डॉ. नाऊ वरक

हडफडे येथील येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या नाइटक्लबमध्ये ६ डिसेंबर २०२५ रोजी लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला. सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला असला, तरी स्थानिक लोकांमध्ये फारशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटली नाही. मात्र, या घटनेमुळे गोव्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

तसेच १९९२साली संविधानातील ७३व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत तरतूद केलेल्या तळागाळातील अधिक विकेंद्रीकरणाविषयी शंका निर्माण झाली आहे. वसाहतकालीन काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रवासाचा व परिवर्तनाचा चिकित्सक आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात आहे.

हेन्री मेन या कायदे तत्त्वज्ञाच्या मते युरोपीअन सत्तांनी नवे भूभाग काबीज करण्यासाठी तसेच वसाहती स्थापित करण्यासाठी त्यांची मर्जी राखणाऱ्या स्थानिकांची मदत घेतली. येथेच भारतीय देशीवादाची (नेटिव्हिझम) व्याख्या बदलली गेली.

युरोपियन जेव्हा मलाबार आणि गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले त्यावेळी येथील गावे निमशहरी स्वरूपाची, हस्तकलेत पारंगत तसेच जागतिक व्यापारकेंद्राशी जोडलेली होती. नवनिर्वाचित देशीवादाने आदिम आर्थिक-सामाजिक संबंधांची पुनर्रचना केली.

ब्रिटिश भारत आणि पोर्तुगीज गोव्यातील ‘गाव’ ही संकल्पना या देशीवादातून उदयास आली. इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास वसाहतवादी सत्तांनी सपाट प्रदेशांतील स्थिर समुदायांशी सहकार्य करून त्यांना राजकीय सत्तेवर अधिष्ठित केले.

नव्याने उदयास आलेल्या देशीवादाच्या मदतीने ब्रिटिश आणि पोर्तुगिजांनी नवे प्रदेश जिंकले. वसाहतवादी विस्ताराला विरोध करणाऱ्या समुदायांना गुन्हेगार ठरवले गेले आणि नव्याने काबीज केलेल्या प्रदेशांमध्ये त्यांना त्यांच्या आर्थिक भूमिकेपासून वंचित ठेवले गेले.

त्यांच्या संसाधनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्यांचे शिस्तीकरण करण्यासाठी वसाहतवादी कायदे आणि आदेश लागू करण्यात आले. चार्टर ऑफ कस्टम्स अँड प्रॅक्टिसेस ऑफ गावकारी (१५२६), पोर्तुगीज नागरी संहिता (१८६८), कॅटल ट्रेसपासिंग ऍक्ट (१८७१), अँग्लो-पोर्तुगीज करार (१८७८), भारतीय रेल्वे कायदा (१८७९), महाजन कायदा (१८८६) आणि ली डी मुंडकॅरॅटो (१९०१) हे काही महत्त्वाचे वसाहतवादी कायदे आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून उत्तरवसाहतकालीन ‘गाव’ ही संकल्पना घडवली गेली.

गावे वसाहतवादी प्रशासन आणि स्थानिक शासनाची नवी केंद्रे म्हणून उदयास आली. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, गावे ही स्थानिक पातळीवरील सत्तेच्या केंद्रीकरणाची घटक असून ती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जाळ्यांशी जोडलेली होती. ‘वसाहतवादी गाव’ ही संकल्पना विकेंद्रीकरण किंवा सभ्यतेसाठी नव्हती, तर शिस्त, नियमन आणि नियंत्रणासाठी होती.

वसाहतवादी ‘गाव’ आणि स्थानिक पातळीवरील ‘पंचायत’ या परंपरागत संकल्पनांत साम्य आढळते. दोन्हीही शक्तिशाली लोकांच्या हातातील दुर्बलांना शिक्षा देण्याची साधने ठरत होत्या. भारतीय संविधान अंमलात आल्यानंतर गावे किंवा पंचायतींचे सभ्यताकरण (सिव्हिलायझेशन) करण्याची गरज निर्माण झाली.

२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राजस्थानातील नागौर जिल्ह्यात पंचायत राज व्यवस्थेचे उद्घाटन केले. त्याच वर्षी, पोर्तुगीज सरकारने जुंता डी फ्रेगुसियास- ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था - स्थापन केल्या, ज्यांचा उद्देश रस्ते, नाले, गटारे आणि रस्त्यावरील दिवे दुरुस्त करणे हा होता.

त्यापूर्वी ‘कम्युनिदाद’ या नातेसंबंधांवर आधारित, पुरुषप्रधान आणि जमीनधारकांच्या संस्था होत्या. १९६१मध्ये गोवा भारताच्या संघराज्यात समाविष्ट झाल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम, १९६३ अंतर्गत स्थानिक पातळीवर द्विस्तरीय व्यवस्था - ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांची - कल्पना करण्यात आली.

गोवा, दमण आणि दीव ग्रामपंचायत नियम, १९६२ अंतर्गत १४९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. तेव्हापासून ग्रामपंचायती खरोखरच जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून उदयास आल्या आहेत का? की विकेंद्रीकरण म्हणजे केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या योजनांचे लोकाभिमुखीकरण एवढेच आहे?

पंचायतींनी अनियंत्रित नवउदारमतवाद स्वीकारला आहे का? अधिक विकेंद्रीकरणामुळे स्थानिक पातळीवरील उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल का? हे प्रश्न पंचायतींच्या कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. जागतिकीकरणाच्या युगात ‘गाव’ या संकल्पनेची सैद्धांतिक पुनर्मांडणी होणे गरजेचे आहे.

देशीवादाच्या बदलत्या व्याख्येची चाचपणी करणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या कचाट्यात सापडलेल्या पंचायतींना स्थानिक स्वराज संस्थांनी ‘गाव’ ही फक्त पर्यटनाचे व नवउदारमतवादाचे केंद्र बनविले आहे.

१९६२च्या पंचायत निवडणुकांनंतर आणि १९६३च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर, त्या वेळच्या राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी पंचायत क्षेत्रांतील सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवांकडे लक्ष दिले आणि लोकाभिमुख सुधारणा केल्या. तत्कालीन सरकारने कूळ कायदा आणि मुंडकरांच्या संरक्षणार्थ कायदे केले व जमीनदारांच्या जाचातील भूमिहीन लोकांचे स्थानिकीकरण केले.

‘विकेंद्रीकरण’ हा शब्द केवळ लोकप्रिय केल्याने समस्या सुटत नाही. विकेंद्रीकरण म्हणजे स्थानिक पातळीवर आर्थिक आणि राजकीय अधिकारांचे लोकशाहीकरण. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील अभ्यासक्रमांमध्येही सार्वजनिक प्रशासन (पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन) आणि सार्वजनिक धोरण (पब्लिक पोलिसी)’ हे विषय राज्यशास्त्रापासून जाणीवपूर्वक वेगळे करून अराजकीय स्वरूप दिले जाते.

सार्वजनिक प्रशासनाच्या तर्कानुसार ‘विकेंद्रीकरण’ ही राजकारणविरहित आणि तांत्रिक संकल्पना मानली जाते. प्रत्यक्षात, सार्वजनिक प्रशासन आणि सार्वजनिक धोरणांच्या राजकारणाचा अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, स्थानिक स्वराज संस्था राजकीय सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा स्थानिक स्तर समजला जाईल.