डॉ. नाऊ वरक

येत्या निवडणुकीत जल, जंगल आणि जमीन हे महत्वाचे मुद्दे असले तरीही मतव्यवस्थापन हे महत्वाचे आव्हान राजकीय पक्षांकडे असणार आहे. भाजप प्रथेप्रमाणे पदस्थ आमदारांमध्ये पुन्हा जिंकण्याची क्षमता असल्यास त्यांना तिकीट देऊ शकते. उरलेल्या मतदारसंघात भाजपपुढेही मतव्यवस्थापनाचे आव्हान असणार आहे.

२०२७ ची विधानसभा निवडणूक गोव्यातील राजकीय पक्षांची पुनर्रचना करणारी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सत्तरी मधील पर्येसारखे मतदारसंघ सोडता उरलेल्या मतदारसंघात अटीतटीच्या लढती होणार आहेत. २०२२ च्या निवडणुकीत काही ठराविक मतदार संघांबद्दल भाजपला खात्री होती. तरीही बरेसचे मतदारसंघ भाजपने किंचितशा फरकाने जिंकले. आज बऱ्याचशा भाजपच्या पदस्थ आमदारांविरोधात स्पर्धक दिसत आहेत. ‘तुमच्याकडे चाळीस मतदारसंघांत निवडणूक लढविण्यासाठी हुकमी उमेदवार आहेत का?’

असा प्रश्न काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला विचारला जातो. तीन ते चार मतदारसंघ वगळता भाजपकडेही उर्वरित मतदारसंघांत हुकमी उमेदवार आहेत, याचेही ठाम उत्तर नाही. त्यामुळे २०२७ मध्ये गोव्यावरील पक्षांतराचे सावट टळेल याची शक्यता कमी आहे.येणाऱ्या निवडणुकीत राजकीय पक्ष एकमेकांबरोबर लढण्यापेक्षा उमेदवार एकमेकांविरुद्ध लढणार आहेत. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका निवडणूका झाल्यानंतर विजयी उमेदवार सर्रास सत्ताधारी पक्षाशी संबंध जोपासतात. असेच काहीसे चित्र २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दिसू शकते.

जल, जंगल आणि जमीन हे महत्वाचे मुद्दे असले तरीही मतव्यवस्थापन हे महत्वाचे आव्हान राजकीय पक्षांकडे असणार आहे. भाजप प्रथेप्रमाणे पदस्थ आमदारांमध्ये पुन्हा जिंकण्याची क्षमता असल्यास त्यांना तिकीट देऊ शकते. उरलेल्या मतदारसंघात भाजपपुढेही मतव्यवस्थापनाचे आव्हान असणार आहे. भारतात ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धतीप्रमाणे’ निवडणुका घेतल्या जातात. एखाद्या पक्षाला जास्त मते मिळाली म्हणून तो पक्ष विजयी होत नाही. तर मतदारसंघात सर्वांत अधिक मते मिळवणारा उमेदवार जिंकतो. उमेदवार स्पर्धात्मक असतील तर निकराची लढत होऊन अत्यल्प फरकानेही उमेदवार विजयी होतात. पेडणे सारख्या मतदारसंघात सहा ते सात उमेदवार निवडणूक लढण्यास इच्छूक आहेत. पेडणेत जिंकेल तो भाजपचा अशी परिस्थिती होऊ शकते.

भाजप एकाच उमेदवारामागे बळ लावण्यापेक्षा जिंकु शकतील अशा उमेदवारांशी चांगले संबंध ठेवणार आहे. मांद्रेमध्ये जीत आरोलकर, दयानंद सोपटे व लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे तीन मजबूत उमेदवार आहेत. येथे भाजपचे संघटनात्मक कौशल्य कामास येणार नाही. तर विजयी उमेदवार हा नैसर्गिकरित्या भाजपचा आमदार असणार आहे. म्हापश्यातही जोशुआ डिसोझा आणि मयूर सावकार हे एकमेकांविरोधात लढणार आहेत. हीच परिस्थिती साळगाव मतदारसंघात असू शकते. जयेश साळगावकर यांनी भाजपला रामराम ठोकला असला तरी भाजप साळगावकर यांच्या विरोधात निवडणुकीदरम्यान टोकाची भूमिका घेईल, असे वाटत नाही.

२०२२ मध्ये पणजीतून बाबूश मोन्सेरात उत्पल पर्रीकर यांच्या विरोधात ७१६ मतांनी निवडून आले. त्यामुळे भाजप उत्पल यांनाही दूर सारणार नाही. मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या पणजी महानगर पालिका निवडणुकीत अमित पाटकर यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने उत्पल पर्रीकर यांच्या ‘आम्ही पणजेकर’ या पॅनेलला समर्थन दिले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला पणजी महानगर पालिका निवडणुकीत स्वतंत्र पॅनेल देता आले नाही. दाबोळी मतदारसंघातही मावीन गोदिन्हो आणि कमला प्रसाद यादव यांच्यामध्ये चुरस पाहता येऊ शकते. शिवोली, फोंडा, सावर्डे, कुडचडे, वास्को, मुरगाव या मतदारसंघातही भाजप दोन-दोन उमेदवारांवर लक्ष ठेऊन असेल.

याउलट काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्षाकडे स्वतःचे उमेदवार नाहीत. या पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांचा भरणा होण्यापेक्षा ठराविक मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांची आवक वाढल्याचे दिसत आहे. उमेदवारीच्या आशेने पक्षांमध्ये प्रवेश घेणारे उमेदवार निवडणुकीची तारीख जाहीर होईपर्यंत त्याच पक्षांमध्ये टिकतील याचीही खात्री नाही. विजय सरदेसाई यांनी म्हटल्याप्रमाणे आमदार फुटणार नाहीत याची हमी देता येत नाही. आम आदमी पक्ष वेळ्ळी आणि बाणावली मतदारसंघातील आमदार फुटले नसल्याचे छातीठोकपणे सांगतो. हे दोन्ही मतदारसंघ ख्रिस्तीबहुल असल्यामुळे तेथील आमदारांना भाजपला उघड-उघड पाठिंबा देणे फायद्याचे नव्हते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चर्चिल आलेमाव यांनी २०१७ मध्ये बाणावली मतदारसंघ जिंकल्यानंतर भाजप सरकारला पाठिंबा दिला. २०२२ मध्ये बाणावलीतील मतदारांनी आलेमाव यांना पराभूत केले. तसेच वेळ्ळीचे आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिग्स हे भाजपवासी झाल्याने लोकांनी त्यांना घरी बसविले. जे आलेमाव व रॉड्रिग्स यांच्याबाबतीत झाले ते आपल्याबरोबर आगामी निवडणुकीत होऊ नये, याची खबरदारी वेन्झी व्हीएगस व क्रुझ सिल्वा घेताना दिसले. गोव्यातील काँग्रेसमधील अस्थिरता पाहून आप गोव्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनू पाहत आहे. २०२२ नंतर रेव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाने मिळविलेली जागा २०२७ मध्ये आपला काबीज करायची आहे. त्यामुळे आप ''गोवा प्रथम'' ऐवजी ''पहले आप'' या तंद्रीत आहे.

‘मिशन साल्सेत’ मुळेच भाजप गेली १५ वर्षे सत्तेत आहे. २०१९ मधील ‘मिशन साल्सेत २.०’ मुळे भाजप २०२२ मध्ये विजयी झाले, त्यामुळे २०२७ मध्ये भाजप‘मिशन साल्सेत ३.०’ नक्की राबविणार हे खरे. जम्मू आणि कश्मीर, तामिळनाडू किंवा केरळ मधील रणनीती गोव्यात काँग्रेसच्या कामी येणार नाही. गोव्यात युतीबरोबरच योग्य उमेदवारांची निवड व मतदार व्यवस्थापन हे काँग्रेसपुढील मोठे आव्हान आहे. भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारांची डोकेदुखीही काँग्रेसला सतावणार आहे.