गोव्यातल्या (Goa) जमानसाला व्यापून राहिलेला एक सुप्त असंतोष मला माझ्या भेटीगाठीदरम्यान आढळत असतो. एक दबकी खदखद! सर्वच समाजघटकांत ती आहे. ख्रिस्ती समाजात तर थोडीशी जास्तच. ती सहजपणे त्यांच्या ओठांवर येते, वाटते बंडाचे नगारे वाजताहेत. मुसलमान गोमंतकीयांतही तीव्र असा असंतोष आहे आणि अर्थातच बहुसंख्याकांतही तो आहे. पण हा असंतोष राजकीय परिवर्तनाच्या दिशेने जाणारा असेल का?

सध्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने अन्य पक्षांची पारध करण्याचे सत्र सुरू केले आहे. रोज एखादा महत्त्वाचा नेता भाजपात डेरेदाखल होताना दिसतो. हे असेच चालत राहिले तर राज्यात भाजपाला सक्षम विरोधकच राहणार नाही. कॉंग्रेस (Congress) पक्ष तर आताच मृतवत झाल्यात जमा आहे. जे काही नेते म्हणवणारे आहेत त्यांची झेप फक्त होर्डींग लावण्याची आणि उठसूट पत्रकार परिषदा घेऊन अकलेचे तारे तोडण्याची. जो तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष गोव्यात शिरकाव करू पाहात आहे, त्यालाही मार्च महिन्यांत पश्चिम बंगालात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी (Assembly Election) असाच अनुभव आला होता. ममता बॅनर्जींचे (Mamata Banerjee) महत्त्वाचे सहकारी पक्ष सोडून भाजपाच्या कार्यालयासमोर रांग लावत होते. ममता बॅनर्जींनी तडजोड न करता हिकमतीने दुसरी फळी उभी केली आणि भाजपाच्या व पळपुट्यांच्या नाकावर टिच्चून बहुमत मिळवले. आता भाजपाकडून तृणमूलमध्ये जाणाऱ्यांची रांग ममता बॅनर्जींच्या दारासमोर उभी असते.

भाजपाने जे प. बंगालात केले, त्याचा अतिरेकच सध्या गोव्यात चालू आहे. अतिरेक इतका की भाजपधार्जिणा चिवचिवाट समाजमाध्यमावर करणाऱ्या एका ट्विटरबालेनेच गोव्यात बंगालची पुनरावृत्ती तर घडणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. भाजपाने कॉंग्रेसला दोन आमदारांवर आणून सोडलेले आहे, हे सध्याच्या राजकीय आकलनाचे एक टोक झाले तर दुसरे टोक भाजपाचे समग्र कॉंग्रेसीकरण झाल्याचे सांगते. केडरमधून आलेला आमदार भाजपात दुर्मिळ झालाय. त्याचे अंतस्थ पडसाद जुन्या, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमधून न पडले तरच नवल. मला आठवते, दिगंबर कामत यानी पक्ष सोडला तेव्हा त्याना समजावण्यासाठी मडगाव गाठलेल्या मनोहर पर्रीकर व अन्य नेत्यानी ठरवले होते, यापुढे पक्षांतराचा मोह कधीच होणार नाही अशा केडरमधल्या माणसांतूनच नेतृत्व घडवायचे. पर्रीकरांच्या हयातीतच ह्या तत्त्वाला तिलांजली दिली गेली. आता तर अमीत शहा कोणताही आडपडदा न ठेवता सांगताहेत की भाजपाने देशात सत्ता मिळवली ती एकट्या केडरच्या बळावर नव्हे तर बाहेरच्या शक्तींनी पाठबळ दिल्यामुळेच! अयोध्येच्या राममंदिराचा, काश्मीरमधल्या कलम 370 चा प्रश्न मार्गी लागला तो केडरबाह्य पाठिंब्यामुळेच. असे जेव्हा खुद्द भाजपाचा गृहमंत्री आणि माजी पक्षाध्यक्ष सांगतो तेव्हा त्या पक्षाचे सत्ताकेंद्रित आयात धोरण स्पष्ट होते. ह्या धोरणाला थोपवण्याचे त्राण स्वतःला विरोधी पक्ष म्हणवणाऱ्या कॉंग्रेसमध्ये गोव्यात तर नाहीच, राष्ट्रीय पातळीवरही नाही. विरोधी पक्ष म्हणून आपली विश्वासार्हताच कॉंग्रेस गमावून बसलेला आहे. आणि त्यामुळे भाजपाला शह देण्याची भाषा करणारे अन्य पक्ष गोव्यात बस्तान मांडताना 'किती कोटी हवेत?' असाच प्रश्न राजकीय क्षेत्रांत करताना दिसतात. राजकारणातली ही सावकारी गोव्याला कोणत्या गर्तेकडे नेत आहे?

मला एक कळत नाही, की भाजपाच्या आवकीमागे कोणते सूत्र आहे? त्यानी साळगांवच्या जयेश साळगांवकरना पक्षांत घेतले ती पक्षाची गरज म्हणून की साळगांवकरांची गरज म्हणून? एक अपयशी आमदार म्हणून जयेश यांच्या कपाळावर ठपका बसला होता, गेल्या पांच वर्षांत मतदारसंघाची विकासकामांत पिछेहाट झाल्याची ओरड चालली होती. तरीही पक्षाने केडरला विश्वासात न घेता त्याना पक्षांत घेतले, आणि भाजपाची मतपेढी आयती मिळेल म्हणून तेही गेले. परिणामी केडर चवताळली आणि कधी नव्हे तो संघटित प्रतिकार करू लागली. गरीब गुरेंही प्रतिकार करतात, बंडाची भाषा बोलतात हे पहिल्यांदाच दिसते आहे. हे कार्यकर्ते गेली अनेक वर्षे कोणत्याच मोबदल्याविना पक्षाचे काम करायचे. नेते गब्बर होताना पाहात होते. कुणी शिक्षण सम्राट बनले, कुणी उद्योगांची उभारणी केली. कुणी राज्यात व परराज्यात जमिनी विकत घेतल्या. संघाशी नाते सांगणाऱ्यानीही मंत्री होत काही हजार कोटींची माया जमवलीय. अनेकांनी खाणकर्मांच्या गोलमालीतून कोट्यवधी कमावलेय. कार्यकर्त्यांनी ते मुकाट्याने पाहिले. आता तर त्यांच्या डोक्यावर मिरी वाटत उमेदवार आणून लादले जात आहेत. ह्याचे प्रतिसाद उमटणार नाहीत का? कार्यकर्ते झाले गेले विसरून त्याच मूढ मनाने उमेदवारापुढले बटण दाबतील काय?

येती निवडणूक मला महत्त्वाची वाटते कारण ती ह्या स्वरूपाच्या अनेक प्रश्नांचे उत्तर देणारी असेल, माणसांच्या विवेकाची कसोटी पाहाणारी असेल. मला माझ्या भेटीगाठींदरम्यान ह्या मुद्द्याविषयीची आस्था जाणवते. राजकीय परिघात गोव्याविषयीचा ठाम विचार करणारे कुणीच नसल्याचे शल्य चर्चेतून मांडणारे लोक भेटतात. जुन्या पक्षांनी केलेला भ्रमनिरास पोटतिडकीने बोलून दाखवला जातो. आता कुंपणात शिरून आयतोबा होऊ पाहाणाऱ्या तृणमूलने वातावरण अधिकच संदिग्ध बनवून टाकले आहे. गोंधळ वाढतो आहे. या गोंधळांत गोवा, गोमंतकीयत्वाचे काय होईल? गोव्याच्या भविष्यकालीन वाटचालीचा विचार ह्या राजकीय चलनवलनात कुठे होतो आहे? असे अनेक प्रश्न वैयक्तिक पातळीवर पडल्याचे माणसे बोलून दाखवतात. पण ह्या प्रश्नांची चर्चा सामूहिक, सामाजिक स्तरावर होणार आहे का? गोवा मुक्तीला साठ वर्षे झाली. आता तरी राजकीय परिपक्वता आपल्यात यायला हवी. एक खरे की 2017 च्या तुलनेत गोवा यावेळी अधिक विचारांती मतदान करील. त्यावेळी ख्रिश्चनांनीही भाजपाला मते दिली होती. आता तर भाजपाचे समग्र कॉंग्रेसीकरण झालेय. गेली दीड दोन दशकें कॉंग्रेसला 'बुद्द' शिकवण्यासाठी भाजपाला झाडून मतदान करणारा उच्चभ्रू वर्ग यावेळी काय करील, याविषयी मला उत्सुकता आहे. त्याचा भ्रमनिरास झाल्याचे तर स्पष्टच दिसते आहे.

गोव्याला येत्या निवडणुकीत बदल हवा असण्यामागचे कारण काय? गेली पांच वर्षे त्याना चांगले म्हणता येईल अशे प्रशासन मिळालेले नाही. निर्णय प्रक्रियेच्या नाड्या केंद्राच्या हातात गेल्याचे वारंवार समोर आले. मनोहर पर्रीकरांच्या क्षमतेला मान्य करूनही ही प्रक्रिया त्यांच्याच कारकीर्दीत सुरू झाली होती हे स्वीकारावेच लागेल. आजचे राज्यकर्ते केंद्राच्या डोळ्यांत डोळा घालण्याचे धारिष्ट्य दाखवूच शकत नाहीत. अन्य पक्षांतही बेडर नेतृत्त्व पुढे येताना दिसत नाही. त्यामुळे केंद्राची आढ्यता बेमुर्वतखोरीपर्यंत पोहोचली आहे. गेली पांच वर्षे गोव्याच्या अस्तित्वाला नख लावणारे अनेक निर्णय लोकाना विश्वासात घेतल्याविनाच लादले गेले. कोळसा वाहतूक, वीजवाहिनी-महामार्ग- रेल्वे दुपदरीकरण असे तीन समांतर प्रकल्प, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण ही काही उदाहरणे. ह्यात गोव्याचे हित कुठे आहे? म्हादयीप्रश्नी कर्नाटकाच्या मागे केंद्र उभे असल्याचे पदोपदी दिसते आहे. पर्यटनाची गटारगंगा होताना केंद्राने पत्करलेले मौन सूचक असेच आहे. खाणींच्या बाबतीत राज्य सरकारने जनतेशी बदफैली केली, आताही महत्त्वाच्या खाणी त्याच चालकांना आडमार्गाने देण्याचे घाटते आहे आणि केंद्र गप्प आहे. आपल्याला खाणचालकांशी पंगा घ्यायचा नसल्याचे स्थानिक राज्यकर्ते निलाजरेपणाने सांगतात आणि केंद्र गप्प कसे बसू शकते? गोव्याची सततची प्रतारणा केंद्रीय नेत्यांनाही मान्य आहे, असाच याचा अर्थ होत नाही काय? बदलाच्या उर्मी उठण्यामागे हेच वातावरण आहे.

भाजपाच्या धाकदपटशामुळे गोव्यातल्या समाजिक चळवळीलाही जरब बसलेली दिसते. एनजीओंचा आवाज क्षीण झालाय, एकटी गोवा फाउंडेशन किल्ला लढवताना दिसतेय. गोवा बचाव अभियानाचे तर नावही ऐकू येत नाही. काय करतात ही नेतेमंडळी...? प्रश्न गंभीर आहे खरा!

समाजाचा कोणताही नैतिक दबाव नसल्याचे परिणाम राजकीय क्षेत्रावर होणारच. राजकारण उथळ बनण्यामागचे कारण ते हेच. गोवा कसा राखायचा, आपले संचित नव्या पिढ्यांपर्यंत सुरक्षितपणे जाईल याची खातरजमा कशी करायची याचे कोणतेही धोरणात्मक आरेखन आज एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. कॉंग्रेस पूर्वाश्रमीच्या मगो पक्षाप्रमाणे भाजपाला मनुष्यबळ पुरवणारा पक्ष झालेला आहे. तरीही नेते सत्तेची मनोराज्यें रचण्यात मग्न आहेत. आपली ताकद काय, याचाही अंदाज नाही. झुंजण्याची क्षमता नाही, सत्तेची स्वप्ने मात्र दिवसाही पाहातात. अर्थात गिरीश चोडणकरांकडून त्या प्रगल्भतेची अपेक्षा करणेच चुकीचे. त्याना आपल्या पलीकडे काहीच दिसत नाही. परवा रवी नाईकानी पक्ष सोडताना पक्षांत आपली उपेक्षा चालली होती, असा आरोप केला. रवींचे भंडारी समाजातले स्थान मान्य केले तर त्यांची योग्य ती कदर करण्याचे चोडणकरानी का मनावर घेतले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बरे, रवींकडे दुर्लक्ष करताना सक्षम भंडारी नेतृत्व पक्षात उभे राहायला नको होते का? तेही का जमले नाही? भंडारी समाजाचेच असलेल्या गिरीश चोडणकरांनी आणि त्यांचे अपराध पोटात घालणाऱ्या राहुल गांधींनी या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवींत.

रवींचेही वर्तन न समजण्यासारखे; पक्षाने त्याना खासदार केले, मुख्यमंत्री केले, गृहमंत्रीपद दिले. असा सन्मान अभावानेच कुणाच्या वाट्याला येईल. तरीही उतारवयात ते पक्षत्याग करतात! आणि भाजपा त्यांच्यासाठी पायघड्या घालतो!! नेत्यांबरोबर पक्षांनाही वैचारिक अधःपतनाने घेरल्याचीच ही चिन्हे. आणि यात फोंड्यातले पक्षकार्यकर्ते कुठे आहेत? त्यांच्या निष्ठेची किंमत ती काय राहिली? संदीप खांडेपारकर, संजीव देसाई यांचे मौन हतबलतेचे द्योतक की...?

तृणमूलचे आगमन कुणाचा टक्का कमी करील हे स्पष्ट दिसते आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाना मानणाऱ्यांचे मतविभाजन होणे अटळ आहे. गोव्यातल्या एकाही बुद्धीवाद्याने, विवेकवाद्याने यावर भाष्य केलेल मला तरी दिसत नाही. मगोप सारखा पक्ष तृणमूलशी- कोणतेही विचारसाधर्म्य नसताना- युती कशी काय करू शकतो असा प्रश्न राज्यात एकाही राजकीय भाष्यकाराला पडलेला नाही.

आपण गोमंतकीय स्वतःला वेगळे म्हणवतो, तसे मानतो. हे वेगळेपण - असलेच तर- दाखवायची आयती संधी येत्या निवडणुकीने आपल्याला दिलेली आहे. माझ्या पिढीसाठी सक्रियतेने काही करण्याजोगी ही शेवटची निवडणूक असेल. ही पिढी चळवळीचे बाळकडू पिऊन वाढली. तिला जनमत कौलाची, घटक राज्य चळवळीची धग सोसलेल्या पिढीने आपल्या खांद्यावर घेत पुढचे पाहाण्याची प्रेरणा दिली होती. गोवा सांभाळायचा असेल, जपायचा असेल तर माझ्या या पिढीसाठी ही शेवटची संधी असेल. जोवर दृष्टी निर्दोष आहे तोवर आपण प्रत्येक राजकीय पक्षाचे नीट निरिक्षण करुया. गोव्याचे चारित्र्य नष्ट करण्याचा जो घाट घातला गेलाय, तो अधू दृष्टीलाही स्पष्ट दिसेल. तो थोपवायचा तर राजकीय सजगता हवी आणि ती कृतीत परावर्तीत व्हायला हवी. राज्याचे राजकारण पाताळयंत्री, राजकीय विधिनिषेध नसलेल्या शक्तींकडे गहाण पडते आहे. डबल इंजिनचे आमिष दाखवून मतदाराला भूल पाडताना कार्यकर्त्यांची निर्णायक वजावट करू पाहाणारे हे राजकारण आहे. त्याला अटकाव करण्याची भाषा बोलणारा विरोधी पक्ष नागडा उघडा होत तोंड लपवून बसलेला आहे. 'आप'पासून असलेल्या अपेक्षा फुकट वितरणाच्या बेजबाबदार राजकारणातून वाहून चालल्या आहेत. ह्या अवनतीला भिडायचे असेल तर गोमंतकियाला आपले 'ते' वेगळेपण मतदानाच्या वेदीवरच सिद्ध करावे लागेल.

राजू नायक