प्रमोद प्रभुगावकर

भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या दोन दिवसांच्या गोवा भेटीमुळे गोव्यातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे. गोवा विधानसभेची निवडणूक आता केवळ वर्षभरावर आली आहे. त्यामुळे असे वातावरण तयार करणे भागच होते.

गोव्यात सध्या नवनवे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत व त्यांचा सामना करताना स्थानिक भाजपवाल्यांची दमछाक होते आहे खरी. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने ते हितावह नव्हते म्हणूनच भाजपवाल्यांनी आता नवनव्या युक्त्या लढविण्यास सुरुवात केली आहे. नवीन यांची गोवा भेट हा त्याचाच एक भाग असावा असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे.

अध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पंधरवड्याभरात नवीन हे गोव्यात दाखल होतात त्यावरून भाजप श्रेष्ठी गोव्यासारख्या छोट्या राज्यालाही निवडणुकीच्या दृष्टीने किती गांभीर्याने घेतात ते दिसून येते.

त्यामुळेच नव्या अध्यक्षांची दोन दिवसांची गोवा भेट व त्यांनी केवळ मंत्री व आमदारच नव्हे तर सर्व पातळ्यांवरील नेते व कार्यकर्त्यांशी व्यक्तिशः साधलेला संपर्क व केलेला संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

एरवी सरसकट असा अनुभव येतो की केंद्रीय नेता येतो तेव्हा बैठकीत भाषणे ठोकली जातात व वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांशी बोलणी केली जातात पण नवीन यांनी त्याला फाटा दिला व प्रत्येकाशी व्यक्तिगत संपर्क साधला त्यामुळे संघटनेच्या तळाशी नेमकी स्थिती काय आहे हे त्यांना कळणार आहे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष आपली विचारपूस करतो, अडचणी समजून घेतो हे कळून आल्यावर सामान्य कार्यकर्ता उत्साही होतो व अधिक नेटाने कामाला लागतो. नवीन यांच्या गोवा भेटीमुळे नेमके तेच झाले आहे हे टोकावरील तालुक्यांतून या बैठकीसाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बोलण्यातून जाणवले.

माझ्या टिप्पणीतून मी भाजपधार्जिणा असल्याचा ठपका येईल पण ही वस्तुस्थिती आहे. कारण भाजप कोणतीही निवडणूक सहजतेने घेत नाही. मग ती ग्रामपंचायतीची असो वा जिल्हा पंचायत किंवा नगरपालिकेची असो.

त्याची सगळी यंत्रणा चिवटपणे त्या निवडणुकीत उतरते ती विजय साध्य करण्यासाठीच. हल्लीच पार पडलेली जिल्हापंचायत निवडणूक हे त्याचे उदाहरण आहे. गत नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्तगाळी येथील एका महोत्सवासाठी आले होते.

कोणाला कल्पना नसेल वा असूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असेल. पण त्या कार्यक्रमातूनच त्यांनी एकप्रकारे २०२७मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणशिंग फुंकले असे दिसून येते. त्यानंतर लगेच म्हणजे डिसेंबरमध्ये जिल्हापंचायत निवडणूक झाली. त्याचे निकालच ते स्पष्ट करतात.

आता मे महिन्यात नगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. त्या पक्षाने त्याची सगळी तयारी केल्याचे दिसून येते. त्याचे नगरपालिकांतील उमेदवार यादीसुद्धा म्हणे तयार आहे. भाजपची खासियत म्हणजे तो आपल्या कार्यकर्त्यांना सतत कसले कसले काम देऊन त्यांतच गुंतवून ठेवतो त्यामुळे ते सतत लोकांच्या संपर्कात असतात व त्याचा फायदा निवडणुकीत होतो.

या उपक्रमांसाठी हाती असलेली सत्ता व साधनसामग्री त्या पक्षाला साह्यभूत ठरते. या उलट स्थिती विरोधी पक्षांची विशेषतः कॉंग्रेसची असते. फॉरवर्ड, आरजी व आप त्याला काही प्रमाणात अपवाद आहेत.

त्यामुळेच असावे कदाचित, कॉंग्रेसकडे कार्यकर्ते त्या प्रमाणात नसतात. कोणत्याही प्रश्नावर त्या पक्षाने निदर्शने वा धरणे धरण्याचे जाहीर केले तरी त्यातून ते दिसून येते. कदाचित त्या पक्षातील गटबाजी हेही त्यामागील कारण असावे.

२०१२मध्ये सत्ताच्युत झाल्यापासून कॉंग्रेसला विधायक मार्गाने पुन्हा सत्ता संपादनाच्या अनेक संधी चालून आल्या, पण या गटबाजीतूनच त्याने त्या गमावल्या. सत्ता नसल्याने केवळ आमदारच नव्हे तर अनेक नेते व कार्यकर्तेही पक्षापासून दुरावले.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून त्या पक्षाला बरेच काही शिकता येण्यासारखे होते. त्यावेळी सर्व विरोधी शक्ती एकत्र आल्या व त्याचा उत्तर गोव्यात नसला तरी दक्षिणेत परिणाम दिसून आला. त्यानंतर आगामी सर्व निवडणुका एकत्रितपणे लढविण्याचे बोलले गेले.

पण प्रत्यक्षात तशा हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामागील कारण काही नेत्यांचा अहंभाव असावा. अन्य नेत्यांबरोबर थेट संवाद करण्याऐवजी त्यांचा कल दुसऱ्याने आपणाकडे वाटल्यास यावे असा दिसून येतो व त्यामुळेच ऐक्य घडून येत नाही.

तर अन्य काहींना पत्रकारपरिषदा व समाजमाध्यमांवरील निवेदने महत्त्वाची वाटतात. त्यामुळे जिल्हापंचायतीवेळी आघाडी झाली नाही. जी झाली ती दोनच पक्षांमध्ये व त्याची परिणती दोन्ही जिल्हापंचायती भाजपकडे गेल्या.

त्यानंतर पुन्हा विरोधी आघाडी बनविण्याची केवळ निवेदने झाली पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. तेवढ्याने भागत नाही तर नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी विरोधी गटांतील काहीजण भाजपमध्ये येण्याचे जे भाष्य केले त्यानंतर प्रत्येक विरोधी आमदारांकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे.

काही राजकीय विश्‍लेषकांनी तर नाव घेऊन काही आमदारांबाबत मुद्दे उपस्थित केले. त्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळाचे तर विरोधी पक्षांच्या समर्थकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे साहजिकच आहे. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने ही अस्वस्थता योग्य नव्हे.

कारण भाजपने ज्या पद्धतीने निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे ती पाहता विरोधी पक्षांनी युतीबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

गोव्यात सध्या युनिटी मॅाल, प्रशासकीय स्तंभ असो वा निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी दिलेली गोवा वाचवा चळवळीची हाक यांचा निवडणुकीवर किती प्रभाव पडू शकेल तो प्रश्नच आहे. कारण त्यांतून भाजपविरुद्ध नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल असे सध्याचे तरी वातावरण नाही.

दुसरे म्हणजे असे मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात निष्प्रभ करण्याची किमया भाजपकडे आहे. त्यामुळे विरोधकांसमोर एकच पर्याय आहे व तो म्हणजे सगळे हेवेदावे विसरून एकत्र येण्याची व विरोधी आघाडी बनविण्याची. पण त्यासाठी वेळकाढूपणा चालणार नाही. भाजपने ढोलावर बडी मारली आहेच आता विरोधक कधी रणशिंग फुंकतात त्याची लोकांना प्रतीक्षा आहे.