सच्चिदानंद नाईक

मुख्यमंत्र्यांनी पंचायतीतील कचरा संकलन बरोबर होत नसल्यामुळे हे संकलन कंत्राटदारांमार्फत करून घेणार असल्याची घोषणा केली. कंत्राटदारांमार्फत कचरा संकलन केल्याने या प्रश्नाचा गुंता सुटणार आहे का? सद्य:स्थितीत गोव्यातील बहुतांश पंचायती स्थानिक कामगार वापरून कचरा संकलन करतात. यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतो व त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालतो.

कंत्राटदारांकडून हे संकलन करून घेतल्यास स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल काय? की कंत्राटदार आपला फायदा वाढविण्यासाठी बाहेरील कामगार आणणार? मुरगाव तालुक्यातील एका मोठ्या पंचायतीत सध्या कंत्राटदारामार्फत कचरा संकलन चालू झाले आहे. या पंचायतीतील काही पंच कंत्राटदारामार्फत होऊ घातलेल्या या संकलनाला विरोध करत होते.

पण पंचायतीतील कचरा गोळा करण्याच्या पिशव्यांचे अंदाजपत्रक तीस हजारांवरून तीन लाख रुपयांवर गेल्यावर सगळ्यांचा विरोध मावळला. कंत्राटदार सध्या हे कंत्राट पैसे वाढवून अजून एका छोट्या कंत्राटदारामार्फत गोव्याबाहेरील मजुरांना वापरून कमी किमतीत भागवतो. वरकमाई मग पंचांना खूश ठेवून स्वत; जास्त फायदा ठेवतो. गोव्यातील किनाऱ्यावरील शॅकच्या कंत्राटाची जी अवस्था झालीय त्याचीच सुरुवात इथे सुरू झालीय.

डिचोलीतील एक पंचायत सचिव तर फार प्रामाणिक. तो सांगतो की तुम्ही कचरा संकलनाचे पैसे वाढवून घेतले पाहिजेत, कारण त्यातील हिस्सा पंचांना द्यावा लागतो. तालुका विकास अधिकारी चांगला माणूस असल्यामुळे काही घेत नाही न पेक्षा कचरा संकलनाच्या कंत्राटाचे पैसे अजून वाढवावे लागले असते.

काय हा मुजोरपणा? त्यांना ना कशाचा धाक ना कायद्याचे भय. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत पंचायतींना देण्यात आलेल्या अनेक मशीनचा आढावा घेतला तर वेगळेच सत्य बाहेर येईल. ज्या पंचायतीचे कचरा संकलन जेमतेम आहे त्यांना नको असलेल्या मशीन देण्यात आल्या आहेत.

पंचायतीने त्या मशीन मागितल्याच नव्हत्या आणि आज त्या मशीन वेष्टन न उघडता भंगार होण्याच्या वाटेवर आहेत. यात फायदा झाला तो या मशीन पुरवलेल्या कंत्राटदाराचा आणि त्याला या मशीन खरेदी करण्यास सांगितलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याचा. याचे सामाजिक लेखापरीक्षण केले तर अनेकांच्या भानगडी बाहेर येतील. त्यांचा मागोवा काढला तर उच्चपदस्थ अधिकारी आणि मंत्रीसुद्धा गोत्यात येतील. पण सर्व काही आलबेल आहे अशीच परिस्थिती तयार केली आहे.

कचरा संकलन कंत्राटदाराकडून करून घेतल्याने आपण जास्त स्वयंपूर्ण होणार आहोत का? की मोठमोठाले प्रकल्प आणल्याने आणल्याने? साळगावमधील अद्ययावत कचरा प्रकल्पाची क्षमता प्रतिदिन १५० टनांवरून २५० टन वाढवूनसुद्धा ती पुरत नाही. कुडचड्यात अजून एक प्रकल्प उभारलाय. त्यासाठी वार्षिक सार्वजनिक पैसा किती खर्च केला जातोय याचा कुणी कधी धांडोळा घेतलाय? एका जागी सर्व कचरा आणून त्याचे व्यवस्थापन केल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत तर ते जास्त क्लिष्ट आणि जटिल होतील.

त्याची सुरुवात केली पाहिजे ती प्रत्येक घरातून. त्यासाठी घरातील सदस्यांना कचऱ्याबद्दल माहिती, शिक्षण पुरवून आणि संवाद वाढवून त्यांच्या सवयी बदलण्यावर जास्त भर द्यावा लागेल. जपानमधील लोकांच्या नसानसात स्वच्छता भिनलेली आहे. त्याचे प्रात्यक्षिक आपण त्यांनी खेळानंतर साफ केलेल्या मैदानातून बघितलेय. कचरा व्यवस्थापनाची सवय लावणे हे बालवाडीतून सुरू करावे लागेल, जेणेकरून दहा वर्षांनंतर स्वच्छता ही सवय होऊन जाईल.

दुसरी गरज आहे ती प्रत्येक घरात, दुकानात, शैक्षणिक अथवा इतर आस्थपनांत कचरा वर्गीकरण करण्याची व त्याचे त्याच पद्धतीने संकलन करण्याची. आज पंचायत स्तरावर सरसकट ओल्या आणि सुका कचऱ्याची उचल केली जाते.

सुक्या कचऱ्यामध्ये अजून विविध प्रकार आहेत. जसे की घातक कचरा (रिमोट व घड्याळात वापरलेली बॅटरी) जैव औषधी (सॅनिटरी पॅड), काच, धातू, बल्ब, ई-कचरा, केस काढण्यासाठी वापरले ब्लेड इत्यादी. स्थानिक पंचायती याची वेगळी उचल करत नाहीत. त्यामुळेच लोक सरसकट सर्व कचरा वर्गीकरण न करताच देतात. जी गोष्ट घरात दोन मिनिटात करणे शक्य आहे तीच गोष्ट कचरा प्रकल्पात अनेक मशीन व माणसे लावून करावी लागते.

ही कचरा साखळी शाश्वत तत्त्वावर आधारित नाही हे कुणीही सांगू शकेल. पण या लांबलचक, कित्येक रुपये व इंधन लागणाऱ्या कचरा व्यवस्थापन साखळीचा उदो उदो केला जातो. कारण या प्रकारचे कचरा व्यवस्थापन ही दुभती गाय आहे आणि तिचा रतीब अमर्याद आहे. कचरा कंत्राटदार जेव्हा राजकारण्यामार्फत कचरा व्यवस्थापनाला दिशा देतात तेव्हा त्यात जनतेने जास्त रस घेणे अपेक्षित आहे.

थोडक्यात कंत्राटदारामार्फत गोव्याच्या पंचायतीतील कचरा व्यवस्थापन केल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी कचरा व्यवस्थापनात गुंतलेले विविध घटक जसे की सामाजिक जाणीव असलेले नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, अनुभवसिद्ध अधिकारी, शैक्षणिक संस्था यांना एकत्र आणून हे क्षेत्र स्वयंपूर्ण करता येईल.