इफ्फी गोव्यात आल्यानंतर एक गोष्ट ही झाली की लोकांना चांगला सिनेमा आणि वाईट सिनेमा यातील फरक कळू लागला. त्यापूर्वी गोव्यात टेलीफिल्म्स तयार होत होत्या. या टेलीफिल्म्सच्या डीव्हीडी वगैरे निघायच्या.‌ मात्र इफ्फीच्या आगमनानंतर चांगले सिनेमा बनवण्याचे प्रयत्न चित्रपट निर्मात्यांनी गंभीररीत्या सुरू केले.

पण चांगला सिनेमा बनवण्यासाठी खूप पैसे लागतात. आपण जे हिंदी सिनेमा वगैरे पाहतो ते खूप पैसे खर्च करून तयार केले गेलेले असतात. अशा प्रकारचे सिनेमा गोव्यात तयार झाल्यास त्याचा परतावा मिळेल, झालेला खर्च भरून येईल याची शाश्वती नाही.

आज सिनेमा बनवायचा झाल्यास किमान एक कोटी रुपये लागतात. हे एक कोटी रुपये गोव्यातील सिनेमा निर्माता कोठून आणेल? त्याला ते शक्य होणार नाही, मात्र जर सरकार त्याला त्यासाठी अनुदान देत असेल तर सिनेमा तयार करणे त्याला शक्य आहे.

याच कारणामुळे काही वर्षांपूर्वी गोवा सरकारने सिनेमा निर्मिती आर्थिक अनुदान योजना सुरू केली होती. ही योजना व्यवस्थित चालीला लावली असती तर आज गोव्यात गोमंतकीय सिनेमा उद्योग उभा राहिला असता.

सिनेमा उद्योगाचा अर्थ काय? त्यात फक्त कुणी एकट्याने सिनेमा निर्मिती करून चालत नाही तर त्यासाठी अनेकांकडून सिनेमा निर्मिती होण्याची आवश्यकता असते. त्यात अनेक कलाकारांचा, तंत्रज्ञांचा समावेश होणे गरजेचे असते. हे सिनेमे पाहण्यासाठी लोकांनी तिकीट काढून सिनेमागृहात जाणे महत्त्वाचे असते. जर गोवा सरकारने सिनेमा आर्थिक अनुदान योजना सातत्याने चालू ठेवली असती तर कदाचित हे शक्य झाले असते. 

महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यात देखील सिनेमांसाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते आणि ते सिनेमा निर्मात्यांना दरवर्षी मिळते. महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या ‘सैराट’ या मराठी सिनेमाने शंभर कोटींचा व्यवसाय केला असेलही पण त्यालाही हे अनुदान लाभले आहे. सिनेमा पूर्ण झाल्यानंतर पुढच्या वर्षी निर्मात्यांना हे अनुदान प्राप्त होत असते. सिनेमासाठी केलेला खर्च भरून येण्यासाठी अनुदानाची नक्कीच मदत होते. 

गोव्यात २०१५ पर्यंत खूप चांगले सिनेमा तयार झाले. त्या काळात तयार झालेल्या सिनेमांना राष्ट्रीय पुरस्कार देखील लाभले आहेत, भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या इंडियन पॅनोरमा विभागात त्यांना स्थानही लाभत होते.

चांगल्या सिनेमांची ती एक लाट होती. मात्र अनुदान खंडित करून जे नुकसान झालेले आहे त्याची आज आपण कल्पनाही करू शकणार नाही. आज कोकणी सिनेमा निर्मिती होत नाही, इंडियन पॅनोरामा विभागात एकही सिनेमा दिसत नाही.

इफ्फीतील गोवा विभागात दाखवण्यासाठी देखील कदाचित यापुढे सिनेमा मिळणार नाहीत. हे नुकसान आपण कसे भरून काढणार आहोत? दिग्दर्शक, कलाकार, लेखक, तंत्रज्ञ हे एव्हाना पुढे येणे गरजेचे होते. ते आज खूप मागे राहिले आहेत. गेली सहा वर्षे त्यांना प्लॅटफॉर्म लाभला नाही. त्यांनी करायचे तरी काय? याची जबाबदारी कोण घेईल? 

सरकार कशासाठी असते? ते असते लोकांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी, त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी. सिनेमा हे खूप प्रभावी माध्यम आहे. याला योग्य दिशा दिली असती तर रोजगारासंबंधीच्या अनेक समस्या नाहीशा झाल्या असत्या. तियात्राचे उदाहरण त्या दृष्टीने देण्यासारखे आहे.

आज अनेक युवा चित्रकर्मी चांगले लघुपट तयार करत आहेत. त्यांना‌ सिनेमा निर्मितीचे प्रशिक्षण मिळालेले नसले तरी ते आज चांगली निर्मिती करत आहेत. त्यांचे सिनेमा नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम, युट्युब सारखी ओटीटी माध्यमे  स्वीकारत आहेत.

लघुपट निर्मितीपासून पूर्ण लांबीच्या सिनेमा निर्मितीकडे वळणे ही एक प्रक्रिया आहे पण या प्रक्रियेला गोव्यात खीळ बसली आहे. सरकारने त्यासाठी प्रोत्साहन देणे महत्वाचे होते. सरकारची ती जबाबदारी आहे की नाही?

कोकणी सिनेमाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे आणि त्यासाठी जबाबदार या सरकारचे धोरण आहे. ‘आम्ही कोकणी सिनेमासाठी काही करणार नाही आणि कलाकारांना पुढे जाण्यासाठी मदत करणार नाही’, असेच सरकारने धोरणात्मकरित्या ठरवले आहे असे मला वाटते.

लक्ष्मीकांत शेटगावकर

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चित्रपट दिग्दर्शक