खरी कुजबुज: विरोधकांच्‍या भूमिकेबाबत पुन्‍हा संभ्रम!

विरोधकांच्‍या भूमिकेबाबत पुन्‍हा संभ्रम!

देशभरातील महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्‍ये आरक्षण देण्‍यासाठी केंद्र सरकारने ‘नारी शक्‍ती वंदन अधिनियम’ हे विधेयक संसदेत सादर केले. या विधेयकावर चर्चा होऊन त्‍याचे कायद्यात रूपांतरण व्‍हावे आणि महिलांना त्‍याचा २०२९ च्‍या लोकसभा निवडणुकीपासून लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशनही बोलावले. पण, या अधिवेशनात दोन तृतीयांश मते न मिळाल्‍याने हे विधेयक नामंजूर करण्‍यात आले. या घडामोडींनंतर मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्‍यक्ष दामू नाईक आक्रमक पवित्रा घेत विरोधकांवर तुटून पडलेले आहेत. हा कायदा महिलांसाठी कसा योग्‍य होता? हे पटवून सांगत आहेत. पण, काँग्रेससह राज्‍यातील इतर विरोधी पक्ष मात्र या कायद्याला केंद्रातील विरोधी खासदारांनी का विरोध केला? हे सांगण्‍यास अजूनही पुढे आलेले नसल्‍याने विरोधकांच्‍या भूमिकेबाबत महिला मतदारांमध्‍ये संभ्रम पसरण्‍यास सुरुवात झाल्‍याची चर्चा आहे. ∙∙∙

दामूंची वॉर्निंग

मडगाव पालिकेत गणवेश न घालता कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आता खैर नाही, अशा कामगारांना दंड ठोठावला जाणार असून त्यांची एका दिवसांची सर्व्हीस ब्रेक केली जाईल. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी हा इशारा दिला आहे. आता त्याची खरोखर अंमलबजावणी होणार का? हे बघावे लागेल. कारण यापूर्वीही कित्येकदा असे इशारा दिले गेले, पण ते हवेतच विरले. इशारा देणे वेगळे व कारवाई करणे वेगळे आहे. बघुया प्रत्यक्षात पुढे काय घडते ते.

आंदोलन की नेटवर्किंग?

सध्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका पाहिली, की लोकांना एकच प्रश्न पडतोय, हे नक्की आंदोलन करतायत की नेटवर्किंग? मंचावर उभे राहून पोलिसांवर जोरदार टीका, आवाजात आक्रोश, हातात कागद आणि चेहऱ्यावर संताप. पण पत्रकार परिषद संपताच तेच कार्यकर्ते पोलिस अधिकाऱ्यांशी हसत-खेळत गाठीभेटी घेताना दिसतात म्हणे! आता हे आंदोलन आहे, की ‘मीट अँड ग्रीट’ कार्यक्रम, असा सवाल लोकांच्या मनात डोकावतोय. काहींचे म्हणणे तर अजून भारी “दिवसा आंदोलन, आणि रात्री समेट!” म्हणजेच दिवसभर पोलिसांविरोधात तक्रारींचा पाऊस पाडायचा आणि संध्याकाळी त्याच पोलिसांशी ‘आपुलकीचा चहा’ घ्यायचा. ही नवीन कार्यपद्धतीच सुरू झाली की काय, अशी मिश्किल चर्चा रंगतेय. यामुळे सामान्य माणूस मात्र गोंधळात आहे की, नेमके कोणावर विश्वास ठेवायचा? आंदोलनात दिसणारा संताप खरा की गाठीभेटीत दिसणारी मैत्री खरी?

पर्यटन खाते करते तरी काय?

हडफडेतील बर्च बाय रोमियो लेनचे कांड घडल्यास किती तरी महिने उलटले, वास्तविक पर्यटन खात्याच्या म्हणजेच सरकारच्या बेदरकारीनेच ते कांड घडले, आता त्यांतील सर्व संशयित जामिनावर सुटले आहेत व नेमके त्याच दरम्यान, आश्वे-मांद्रे किनारी भागांतील दल्लास बिच रिझॅार्टला आग लागून प्रचंड हानी झाली. त्यानंतर केलेल्या तपासात या रिझॅार्टकडे कसलेच वैध परवाने नसल्याचे आढळून आले आहे. मग बर्च कांडा नंतर पर्यटन खात्याने केलेला तपास हा निव्वळ फार्स होता का असा सवाल या क्षेत्रांतील लोक करत आहेत.सदर ठिकाणी अग्नी शमनाची गाडी नेण्यासाठी रस्ता देखील नव्हता असा शोध आता लावला जात आहे तर दुसरीकडे पर्यटनमंत्री या प्रकरणात तपासासाठी संचालकांच्या नेतृत्वाखाली पथक तयार करणार असल्याचे सांगत आहेत. म्हणजेच पर्यटन खात्यांतील व क्षेत्रांतील सावळा गोंधळ असाच चालणार का असे सवाल आता केले जाऊं लागले आहेत.

जुन्ता हाऊसची चर्चा!

महानगरपालिकेने मार्केट परिसरातील असुरक्षित इमारत शुक्रवारपासून पाडण्यास सुरुवात केली. उच्च न्यायालयात दुकानदारांना दुकानगाळे देण्याची हमी महानगरपालिकेने दिली. त्यामुळे आता पाडकाम जोमात सुरू आहे. महानगरपालिकेने असुरक्षित इमारतींबाबत जे पाडकामाचे धोरण स्वीकारले आहे, ते पाहता आता जुन्ता हाऊसबाबतही महानगरपालिका तेच पाऊल उचलणार काय, अशी चर्चा आता इमारत पाडकामाच्या परिसरात सुरू झाली आहे. जुन्ता हाऊस खाली करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असतानाही दुकानदारांनी गाळे सोडण्यास नकार दिला आहे. परंतु आता महानगरपालिकेने ज्या पद्धतीने काल हमी देऊन कारवाईचा मार्ग मोकळा करून घेतला, तसे पाऊल जुन्ता हाऊसबाबत उचलले गेले तर तेही जमीनदोस्त होऊ शकते. पण या शेवटी जर-तरच्या गोष्टी.

कायदा आहे, पण कुठे आहे?

सध्या राज्यात घडणाऱ्या घटना पाहिल्या की, लोकांना एक नवीनच खेळ सुरू झाल्यासारखं वाटतंय “कायदा आणि व्यवस्था शोधा!” गुन्ह्यांच्या बातम्या रोज सकाळच्या चहासोबत येतात, पण कायदा आणि व्यवस्था मात्र कुठेतरी ‘ऑफलाइन’ गेल्यासारखी वाटतेय, अशी मिश्किल चर्चा रंगतेय. लोकांमध्ये तर अशीही कुजबूज सुरू आहे की, पोलिस काय करतायत यापेक्षा ते कधी बोलणार याचीच जास्त उत्सुकता आहे. कारण गुन्हे तर धडाधड घडतायत, पण स्पष्टीकरण मात्र अजून ‘लोडिंग’मध्येच आहे म्हणे! सरकार, पोलिस आणि राजकीय पक्ष सगळ्यांकडून एखादं ठोस उत्तर येईल का, याकडे लोकांचे डोळे लागले आहेत. पण तोपर्यंत मात्र लोकांनी स्वतःच निष्कर्ष काढायला सुरुवात केलीय, येथे कायदा आहे, फक्त तो दिसत नाही! एकंदरीत, सध्या राज्यात ‘कायदा आणि व्यवस्था’ ही संकल्पना आहे की वास्तव, यावरच लोकांमध्ये जोरदार चर्चा रंगतेय!

साखळी-फोंडा पालिकांचे सुदैव

फोंडा व साखळी वगळता अन्य सर्व नगरपालिकांच्या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच नव्हे, तर विधानसभा निवडणुकीनंतर नंतर होतील, अशी चर्चा सर्वत्र सुरु झाली आहे. त्या पालिकांची मुदत संपण्यापूर्वी त्या घेण्यास म्हणे सत्ताधारी आमदारांचा विरोध असल्याची चर्चा पूर्वी सुरु होती व सरकारने आता जो निर्णय घेतला आहे, त्यावरून त्या चर्चेला पुष्टी मिळाली आहे. मात्र त्यांतून फोंडा व साखळी पालिका बाजूला राहिल्या आहेत, कारण त्यांची स्थापना अन्य पालिकांहून वेगळी झाली होती, त्यामुळे त्यांची निवडणूक जशी आता इतरांबरोबर होणार नाही, की इतरांप्रमाणे त्यांच्यावर प्रशासकाचीही नियुक्ती होणार नाही. पण विरोधक वेगळेच म्हणतात, त्यांच्या मते तेथे भाजप समर्थक मंडळे आहेत, ती नसती तर सरकार इतरांबरोबर तेथेही प्रशासक नियुक्त करण्यास कचरले नसते.

कारापूर सर्वणमध्ये पाटकर

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर कारापूर-सर्वण येथील आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी अखेर पोचले. त्याआधी आमदार वीरेश बोरकर तेथे गेले होते. त्या अर्थाने पाटकर यांना जरा उशीरच झाला. तेथे गेल्यावर त्यांना एका वेगळ्याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. १४ दिवस लोक आंदोलन करत आहेत. मोठा विरोधी पक्ष म्हणून जनसंवेदनांची दखल घेणे काँग्रेसचे कर्तव्य नाही काय? अशी विचारणा त्यांना झाला. काँग्रेसचे आमदार आंदोलनाच्या ठिकाणी का फिरकले नाहीत, याचे उत्तरही पाटकर यांच्याकडे मागण्यात आले.

कुडचडेतील विकास पॅटर्न!

कुडचडेमधील बाजारपेठेचे रस्ते म्हणजे आता जणू “विकासाच्या प्रयोगशाळेतील नमुने”च झाले आहेत. वर्षभरापासून खड्ड्यांशी नागरिकांची इतकी घट्ट मैत्री झाली आहे, की रस्ता सरळ असला तरच कदाचित लोकांना संशय येईल! मलनिस्सारण आणि वीज कामांच्या नावाखाली उकरलेले रस्ते अजूनही तसेच ठेवून प्रशासनाने “खणलं तरच विकास” ही नवीन संकल्पना राबवली आहे बहुतेक.आता म्हणे टेंडर काढलंय, पण ठेकेदारच मिळत नाहीत! वाढत्या खर्चामुळे कोणी पुढे येत नाही, असे सांगण्यात येत आहे. म्हणजे जनता खड्ड्यांत उड्या मारत राहो, पण आकडेमोड जुळली नाही तर काम कसं होणार? चर्चा होणार, बैठक होणार, आश्वासनं मिळणार आणि तोपर्यंत काणकोण ते काणकोण “ऑफ-रोडिंग ट्रॅक”चा अनुभव नागरिकांनी घ्यायचाच!एकंदरीत, रस्ते दुरुस्त होण्याआधी कदाचित लोकांनीच खड्ड्यांना नावं ठेवून त्यांचा वार्षिक उत्सव साजरा करायला सुरुवात केली, तर आश्चर्य वाटायला नको!

महापौरांचा पणजीविषयी व्हिडीओ!

महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी पणजीविषयी व्हिडिओ तयार केला आहे आणि तो आपल्या समाजमाध्यमातील अकाऊंटवर अपलोड केला आहे. त्यात शहरातील विविध ठिकाणचे व्हिज्युअल वापरले आहेत. त्याबरोबर त्यांनी या पोस्टवर शहराविषयी भाष्य केले आहे, त्यात म्हटले आहे की ः पणजी हे केवळ एक शहर नाही; ती एक जिवंत स्मृती आहे. जी अनेक पिढ्यांनी घडवली आहे आणि जी आपल्या दैनंदिन जीवनात आजही अविरतपणे प्रवाहित आहे. ''जागतिक वारसा दिना''च्या निमित्ताने आपल्याला याची प्रकर्षाने आठवण होते की, या वारशाचे जतन करणे ही केवळ एक जबाबदारीच नाही, तर उद्या ज्यांच्यासाठी हे शहर ''घर'' बनेल त्यांच्यासाठी या शहराच्या कथा, अस्मिता आणि चैतन्य जपण्याचे ते एक सामूहिक कर्तव्य आहे. कारण पणजीचे जतन करताना, आपण केवळ काही वास्तूंचे रक्षण करत नाही; तर आपण अशा काही क्षणांना, स्मृतींना आणि जीवनशैलीला जपून ठेवत असतो, जी आपली खरी ओळख घडवते. महापौरांनी केलेले हे वैचारिक भाष्य नक्की त्यांनी केले आहे, की आणखी कोणी त्यांना लिहून दिले, हे मात्र समजू शकले नाही.