पणजी: पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना, या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारणाऱ्या राजकारण्यांना पुन्हा संधी देवू नका, जे आमदार, मंत्री आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच हेतुपूर्वक राजीनामा देतात त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास मनाई केली पाहिजे, तरच राजकीय क्षेत्राला चांगले नेते मिळतील', असे मत निवृत्त न्यायाधीश डॉ. फर्दीन रिबेलो यांनी व्यक्त केले आहे.

संदेश प्रभुदेसाई यांच्या अजब गोवाज गजब पॉलिटिक्स या पुस्तकाचे प्रकाशन सोमवारी संस्कृती भवन मधील बहुउद्देशीय सभागृहात झाले रिबेलो हस्ते झाले त्यावेळी ते प्रमुख पाहुणे यानात्याने बोलत होते. . गेल्या 60 वर्षात राज्यातील राजकारण (Politics) मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. जातीचे, धर्माचे राजकारण करणारे लोक इथे येऊन दुसऱ्या धर्मातील लोकांना उमेदवारी देऊन निवडणूक जिंकू पाहत आहेत. यावर प्र. प्रभुदेसाई यांनी प्रकाश टाकला.

या पुस्तकातून केवळ माहिती मिळणार नाही तर राज्याच्या राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारणासंदर्भात अनेक प्रश्न उभे राहतील. हे पुस्तक केवळ नागरिकांसाठी नसून ते राज्यातील पक्षांसाठी देखील आहे. असे राजकीय विश्लेषक ऍड. क्लिओपात आलमेदा कुतिन्हो यांनी सांगितले.. त्यांनी तसेंच गोवा विद्यापीठाचे प्रा. पीटर रोनाल्ड डिसुझा व पत्रकार किशोर नाईक गांवकर यांनी चर्चेत भाग घेतला. राज्याच्या राजकीय बदलांवर चर्चा करण्यात आली. राजकीय पक्ष हे एकमेकांचे शत्रू नसतात, त्यांची मते आणि दृष्टिकोन वेगळे असू शकतात. हे आजकालचे राजकारणी विसरून गेले आहेत. असे सांगत फरदीन रिबेलो यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या आठवणींना उजाळा दिला.आपण केवळ कोंकणी भाषेसाठी भांडतो असे म्हणत भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी सर्वजण एकत्र येऊया असे आवाहन त्यांनी केले. हे एक असे पुस्तक आहे ज्यामध्ये प्रत्येकासाठी अत्यंत किंमती आशय आहे. पण या पुस्तकाला अभ्यासाचे पुस्तक म्हणून बघू नका. गोवा केवळ सौंदर्यशास्त्राच्या दृष्टीने वेगळा नसून इथली प्रत्येक गोष्ट अजब आहे. पुस्तकाचे नाव केवळ अजब गोवा असायला हवे होते. अशी प्रतिक्रिया प्रा. डिसुझा यांनी दिली.

या पुस्तकात राज्यातील स्थलांतर व जमिनीच्या राजकारणावर स्पष्ट भाष्य करण्यात आले आहे. राज्यातील नागरिकांच्या कडे जमिनीच्या मालकीचे हक्क दाखविणारी कागदपत्रे नसल्याने जमिनी त्यांच्या हातातून निघून जात आहेत. व त्यांना त्याचा काही मोबदलाही मिळत नाही. हे गंभीर असल्याचे गांवकर यांनी सांगितले. असे झाले तर गोमंतकीय नागरिकच आपल्या राज्यावर अधिकार सांगू शकणार नाहीत असे ते म्हणाले. दरम्यान आपण भारताचे घटक असलो तरी राज्याचे घटक म्हणू एक वेगळी ओळख असली पाहिजे. असा निष्कर्ष संपूर्ण चर्चेतून काढण्यात आला. प्रशांती तळपणकर यांनी सूत्रसंचालन केले.