मुख्यमंत्री वा मंत्री होण्याकरिता दूरदृष्टी असावी लागते. ती सगळ्यांकडे असतेच असे नाही. त्यामुळे मंत्री होऊनही अनेकांची फरफट होते. एखाद्या समाजाचे ‘लेबल’ लावले म्हणून त्याला ही दृष्टी येईलच, असे नाही. त्यामुळे अशा घोषणा बिनबुडाच्या वाटतात.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा ‘आप’चे नेते मनीष सिसोदिया यांनी ‘आप’तर्फे भंडारी समाजाच्या आमदाराला मुख्यमंत्री करणार, अशी घोषणा केली. त्यामुळे वादळही उठले. नंतर गोव्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्व समाजांना न्याय देणार, अशी सारवासारव केली असली तरी ‘जो बुॅंद से गयी वो हौदसे नही आती’ असाच तो प्रकार वाटला. मुळात राजकारण हे समाजाभिमुख असताच कामा नये. राजकारण हा व्यक्तिगत मामला असतो. कोणाला मत द्यावे, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न असतो. एका चारजणांच्या कुटुंबातसुध्दा एकाचे मत एका पक्षाला किंवा उमेदवाराला तर दुसऱ्याचे मत दुसऱ्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला, असा प्रकार दिसून येतो. वडिलांचे मत कॉंग्रेसला तर मुलाचे भाजपला, असे प्रकारही काही नवीन नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला एकाच पक्षाच्या दावणीला बांधणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. खरे तर समाज पाहून एखाद्याला मुख्यमंत्री करणे तसे शक्यही नसते. मुख्यमंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो.

त्याच्याकडे राज्य सांभाळण्याची कुवत असावी लागते. रवी नाईकांचेच उदाहरण घ्या. रवी हे भंडारी समाजातील आतापर्यंतचे एकमेव मुख्यमंत्री. ते सुध्दा खरे तर अपघातानेच झाले. मगोतून कॉग्रेसमध्ये गेल्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. पण त्यांनी त्या संधीचे सोने केले हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. आजही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न येतो, तेव्हा लोकांना रवींची हमखास आठवण येते. ते मुख्यमंत्री असताना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था हातात हात घालून नांदत होती. त्यामुळे रवींच्या कार्यालयात सर्व समाज व धर्माच्या लोकांचा जत्था असतो. याचकरिता ते फोंड्यासारख्या विविध धर्म, समाज नांदत असलेल्या मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून येऊ शकले. रवींना मुख्यमंत्री म्हणून फक्त अडीच वर्षे लाभली असली तरी त्यांनी आपला शिक्का सोडलाच. मुख्यमंत्री वा मंत्री होण्याकरिता दूरदृष्टी असावी लागते. ती सगळ्यांकडे असतेच असे नाही. त्यामुळे मंत्री होऊनही अनेकांची फरफट होते. एखाद्या समाजाचे ‘लेबल’ लावले म्हणून त्याला ही दृष्टी येईलच, असे नाही. त्यामुळे अशा घोषणा बिनबुडाच्या वाटतात. परत अशा घोषणांमुळे समाजात दुही पसरण्याचीही भीती असते. एखाद्या समाजाच्या अध्यक्षांनी सांगितले म्हणून सगळा समाज त्या पक्षाच्या वा नेत्याच्या मागे राहील, असे होणे शक्यच नसते आणि तसे होताही कामा नये. मागे ‘आप’चे नेते व माजी मंत्री महादेव नाईक यांनी भंडारी समाज ‘आप’च्या मागे राहील, असे घोषित केले होते. यावेळी या समाजाच्या नेत्यांनीच त्याला विरोध केला होता. समाज कोणत्याही पक्षाशी बांधिल नाही, असे सांगितले गेले होते आणि तेच खरे होते. पण ‘आप‘ने परत एकदा हे जातीचे कार्ड वापरायला सुरुवात केल्याचे दिसते. आप सत्तेवर येण्याकरिता सध्या विविध हातखंडे वापरताना दिसत आहे. त्यात त्यांची काही चूक आहे, असेही नाही. वीज मोफत देणे, बेरोजगारांना दर महिना तीन हजार रुपये देणे वगैरे घोषणांचे ठीक आहे. पण समाजाचे ‘कार्ड’ वापरून मते मिळवणे हे नियोजनबाह्य वाटते. त्यातून इतर समाज विरोधात जाण्याची भीती तर आहेच, त्याचबरोबर ज्या समाजाचा मुख्यमंत्री करण्याचे घोषित केले आहे, तो समाजही त्या पक्षाच्या मागे राहील, याची शाश्वती नसते.

आज प्रत्येक समाज हा मतदानाबाबत विखुरलेला आहे आणि आपल्या प्राधान्याप्रमाणे तो त्या त्या पक्षाशी बांधिल आहे. याबाबत त्याला मार्गदर्शक हवा असतो, असेही नाही. म्हणूनच तर याला लोकशाही म्हणतात. अर्थात ‘आप’ने जी घोषणा केली आहे, तो त्यांच्या जाहीरनाम्याचा एक भागही असू शकतो. पण हाच मसुदा त्यांच्यावर ‘बुमरॅंग’ होऊही शकतो. उद्या आणखी एखादा पक्ष दुसऱ्या एका समाजाच्या अथवा धर्माच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करण्याची घोषणा करू शकेल. अशाने राजकारण संकुचित होऊन जाईल. पण ‘आप’च्या घोषणेला भंडारी समाजातील बांधवांनीच विरोध केला आहे. यातून समाजाची प्रगल्भता अधोरेखित होते. फक्त मुख्यमंत्री पदाचे गाजर दाखवले म्हणजे एखादा समाज त्या पक्षाला मते देईलच असे नाही, असेही यातून सूचित होऊ शकते. निवडणुका जवळ आल्या की अनेक पक्ष विविध घोषणा करतात. हेतू एवढाच की, निवडून येणे. त्या घोषणांचा काय अन्वयार्थ आहे आणि ती घोषणा किती व्यावहारिक आहे याचा विचार ते पक्ष करताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच निवडून आले की मग ते ‘अल्ला का हाथ’ दाखवायला मोकळे होतात. यावेळी कधी नव्हे, एवढी पक्षांची स्पर्धा राज्यात सुरू झाली आहे. कॉंग्रेस, भाजप, आम आदमी, तृणमूल, कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोप, रिव्होल्युशनरी गोवन्स असे अनेक पक्ष रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत असल्यामुळे राजकारण एका वेगळ्याच वळणावर आले आहे. आता येनकेन प्रकारेण खुर्ची मिळवायची, हाच प्रत्येक पक्षाचा अजेंडा झाला आहे. त्यातून आता समाजाला दावणीला बांधायचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. खरे तर कोणत्याही समाजाला गृहीत धरणे, हेच चुकीचे असते. समाज हा स्वतंत्र असतो. त्याला राजकीय मुखवटा परिधान करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये.

आजपर्यंत गोव्यात झालेल्या एकही निवडणुकीत अशा प्रकारे समाजाला व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न झाला नव्हता. सध्या गोव्याला हवा आहे तो लायक मुख्यमंत्री, मग तो कोणत्या समाजातला असला तरी हरकत नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे रवींच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीबाबत अजूनही सकारात्मक बोलले जाते. यामुळेच माझ्यासारख्या लेखकाला त्यांच्या कारकिर्दीवर ‘विकास पुरुष’ हे पुस्तक लिहिण्याचा मोह झाला आणि हे पुस्तक लोकसभेत पोहचल्यामुळे हा मोह योग्य होता, हेही सिध्द झाले. मनोहर पर्रीकरांनीही मुख्यमंत्री म्हणून आपली अशी छाप सोडली होती. म्हणून तर आज सुध्दा पर्रीकरांची उणीव समाजातील सर्व घटकांना भासते आहे. हे मुख्यमंत्री सगळ्यांच्या समाजाचे वस्तुपाठ ठरले. म्हणूनच भविष्यातसुध्दा मुख्यमंत्री व्हायला हवा तो स्वतःच्या कुवतीवर. त्याच्याजवळ राज्याचा कायापालट करण्याची तसेच राज्यात विखुरलेल्या समस्या तडिपार करण्याची हिंमत असायला हवी. असा नेता मग तो कोणत्याही समाजाचा का असेना, हेरण्याचे स्वप्न प्रत्येक पक्षाने बघायला हवे. संपूर्ण गोमंतकीयांचे आदर्श स्थान असलेला असा नेता जर कोणत्याही पक्षाने मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून ‘प्रोजेक्ट’ केला तर त्या पक्षाची येत्या निवडणुकीत ‘बल्ले बल्ले’ व्हायला वेळ लागणार नाही. एकंदरीत सगळ्या बाबींचा विचार केल्यास राजकारणात समाज आणणे संयुक्तिक वाटत नाही, हेच खरे!

-मिलिंद म्हाडगुत