सामाजिक दृष्ट्या अक्षम दुर्बल आहे का आणि ती व्यक्ती आता त्याच्या जुन्या जातीच्या चालीरीती आणि परंपरा पाळत आहे का? (केरळ विरुद्ध चंद्रमोहन ए आय आर २००४ सर्वोच्च न्यायालय १६७२)

जनजाती समाजातील सर्व चालीरीती, सामाजिक व्यवस्था आणि पारंपारिक सण वगैरे आपल्या आराध्य दैवतांवर आणि श्रद्धा स्थानांवर आधारित आहेत. धर्म परिवर्तन करताना, व्यक्तीला त्याच्या देवता आणि निसर्ग उपासना याचा त्याग करणे जरुरी असते(बायबलमध्ये ख्रिश्चन असण्याची अनिवार्य अट). असे असताना मग तो स्वतःच्या धर्म संस्कृतीचे पालन करू शकेल आणि त्याचे संरक्षण करू शकेल?

आदिवासींपासून ख्रिश्चन झाल्यानंतर परंपरेने गाव प्रमुखाच्या निवडणुकीत भाग घेण्यावर बंदी घालणारे मेघालयाचा अधिकृत आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगून न्याय्य ठरवला की परंपरेनुसार, गावप्रमुखाला गावातील धार्मिक विधी आणि प्रशासकीय दोन्ही कामे एकाच वेळी पार पाडावी लागतात आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन हे करू शकत नाही, असा धर्मांतर करणारा ख्रिश्चन व्यक्ती यापुढे देशात कुठेही गावाचा प्रमुख होऊ शकत नाही. असे लोक अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक या दोघांना देत असलेल्या सुविधांचा लाभ घेत आहेत ते अन्यायकारक, अनैतिक आणि संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. (एवान लांकेई बनाम जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल आणि अन्य २००६, ३ स्केल)

या सर्व पार्श्वभूमीवर जनजाति सुरक्षा मंचाने गेल्या तीन वर्षांपासून हे आंदोलन अधिक तीव्र केलेले आहे. विविध स्तरावर हे आंदोलन लढले जात आहे डी लिस्टिंग ही मागणी घटनात्मक, न्यायिक, सामाजिक व देश हिताची आहे. त्याच बरोबर बनावट जात प्रमाणपत्रे मिळवून अनुसूचित जमाती बनलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळणेही गरजेचे आहे.

जनजातींचा धर्म, संस्कृती, सभ्यता, श्रद्धा जिवंत ठेवायची असेल तर त्यांचा स्वधर्म जिवंत ठेवावा लागेल. सरकारी नोकर्‍या आधीच कमी आहेत धर्मांतरित आणि बनावट लोकांना वेळीच काढून टाकले नाही, तर जनजाती समाजाला नोकर्‍यांची संधीही मिळणार नाही, त्यामुळेच जनजातींच्या हितासाठी या या लढ्यात एकत्रित आले पाहिजे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Dance Viral Video: माझ्या डोईवरी भरली घागर रे... कोकणातल्या पोरांचा डान्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, 'एक नंबर...'

Vice President Candidate: ठरलं! एनडीए’चे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या नावाची घोषणा

America Firing: गोळीबाराने हादरले 'न्यूयॉर्क'! नाइट क्लबमध्ये बेछूट गोळीबार, 3 ठार, 8 जखमी

Goa Film Festival 2025: ज्येष्ठ अभिनेत्री वर्षा उसगावकर जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित, ‘जुझे’ ठरला सर्वाधिक पुरस्कार विजेता चित्रपट

'...नाहीतर देशाची माफी मागा’, राहुल गांधींच्या आरोपांवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे थेट प्रत्युत्तर; दिली 7 दिवसांची मुदत

SCROLL FOR NEXT