हडफडे अग्निकांडाची चौकशी करणाऱ्या न्यायिक (मॅजिस्ट्रियल) चौकशी समितीच्या अहवालानंतर आता न्यायालायाने नेमलेले न्यायमित्र (अ‍ॅमिकस क्यूरी) अ‍ॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे.

गोव्यातील व्यावसायिक आस्थापनांसाठी नगर आणि नियोजन विभागाचे नियम प्रामुख्याने ’गोवा नगर व देश नियोजन कायदा १९७४’ आणि ’२०१०च्या नियमावली’ नुसार ठरवले जातात. यात जमीन वापर आणि झोनिंग, रस्ता आणि प्रवेशयोग्यता, चटई क्षेत्र निर्देशांक, मोकळी जागा, पार्किंग नियम, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन निकास आणि भोगवटा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचा परवाना असे अनेक आवश्यक परवाने याविषयी अत्यंत कडक नियम आहेत.

पण, त्यातून पळवाट म्हणून शॅकचे धोरण आणण्यात आले. हे जरी असले तरी प्रत्यक्षात विपरीत परिणाम होतील अशा नियमांना डावलणे किती महागात पडते याचे प्रत्यंतर हडफड्यातील बर्च नाइटक्लबला आग लागल्यानंतर आले. आग विझवण्यासाठी आलेली अग्निशमन दलाचे वाहन तिथेपर्यंत वेळेत पोहोचू शकले नाही, कारण आवश्यक मोकळा रस्ताच नव्हता. सर्व ठिकाणी अनियमित, अव्यवस्थित व बेकायदेशीर आस्थापनांनी जागा व्यापली होती.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पंचायत राज कायद्यामध्ये ‘ना हरकत दाखला’ (एनओसी) नावाचा प्रकारच अस्तित्वात नाही. एक तर थेट परवानगी द्यायची किंवा नाकारायची, एवढेच काम पंचायतीचे असते.

पंचायतींनी दिलेल्या अशा ‘ना हरकत दाखल्यां’वर सरकारी यंत्रणांनी, खात्यांनी आपल्या परवानग्या देणेच बेकायदेशीर आहे. एनओसीच्या आधारे परवानग्या दिल्यामुळे या सगळ्या बेकायदेशीर धंद्यांना ऊत आल्याचे निरीक्षण न्यायमित्रांनी नोंदवले आहे.

हडफडे पंचायतीने ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ पाडण्याचे आदेश दिले खरे; पण, तो नाइटक्लब पाडण्यासाठी लागणारी यंत्रणाच पंचायतीकडे नाही. त्यांना त्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते.

त्यामुळे असे शेकडो आदेश धूळ खात पडलेले आहेत. राज्यभरात जवळपास एकूण तीन हजार दोनशे आदेश प्रलंबित आहेत, तर त्यापैकी १,७००हून अधिक आदेश फक्त एकट्या बार्देशात प्रलंबित आहेत.

हडफडे पंचायतीने ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ पाडण्याचे आदेश दिले खरे; पण, तो नाइटक्लब पाडण्यासाठी लागणारी यंत्रणाच पंचायतीकडे नाही. त्यांना त्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे असे शेकडो आदेश धूळ खात पडलेले आहेत.

राज्यभरात जवळपास एकूण तीन हजार दोनशे आदेश प्रलंबित आहेत, तर त्यापैकी १,७००हून अधिक आदेश फक्त एकट्या बार्देशात प्रलंबित आहेत. पंचायतीच्या आदेशांकडे अन्य सरकारी यंत्रणांनी केलेली डोळेझाकही अशा घटनांना खतपाणी घालते, असे न्यायमित्रांचे निरीक्षण आहे.

या एकूणच अनागोंदी कारभाराचा परिणाम पर्यटन क्षेत्रावर प्रचंड प्रमाणात होत आहे, गोव्याचे नुकसान करत आहे. हडफड्यातील अग्निकांडासारख्या घटना घडल्या, की थोडे दिवस सगळ्या यंत्रणा खडबडून जाग्या होतात, आदेश, निर्देश पाठवले जातात व चौकश्या सुरू होतात.

पण, प्रत्यक्षात पाहू गेल्यास एवढी मोठी घटना होऊनही कायदेशीर त्रुटी असलेले अनेक नाइटक्लब जोरात सुरू आहेत. व्यावसायिक आस्थापने सरकारी आदेशांना महत्त्वच देत नाहीत. कुणालाच कसलीची भीती, वचक उरलेला नाही.