Delhi Youth Protest Parliament March: संसदीय लोकशाहीत सनदशीर मार्गाने केलेल्या आंदोलनांना स्थान असते का, हा एरवी साधासोपा वाटणारा प्रश्न आता मात्र कमालीचा बिकट बनून समोर आला आहे. लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि ते सोडविण्यासाठी सरकारला प्रवृत्त करणे हेच तर संसदेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे काम असते. पण लोकच जर प्रश्नांसाठी थेट संसदेच्या दाराशी येऊन धडकत असतील, तर हे त्या कार्यपद्धतीचे, व्यवस्थेचे अपयश नव्हे काय? ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या झेंड्याखाली दिल्लीत जमलेल्या तरुणांच्या आंदोलनामुळे आणि त्यांच्याबाबतीत सरकारने घेतलेल्या पवित्र्यामुळे, हे अपयशच नजरेस आले.

वास्तविक साऱ्या ‘राजकीय वर्गा’चे ते अपयश आहेच; पण सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी यात जास्त आहे. तब्बल २३ दिवस सरकारचा कोणीही प्रतिनिधी आंदोलनाच्या ठिकाणी फिरकला नाही. सोनम वांगचूक यांनी बेमुदत उपोषण करीत आंदोलनांना पाठिंबा दिल्यानंतर त्यांच्या बाबतीत; आणि संसदेवर धडक मोर्चा काढल्यानंतरच्या परिस्थितीतही सरकारची भिस्त दिसली ती केवळ पोलिसी बळावर. केंद्रीय मंत्री जे.पी.नड्डा यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले; पण त्याला खूपच उशीर झाला.

त्याआधी चर्चा, वाटाघाटी वा मुत्सद्देगिरी यापैकी कोणताच मार्ग सरकारला स्वीकारावासा वाटला नाही. हजारो तरुणांनी संसदेवर धडकमोर्चा नेल्यानंतर अश्रुधुराची नळकांडी फोडणे आणि पोलिसी दमनतंत्रे वापरणे, यामुळे भारतीय लोकशाहीची (Democracy) प्रतिमा मलिन मात्र झाली. आपापल्या देशात विरोधकांवर, विद्यार्थ्यांवर, असंतोष व्यक्त करू पाहणाऱ्या जमावांवर रणगाडे फिरवणारे क्रूरकर्मा सत्ताधारी याबाबतीत भारताला काही बोल लावू शकणार नाहीत, हे खरेच. पण भारत हा लोकशाही अंगीकारलेला, एवढेच नव्हे तर जगात लोकशाहीचा पुरस्कार करणारा देश आहे. त्यामुळेच आंदोलन हाताळण्यातील दांडगाई खटकते. बरेच पोलिसही जखमी झाले आहेत, हेही खरे. पण हे सगळे टाळता आले असते.

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) प्रश्नपत्रिका आधीच फुटल्याने आणि परीक्षा रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थी संतप्त होते. एकूणच शिक्षणव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, बाबूशाही, प्रशासनातील लाल फित, वाढती बेरोजगारी याविषयी असंतोष होताच. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनामुळे तो व्यक्त होण्यास वाव मिळाला. हे प्रश्न एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याने सुटतील असे नाही. मुळात आंदोलकांमध्येही वेगवेगळ्या हितसंबंधांसाठी गोळा झालेली मंडळी आहेत. ‘चौदा’ नंतरचा काळ हा ऱ्हासाचाच आहे, अशी ठाम समजूत बाळगणाऱ्यांपासून ते वेगवेगळ्या हेतूंनी घुसलेले काही जण आहेत.

काही तरुणांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे अनुकरण करण्याची वेळ विरोधी पक्षनेत्यावर यावी, हेही केविलवाणे आहे. हे सगळे असले तरी सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा दुर्लक्षिता येत नाही. अद्यापही वेळ गेलेली नाही. संसदेत शैक्षणिक आणि प्रशासनिक सुधारणांची सखोल चर्चा करून सुधारणांचा आराखडा तयार व्हायला हवा. त्याची ठोस अंमलबजावणी होत आहे, हे दिसले पाहिजे. सध्याचे मोदी सरकार सत्तेवर आले त्यालाही ‘प्रस्थापितविरोधी जनभावना’ हाच घटक महत्त्वाचा ठरला होता, याची जाणीव सरकार व सरकारसमर्थकांनी ठेवली पाहिजे. पोलिसी दमन आणि आंदोलकांच्या विरोधातील वेगवेगळ्या `नॅरेटिव्ह’ची तटबंदी हे आंदोलन हाताळण्याचे मार्ग नव्हेत.