कमीत कमी कागदपत्रांत सहज कर्ज मिळते आणि बँकांपेक्षा अधिक व्याज देण्याचे आमिष दाखवले जाते म्हणून अनेक सामान्य नागरिक सहकारी पतसंस्था व सोसायट्यांकडे वळतात. परंतु आयुष्यभर खपून, घाम गाळून जमवलेली कष्टाची पुंजी अशा संस्थांमध्ये ठेवून बऱ्याचदा ठेवीदारांना पश्‍चात्तापाशिवाय काहीच मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती विदारक आहे.

राज्यातील एकूण सहकारी पतसंस्थांपैकी जवळपास २० टक्के संस्था आज बंद, तोट्यात किंवा प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. व्हिजनरी अर्बन क्रेडिट सोसायटी आणि अष्टगंधा अर्बन क्रेडिट सोसायटी ही त्याची अलीकडची आणि ताजी उदाहरणे.

या दोन्ही प्रकरणांत मिळून तब्बल ५३ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आणि सुमारे बाराशे ठेवीदार अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना आपले पैसे कधी मिळतील, मिळतील की नाही, याची कोणतीही खात्री नाही. सडा अर्बन सोसायटीचीही तीच गत.

संचालक मंडळ आपल्या मर्जीतील लोकांना बिनधास्त कर्जे देते, त्याची परतफेड होत नाही अन् संस्था हळूहळू दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाते. ही रीत नवी नाही. सहकार निबंधक प्रशासक नेमतात, निरीक्षक पाठवतात, चौकशीचे अहवाल तयार होतात; पण ठेवीदारांचे पैसे मात्र परत येत नाहीत.

म्हापसा अर्बन, मडगाव अर्बनसारख्या संस्थांची अवस्था सर्वज्ञात आहे. लिक्विडेटर नेमूनही अनेकांचे पैसे अजूनही अडकलेलेच आहेत. या पार्श्वभूमीवर तिरुमला-तिरुपती बहुराज्य सहकारी सोसायटीने गोव्यात दाखवलेला उद्दामपणा अधिक धक्कादायक आहे.

नियमांचे सर्रास उल्लंघन, लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणे, तपासणीस आलेल्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य न करणे आणि ‘बहुराज्य’ हा टॅग दाखवून राज्य सरकार व सहकार निबंधकांना गृहीत धरणे ही आगळीक परवडणारी नाही.

कोणतीही परवानगी नसताना चार शाखा सुरू करण्याचे धाडस ही संस्था कशी करू शकते, हा खरा प्रश्‍न आहे. सहकारी पतसंस्था, बँकांमधील ठेवींना राष्ट्रीयकृत बँकांप्रमाणे पाच लाख रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण नाही. संस्था बुडाल्यास पैसे परत मिळायला वर्षानुवर्षे लागू शकतात.

म्हणूनच लेखापरीक्षण अहवालांची काटेकोर पडताळणी अत्यावश्यक आहे. तिरुमला संस्थेला सहकार निबंधकांनी नोटिसा पाठवल्या; पण त्या धुडकावून लावल्या गेल्या.

जरी संस्था बहुराज्यीय असली व ती केंद्रीय निबंधकांखाली येत असली तरीही राज्याच्या सहकार निबंधकांनी मागवलेली कागदपत्रे न देणे, सहकार्य न करणे, ही अरेरावी तिरुमला सहकारी संस्था करूच कशी शकते? राज्य सरकारने व्याजदरांवर निर्बंध घातले, पण ते पुरेसे नाही. संस्था दिवाळखोरीत जाण्यापूर्वीच ठोस प्रतिबंधक पावले उचलली पाहिजेत.

लोक बँकांकडे का पाठ फिरवतात, याचाही विचार झाला पाहिजे. ‘बँका मोठ्या लोकांसाठी आहेत, तिथे सामान्य माणसाचे काम होत नाही’ ही मानसिकता वाढत चालली आहे आणि त्याचा गैरफायदा पतसंस्था घेत आहेत. बहुराज्य सहकारी संस्थांविरोधात तक्रार करायची झाली तर ती थेट दिल्लीत केंद्रीय निबंधकांकडे करावी लागते.

सर्व पतसंस्था आणि सहकारी बँका संगणकीकृत करणे, थकबाकीदारांची स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. राज्य कायद्यानुसार ज्या संस्थेत घोटाळा झाला आहे, त्या संस्थेच्या संचालकांना वैयक्तिक जबाबदार धरण्याची तरतूद आहे.

ती केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष अमलात आणली पाहिजे. संचालकांची मालमत्ता गोठवून ठेवीदारांना पैसे परत मिळवून देण्याची कठोर कार्यवाही झाली पाहिजे. गोव्यात सहकारी पतसंस्था आणि बँकांबाबत कठोर निर्णय घेणार, अशा घोषणा पुष्कळ झाल्या. आता घोषणांचा काळ संपला आहे. कृतीचा काळ सुरू झाला पाहिजे.

बँकांप्रमाणे पतसंस्थांतील ठेवींनाही ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’सारखे संरक्षण मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे. सरकार जर अशा संस्थांना परवाने देत असेल, तर त्या बुडाल्यास ठेवीदारांचे पैसे परत मिळतील, याची कठोर आणि वेळबद्ध योजना आखणे ही जबाबदारी आहे. सहकारी पतसंस्थांमधील पैसा हा संचालकांचा वा सरकारचा नसून सामान्य नागरिकांचा आहे.

त्यामुळे अशा संस्था माहिती अधिकाराच्‍या कक्षेत यायला हव्‍यात. सार्वजनिक पैशांवर चालणाऱ्या संस्था पारदर्शकतेपासून पळ काढतात, हेच मुळात संशयास्पद आहे. जर काही लपवायचे नसेल तर माहिती अधिकाराची भीती कशाला?

लेखापरीक्षण अहवाल, कर्जवाटप, थकबाकीदारांची नावे, संचालकांचे आर्थिक व्यवहार हे सगळे नागरिकांसमोर उघडे झाले तरच या क्षेत्रातील मोकाट गैरव्यवहारांना लगाम बसेल. त्यासाठी कठोर पाऊल उचलणे कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून नसून ही राजकीय इच्छाशक्तीची कसोटी आहे.

सहकारी पतसंस्था, बँकांविषयी सरकारने जागृती करावी. तिरुमला-तिरुपती सोसायटीविरोधात निबंधकांनी उचललेले पाऊल योग्य आहे; पण ते पुरेसे नाही. अशा कारवाईची तीव्रता आणि सातत्य हवे. अन्यथा सहकार ही चळवळ सामान्य माणसासाठी नव्हे, ठेवीदारांच्या घामाच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांसाठीचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनून राहील.