गोव्यात महिलांच्या प्रश्नांसाठी हवे व्यासपीठ

महिलांच्या प्रश्नांची सखोल जाणीव असलेल्या बिगर सरकारी संस्था, काही ध्येयवादी व्यक्ती आणि अनौपचारिक गटांच्या पुढाकारामुळे समान नागरी कायदा आणि महिलांचे अधिकार अधोरेखित करणारे तत्सम नियम अस्तित्वात आले असले तरी गोव्यात मुक्तीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारांनी धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत फार मोठे अंतर सोडलेले दिसेल.

संवैधानिक तरतुदी आणि विधिप्रक्रिया, धोरणे, नियोजन, कार्यक्रम, तत्संबंधीची यंत्रणा यांच्यात अजूनही ताळमेळ नसल्यामुळे महिलांच्या परिस्थितीत विशेष फरक पडलाय, असे म्हणता येत नाही. तज्ज्ञांच्या मते विकास प्रक्रियेत लैंगिक समानतेला अंतर्भूत करण्यात आलेले अपयश व्यवस्थेतील त्रुटींकडे स्पष्ट निर्देश करते आहे.

प्रशासनाने आवर्जून नोंद घ्यायला हवी, असे महिलांशी संबंधित अनेक प्रश्न कायद्यांत वा धोरणांत आणि अर्थातच प्रशासकीय कार्यवाहीत परावर्तीत होत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे शिक्षण, मनुष्यबळ, आरोग्य आणि स्वच्छता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राजकारणात फार मोठ्या प्रमाणात लैंगिक असमानता असलेली दिसते. यातून आखलेली धोरणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतली तफावत ठळकपणे जाणवू लागते. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या मार्गात असलेल्या अनंत अडचणींत प्रकर्षाने जाणवणारी त्रुटी म्हणजे निर्णय प्रक्रियेतले त्यांचे अल्पसंख्य असणे तसेच जबाबदारी आणि वेतनाबाबत होणारा अन्याय आणि सुरक्षेचा मुद्दा.

गोव्यातील महिला अन्य राज्यांच्या तुलनेत साक्षरता, जीवनमान आणि दरडोई उत्पन्नाच्या निर्देशांकावर आघाडीवर आहेत, हे खरे. पण धोरण आरेखनातील त्यांचे प्रतिनिधित्व (चाळीसपैकी केवळ दोनच आमदार) आणि निर्णय प्रक्रियेतली नगण्य भूमिका पचनी पडणारी नाही. महिलांच्या सक्षमीकरणाची आश्वासने देत सत्तेत येणारी सरकारे लोकसंख्येच्या पन्नास टक्के असलेल्या या गटाला त्याचे न्याय्य हक्क नाकारत आलेली आहेत. त्यामुळे प्रशासन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलेला तिचे नैसर्गिक स्थान मिळत नाही. यात विधिमंडळाबरोबरच कार्यदर्शी, न्यायिक, कॉर्पोरेट व वैधानिक व्यवस्थाही आली. आयोग, समित्या, मंडळे, न्यास यांवरही महिलेचे अस्तित्व जेमतेमच असते. या त्रुटीमुळे गोव्याचा प्रागतिकतेचा दावा फोल ठरतो. महिलांना त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणाला अनुरूप असे स्थान निर्णयप्रक्रियेत मिळाले तरच सक्षमीकरणाला काही अर्थ असेल.

मनुष्यबळातले महिलांचे प्रमाण गोव्यातील वस्तुस्थितीवर विदारक प्रकाश टाकते. २०२०-२१ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार गोव्यात ४,१९,५३६ पुरुषांच्या तुलनेत १,५७,७१२ महिला नोकरदार आहेत. महिलांसाठीची चळवळ आणि महिलांच्या हक्कांचा दृगोच्चर यामुळे आज महिलेला आपली वाट स्वतःहून आरेखित करण्याचे धैर्य प्राप्त झाले असले तरी अशा स्वयंसिद्ध महिलांची संख्या अल्पच आहे. अनेक महिलांना तथाकथित पुरुषी वर्चस्वाची तटबंदी ओलांडून जाण्यासाठी पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. आपले सरकार गोवा राज्य महिलांसाठी सुरक्षित असल्याचे वरचेवर सांगत असले तरी पोलिसांच्या दस्तावेजातली गेल्या पाच वर्षांतली आकडेवारी सांगते की, दर आठवड्याला महिलांवर गंभीर अत्याचार घडल्याची किमान चार प्रकरणे नोंद होत असतात. महिलांना संरक्षण पुरवणारे कायदे असले तरी त्यांची सर्वंकष अंमलबजावणी होत नाही. अनेकदा गुन्हेगार पुराव्याअभावी सुटतात. त्यातच व्यवस्थेतील अंगभूत त्रुटी व भ्रष्टाचार यामुळे कायद्यांना धार नसते.

महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात गोव्याला अजूनही फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. गोमंतकीय महिलेला अजूनही सामाजिक आणि आर्थिक निर्बंधांच्या चौकटीत राहावे लागते. याची दखल घेतानाच सक्षमीकरणाची दिशा महिलेला सर्व संसाधनावरल्या समान स्वामित्वाची ग्वाही देणारी असायला हवी. व्यक्तीशः मला वाटते की, मनुष्यबळात महिलेला तिचे हक्काचे स्थान मिळेल, असा प्रकारे सबलीकरणाची प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठीच्या राष्ट्रीय धोरणात अधोरेखित केल्यानुसार गोव्याने सर्व विकासात्मक प्रक्रियांत महिलांना योग्य ते स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी प्रत्यक्ष धोरण अंमलबजावणीला दिशा द्यायला हवी. तशा प्रकारचे कार्यक्रम हाती घ्यायला हवेत. जेथे धोरणे आणि प्रत्यक्ष कार्यक्रमांत तफावत असेल तेथे महिलांना अनुकूल अशा प्रकारचा हस्तक्षेप सरकारने करायला हवा. मुख्य प्रवाहातील महिलांच्या समावेशाचे वेळोवेळी मूल्यमापन करण्यासाठी समन्वयक आणि मार्गदर्शक व्यवस्थाही उभारावी लागेल.