Goa Nightclub Fire: ‘बर्च’ नाईटक्लब आगप्रकरणी नवी अपडेट! गोवा खंडपीठासमोर अहवाल सादर; अवैध बांधकाम, नियमभंग, प्रशासनावर आसूड

पणजी: हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ या नाईट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीला अवैध बांधकामे, अग्निसुरक्षा नियमांचा भंग आणि प्रशासनाचे अपयश जबाबदार असल्याचा ठपका ॲमिकस क्युरी ॲड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी ठेवला आहे. त्यांनी आपला सविस्तर अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सादर केला.

या क्लबला ६ डिसेंबर रोजी आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेची स्वेच्छा दखल गोवा खंडपीठाने घेतली असून या प्रकरणात ॲड. डिसा यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

न्यायालयाने त्यांना जबाबदारी निश्चित करणारा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी होणार आहे. ही घटना अपघात नसून कायद्यांचे पद्धतशीर उल्लंघन असल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.

रोमिओ लेन नाईट क्लबची इमारत पूर्णतः बेकायदेशीर होती. हडफडे ग्रामपंचायतीने १३ मार्च २०२४ रोजी ती पाडून टाकण्याचा आदेश दिला होता. तरीही पाण्यामध्‍ये ‘आरसीसी’ बांधकाम करण्यात आले. नगर व ग्रामनियोजन खाते (टीसीपी), गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) तसेच महसूल खात्याची कोणतीही मंजुरी त्‍यास नव्हती. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संभाव्य आपत्तीबाबत नोटीस दिली असतानाही कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे अहवालात नमूद करण्‍यात आले आहे.

राज्यात सध्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत दिलेल्या ३२२८ पाडकाम आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही. यापैकी एकट्या बार्देश तालुक्यात १७३० आदेश प्रलंबित आहेत, अशी नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.

आगीत २५ जणांचा मृत्यू होण्यामागे संबंधित यंत्रणांनी आपली वैधानिक कर्तव्ये जाणूनबुजून पार पाडली नाहीत, हेच मुख्य कारण असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. गोवा जमीन विकास व इमारत बांधकाम अधिनियम २००८ व नियम २०१०, नगररचना अधिनियम १९७४, गोवा पंचायत राज अधिनियम १९९४ आणि सीआरझेड नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या सर्व बेकायदेशीर बाबी माहिती असूनही सरकारी अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही, ही बाब संविधानात अंतर्भूत असलेल्या कायद्याच्या राज्यसत्तेच्या तत्त्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे मत मांडण्यात आले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून फौजदारी जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.

अहवालात यापूर्वीचे न्यायनिर्णय व सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. टीसीपी सक्ती टाळून तसेच ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर मर्यादा आणत बेकायदेशीर बांधकामांना व्यावसायिक वापरासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रे दिल्याने राज्यात कायदेशीर गोंधळ निर्माण झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

किनारी भागांमध्ये अग्निशमन वाहनांना पोहोचण्यासाठी रस्त्यांचा अभाव, तांत्रिक मंजुरी नसणे यांसारख्या बाबींवरही लक्ष वेधण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये हणजूण येथील जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी किनारी भागातील तात्पुरत्या संरचनांनाही टीसीपी मंजुरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते.

मात्र हे निर्देश बगल देण्यासाठी सरकारने २०२४ मध्ये गोवा सार्वजनिक समुद्रकिनाऱ्यांवरील शॅक्स उभारणी अधिनियम आणल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मार्च २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने सर्व बेकायदेशीर संरचनांचे वर्गीकरण करून त्या हटवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु ऑगस्ट २०२५ मध्ये महसूल संहिता व नियमितीकरण कायद्यात सुधारणा करून सरकारने हे आदेश शिथिल केल्याचा आरोप अहवालात आहे.

उच्च न्यायालयाने नवीन कायदे निर्माण केलेले नसून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचेच निर्देश दिले आहेत, हे ॲड. डिसा यांनी अधोरेखित केले आहे.

दुर्घटनेमागील ठळक कारणे

  पूर्णतः बेकायदेशीर बांधकाम

  अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन

  शासकीय मंजुरींचा अभाव

  प्रशासनाची जाणीवपूर्वक निष्क्रियता

उल्लंघन झालेले प्रमुख कायदे

  गोवा जमीन विकास व इमारत अधिनियम २००८

  नगररचना अधिनियम १९७४

  गोवा पंचायतराज अधिनियम १९९४

  सीआरझेड नियम

न्यायालयीन निरीक्षणे

  तात्पुरत्या संरचनांनाही टीसीपी मंजुरी आवश्यक

  अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी गरजेची

  दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई आवश्यक