विधानसभा निवडणुकीला तीन वर्षे अवकाश असताना मांद्रे मतदारसंघात सुरू झालेल्या राजकीय कुरघोड्यांना तसा काहीच अर्थ नाही. परंतु त्याचे पर्यवसान हिंसक घटनांमध्ये होत असल्यास बाब गंभीर आहे. मांद्रेचे माजी सरपंच महेश कोनाडकर यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याला राजकीय रंग लाभला आहे.

राजकीय हेतूने आरोप-प्रत्यारोप समजू शकतो; मात्र राजकारणासाठी दिवसाढवळ्या गळा घोटणारी गुंडगिरी गोव्याने यापूर्वी कधी अनुभवलेली नाही व भविष्यात अशा प्रकारांना थारा मिळता कामा नये. विषवल्ली जेव्हाच्या तेव्हाच ठेचायला हवी. म्हणूनच कोनाडकर प्रकरणाचे आयाम पडताळायला हवे. हल्ला खरेच राजकीय हेतूने झाला की त्यामागे अन्य कारण आहे याचा उलगडा नितांत गरजेचा आहे. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांचा सीमोल्लंघनाचा इरादा आणि मांद्रेवर असलेला डोळा सर्वश्रुत आहे.

जीत आरोलकर (Jit Arolkar) मांद्रेचे विद्यमान आमदार असल्याने अहमहमिकेतून द्वयींनी एकमेकांवर शाब्दिक वाग्बाण डागले. या पार्श्वभूमीवर माजी सरपंच व सर्व नेत्यांशी उत्तम संपर्क असणाऱ्या कोनाडकर यांच्यावर मास्कधारी व्यक्ती हल्ला करतात व कोनाडकर यांच्या कथनानुसार, ‘तुका मायकल लोबो जाय’, असा आशयाचा उल्लेख हल्लेखोरांकडून होतो, तेव्हा रोख आपसूक आरोलकरांकडे जाईल हे कृत्य घडवून आणणाऱ्यास अपेक्षित असायलाच हवे. ती संधी हेरून सोपटे यांनी जीत यांच्यावर आरोपही केले. इथे पोलिसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सत्य बाहेर न आल्यास नाहक आरोपांच्या फैरी झडत जातील आणि मांद्रे मतदारसंघातील वातावरण गढूळ होईल.

हल्ल्यामागे कारण कोणते? जाणीवपूर्वक राजकीय रंग दिला गेला आहे का, याचा छडा लागायला हवा. कोनाडकर यांच्या दाव्यातील सत्यतेचीसुद्धा पडताळणी व्हायला हवी. मारहाणीचे स्वरूप लक्षात घेता, काही वेगळ्या शक्यता पुढे येऊ शकतात. मारहाण प्रकरणाचा घटनाक्रम एका कुभांडाची चाहूल देणारा आहे. ते कुणी रचले ते विनाविलंब समोर यायला हवे. राजकीय परिघातील स्वत:ला हुकमी एक्के म्हणवणाऱ्या साऱ्यांकडेच संशयाची सुई वळते. आरोप करणारेच नाही, तर स्वत: कोनाडकरांनाही त्यामधून वगळता येणार नाही. राजकारणाच्या नावाखाली कोण कुठल्या थराला जाईल हे सांगता येत नाही. या प्रकरणात साप साप म्हणून भुई थोपटून कुणा निरपराधाचे चारित्र्यहनन होता कामा नये.

पोलिस निरीक्षकाची बदली केल्याने प्रश्न सुटणार नाही. सरकारला मनात असल्यास तपास द्रुतगतीने पूर्ण होतात; अन्यथा दडपादडपी सुरू होते. सरकारी नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याचेच उदाहरण घेऊ. दलालांना अटक झाली, ते जामिनावर सुटले. ते कुणाला पैसे देत, हे गुलदस्त्यात राहिले. उत्तर गोवा पोलिसांची तोंडे तर अक्षरशः शिवली आहेत. घोटाळ्यात अटक झालेल्यांची साधी नावे देण्यास त्यांची छाती होत नाही. शेळपट, हुजरेगिरी करणारे आयपीएस अधिकारी नेत्यांना हवेच असतात. तीच त्यांची गुणवत्ता. प्रकरण अंगाशी आल्यावर लोकांचा संताप शमविण्यासाठी बदल्यांची करण्यात येणारी नाटके पुरे झाली.

काही दिवसांपूर्वी कळंगुट (Calangute) येथे कायदा सुव्यवस्थेला गालबोट लावणाऱ्या एकामागोमाग तीन घटना घडल्यावर पोलिस निरीक्षकाच्या बदलीचा केलेला फार्स चार दिवस टिकला. ही थेरे थांबायला हवीत. कोनाडकर मारहाणीमागील सत्य बाहेर येणे समाजस्वास्थ्यासाठी अगत्याचे आहे. अन्यथा उद्या कोणीही उठेल आणि कुठल्याही थराला जाईल, आरोप होत राहतील. पोलिसांनी राजकीय गुंडगिरीला थारा देऊ नये. राजकीय वैमनस्यातून एकमेकांविरुद्ध गुंडांचा वापर करून केलेला हल्ला, त्याला दिलेले तसे स्वरूप ही राजकीय गुन्हेगारीची पहिली पायरी असते. यातूनच पुढे गुन्हेगार राजकारण्यांचे कार्यकर्ते बनतात आणि शेवटी गुन्हेगारच राज्यकर्ते!