सुलक्षा मनेष गावस
बालकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ घटना घडल्यानंतरची कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही. गुन्हे घडण्यापूर्वीच त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी समाजाने आणि प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. सध्या विविध स्थरावर याबाबत चर्चा होत आहेत. मात्र ठोस उपाययोजना करण्याचा निश्चयाने कुणी आग्रह धरल्याचे दिसून येत नाही.
बालपण म्हणजे आनंद, सुरक्षितता आणि मायेच्या कुशीत फुलणारे स्वप्नवत जीवन. मात्र, याच निरागस बालपणावर वासनेच्या विकृत सावल्या पडत असतील, तर तो केवळ एका बालकाच्या आयुष्याचा प्रश्न राहत नाही; तो संपूर्ण समाजाच्या संवेदनशीलतेचा आणि व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न ठरतो. दिवाळीच्या उत्सवी वातावरणात सारेजण आनंदात मग्न असताना, एका लहान बालिकेचे लैंगिक शोषण होते. एक घटना मन सुन्न करून जाते, तोवर दुसरी तशीच बातमी समोर येते. निष्पाप बालकांच्या आयुष्यावर लैंगिक अत्याचाराच्या रूपाने घाव घालणाऱ्या विकृत प्रवृत्तींचे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.
बालकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ घटना घडल्यानंतरची कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही. गुन्हे घडण्यापूर्वीच त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी समाजाने आणि प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. सध्या विविध स्थरावर याबाबत चर्चा होत आहेत. मात्र ठोस उपाययोजना करण्याचा निश्चयाने कुणी आग्रह धरल्याचे दिसून येत नाही. अशा घटना घडू नयेत या साठी काय पावले उचलता येतील ही चर्चा आणि त्यानुसार धोरणात्मक बदल आत्तातरी व्हावेत असे वाटते.
एकदा आमच्या बागेत साप शिरला होता. त्याला दाखवत मी एका तज्ज्ञाला विचारले, ‘यापासून बचाव करण्यासाठी काय काळजी घ्यावी?’ त्यांचे उत्तर होते,‘जागा स्वच्छ ठेवा आणि खड्डे बुजवून टाका. हे जनावर विषारी आहे.’ या प्रसंगाची आठवण आज बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांकडे पाहताना प्रकर्षाने होते. समाजात अशा विकृत प्रवृत्तींचा वावर रोखण्यासाठी संभाव्य धोक्यांची ठिकाणे शोधणे, बालकांच्या सुरक्षिततेतील त्रुटी दूर करणे आणि गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक निर्माण करणे गरजेचे आहे. ही एक प्रकारची सामाजिक स्वच्छता मोहीमच आहे. मात्र, तिचे स्वरूप केवळ जागरूकतेपुरते मर्यादित न राहता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि कठोर अंमलबजावणीचे असावे.
बाललैंगिक अत्याचाराबाबत समाजात अनेक गैरसमज प्रचलित आहेत. केवळ मुलीच या अत्याचाराच्या बळी ठरतात, हा त्यातील एक महत्त्वाचा गैरसमज. प्रत्यक्षात मुलगा असो वा मुलगी, दोघांनाही अशा अत्याचाराचा धोका असतो. बालकाच्या लिंगापेक्षा त्याची असुरक्षितता आणि अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीची विकृत मानसिकता हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुसरा गैरसमज म्हणजे जवळच्या किंवा परिचित व्यक्तींच्या सहवासात बालके नेहमी सुरक्षित असतात. प्रत्यक्षात अनेक घटनांमध्ये अत्याचार करणारी व्यक्ती बालकाच्या विश्वासाच्या वर्तुळातील असते. नातेवाईक, शिक्षक, परिचित किंवा कुटुंबातील व्यक्तींकडूनही अत्याचाराच्या घटना घडल्याचे समोर येते.
त्यामुळे केवळ नात्याच्या आधारावर सुरक्षिततेची हमी देता येत नाही. पीडोफिलिया (Pedophilia) ही बालकांबद्दलच्या लैंगिक आकर्षणाशी संबंधित मानसिक अवस्था आहे. मात्र, बाललैंगिक अत्याचार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पीडोफिलिया असतोच असे नाही. कोणत्याही परिस्थितीत बालकांचे लैंगिक शोषण हा गंभीर गुन्हा असून त्याला मानसिक विकृतीचे कारण देऊन सौम्य करता येणार नाही. अत्याचार करणाऱ्या व्यक्ती अनेकदा मुलांना आमिष दाखवून, विश्वास संपादन करून, धमकावून किंवा भावनिक दबाव टाकून आपल्या जाळ्यात ओढतात. काही वेळा मोबाईल, कार्टून, खेळ, भेटवस्तू किंवा गुपिते ठेवण्याच्या बहाण्याने मुलांशी जवळीक साधली जाते.
मुलांचे ग्रूमिंग : धोक्याची अदृश्य प्रक्रिया
ग्रूमिंग म्हणजे एखादी व्यक्ती बालकाचा विश्वास संपादन करून, हळूहळू त्याच्याशी भावनिक जवळीक निर्माण करते आणि पुढे त्याचा लैंगिक शोषणासाठी गैरफायदा घेते. या प्रक्रियेत मुलाला विशेष वागणूक देणे, भेटवस्तू देणे, पालकांपासून काही गोष्टी लपवण्यास सांगणे, एकांतात वेळ घालवण्याची सवय लावणे किंवा अयोग्य स्पर्शाला सामान्य ठरवणे अशा बाबींचा समावेश असू शकतो.काहीवेळा हा पाठलाग अनेक दिवस करून बालकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते.
मुलांच्या वर्तनातील अचानक बदल, एखाद्या व्यक्तीची अनाठायी भीती, गुप्तता वाढणे किंवा अस्वस्थता यांकडे पालकांनी संवेदनशीलतेने लक्ष दिले पाहिजे. मुलांच्या सुरक्षितते बाबतीत चालढकल नकोच. कष्टकरी समाजासाठी सरकारी यंत्रणा, बिगर सरकारी संस्था अशा समाजातील सजग घटकांनी पुढाकार घेऊन उपक्रम राबवणे हा एक पर्याय विचारात घेतला जाणे आवश्यक आहे. कोणताही स्पर्श अस्वस्थ करणारा वाटल्यास त्याला नकार देण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, तसेच कोणतीही व्यक्ती गुपित ठेवण्याच्या नावाखाली त्यांना चुकीच्या वर्तनास भाग पाडू शकत नाही, याची जाणीव बालवयातच करून दिली पाहिजे.
‘अब्रू’च्या पडद्याआड दडपले जाणारे वास्तव
बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सर्वाधिक खंत वाटते ती तक्रार नोंदवण्यास होणाऱ्या विलंबाची. अनेकदा कुटुंबाची प्रतिष्ठा, सामाजिक बदनामी किंवा नातेसंबंध टिकवण्याच्या नावाखाली सत्य दडपले जाते. अत्याचार सहन करणे म्हणजे लज्जेचे रक्षण, असा चुकीचा समज समाजात रुजलेला आहे. पण प्रश्न असा आहे की, अब्रू नेमकी कुणाची वाचवली जाते? निष्पाप बालकाची की अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराची? बालकाने अत्याचाराबाबत काही सांगितल्यास त्याच्यावर अविश्वास दाखवणे, त्याला दोष देणे किंवा धमकावणे टाळले पाहिजे. मुलांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून त्यांना सुरक्षिततेची हमी देणे आणि संबंधित यंत्रणेकडे त्वरित तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. बालकांच्या कथनाची संवेदनशीलतेने आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पडताळणी झाली पाहिजे.
कायद्याचा धाक आणि समाजाची जबाबदारी
बालकांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी पॉक्सो कायदा (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) अस्तित्वात आहे. गोव्यात लागू असलेला Goa Children''s Act, 2003 हा देखील बालसंरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यांची माहिती समाजातील प्रत्येक घटकाला असणे आवश्यक आहे. शाळा, शिकवणी वर्ग, बालसंगोपन केंद्रे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि घरातील वातावरण या सर्व ठिकाणी बालसुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळले गेले पाहिजेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक वाटणे आवश्यक आहे. कोणालाही आपल्या नात्याचा, पदाचा, प्रतिष्ठेचा किंवा सामाजिक स्थानाचा गैरफायदा घेऊन बालकावर अत्याचार करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्था यांची भूमिका केवळ गुन्हा घडल्यानंतर सुरू होणारी नसावी. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, बालकांच्या तक्रारींसाठी विश्वासार्ह व्यवस्था, संवेदनशील चौकशी आणि वेळेत न्याय मिळवून देणे या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
बालपणातील असुरक्षितता : आयुष्यभराची जखम
बालपणात अनुभवलेली असुरक्षितता ही मनावर उमटणाऱ्या खोल जखमेप्रमाणे असते. तिचे पडसाद पुढील आयुष्यभर उमटू शकतात. पीडित बालकाचा माणुसकीवरील विश्वास डळमळीत होतो. नातेसंबंधांवर परिणाम होतो. ''आपल्याला सुरक्षित ठेवणारे कुणीच नाही'' किंवा ''हे जग असुरक्षित आहे'' अशा भावना मनात घर करू शकतात. अनेकदा बालकांना मानसिक तणाव, भीती, नैराश्य किंवा नातेसंबंधांतील अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे अत्याचारानंतर बालकाला योग्य समुपदेशन, मानसिक आधार आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे हे ही तितकेच महत्वाचे आहे.
बालकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ पालकांची नाही. ती संपूर्ण समाजाची सामूहिक नैतिक जबाबदारी आहे. मुलांना सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्यासाठी कुटुंब, शाळा, समाज आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे कार्य केले पाहिजे. गोव्यात घडलेल्या घटनांमुळे बालसुरक्षेच्या मूलभूत हक्काला तडा जातो. गुन्हा घडल्यानंतर कायदा न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो; मात्र सुव्यवस्थेचे खरे यश गुन्हा घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आहे.या दोन्ही दुव्यांची सांगड घातली गेली, तरच बालकांना भयमुक्त वातावरण मिळू शकेल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.