केजरीवालांच्या (Arvind Kejriwal) जादूमुळे गोव्यातील (Goa) सत्ताधांऱ्यांना घाम फुटला आहे. Dainik Gomantak
गोवा निवडणूक

दिल्लीचा करिष्मा गोव्यात? केजरीवालांच्या ‘आप’मुळे सरकारला ‘ताप’

केजरीवालांच्या (Arvind Kejriwal) जादूमुळे सत्ताधांऱ्यांना घाम फुटला आहे. याचे कारण देखील तसेच आहे, अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ (Aap) पक्षाने दिल्लीत केलेली कामगिरी.

Sanket Kulkarni

गोव्यासह चार राज्यांच्या निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्यात तसतसे देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागलेय. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधांकडून अश्वासनांची खैरात करण्यास सुरुवात झाली आहे. गोव्यातही राजकारणाचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली. केजरीवालांच्या 'आप'नंतर आता ममतांच्या तृणमूल काँग्रेस (Trinamool Congress) यंदा गोव्यात आपले नशीब आजमावणार आहे. गोव्याला पर्यटनाचे हब म्हणून ओळखले जाते त्यामुळे हे राज्य आपल्या हाती असावे असे सर्वच पक्षांना वाटते, यात कोणतेही दुमत नाही. दीदींचा तृणमूल आणि केजरीवालांच्या आपमुळे गोव्यातील (Goa) विस्थापित पक्षांचे धाबे दणाणले आहेत. यामध्ये सत्ताधारी भाजपचाही (BJP) समावेश आहे. 2017 मध्ये ‘आप’ने तशी चुणूक दाखवली होती. केजरीवाल यांनी दिल्लीत करिष्मा केल्यानंतर पंजाबमध्येही आपला डंका वाजवला होता. केजरीवालांच्या जादूमुळे सत्ताधांऱ्यांना घाम फुटला आहे. याचे कारण देखील तसेच आहे, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या ‘आप’ पक्षाने दिल्लीत केलेली कामगिरी.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत भाजप आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांचा पराभव करत देशात धुमाकूळ उडवून दिला होता. आपल्या कामाच्या बळावर अन् भ्रष्ट्राचाराला ‘झाडू’ दाखवत केजरीवाल यांनी राजधानी दिल्लीत आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाची धोरणे आखात दिल्ली काबिज केली. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, विज आदी क्षेत्रात त्यांनी सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. दिल्लीतील हाच फॉर्मुला ‘आप’ गोव्यात देखील राबवणार, यात शंकाच नाही. दिल्ली आणि गोवा ही दोन्ही राज्ये जरी सर्व दृष्टीकोनातून वेगळी असली तरी शैक्षणिक, आरोग्य, विज आणि सध्याच्या घडीला गोव्यात गाजत असणारा मुद्दा म्हणजे बेरोजगारी. याबाबत ‘आम आदमी पार्टी’कडून अश्वासन देण्यात आले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (CMIE) एका अहवालानुसार देशात 5 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत बेरोजगारीचा दर हा 6.8 टक्के इतका होता, त्यात शहरी भागात 8.4 टक्के तर ग्रामीण भागात 6.0 टक्के इतका आहे. यामध्ये सप्टेंबर 2021 पर्यंत गोव्यातील बेरोजगारीचा दर हा 7.44 टक्के इतका नोंदविण्यात आला आहे. त्यात शहरी भागात बेरोजगारीचा दर 12.68 टक्के इतका आहे. गोव्यात 4 लाख 13 हजार 634 इतक्या लोकांच्या हाती सध्या रोजगार आहे.

सीएमआयईने जारी केलेल्या मार्च 2021 साठी गोव्यामध्ये 22.1 टक्के मासिक बेरोजगारीच्या दरावर प्रतिक्रिया देताना गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले होते की, डिसेंबर 2019 मध्ये असेच मीडिया रिपोर्ट्स आले होते ज्यात सीएमआयईने गोव्यातील बेरोजगारीचा दर 34.5 टक्के दाखविला होता. असे सांगात त्यांनी या प्रक्रियेबद्दल शंका व्यक्त करत, गोव्यातील बेरोजगारीच्या दराबाबत सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीचा (सीएमआयई) अहवाल अवास्तव आणि अविश्वसनीय आहे. कारण तो दर महिन्याला खूपच चढ-उतार करत असतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बेरोजगारांना भत्ता देण्याच्या घोषणेने सत्ताधाऱ्यांमध्ये खळबळ

‘आम आदमी पार्टी’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यातील प्रत्येक घरात अर्थात कुटुंबात किमान एका बेरोजगार व्यक्तीला नोकरी देणे आणि जोपर्यंत त्‍यांना रोजगार मिळत नाही तोपर्यंत प्रतिमहिना तीन हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्यात येणार असल्याचे सांगत, आपला सप्तसूत्री आराखडा जाहिर केला. या सप्तसूत्री आराखड्याने गोव्‍यातील सत्ताधारी भाजपच्‍या गोटात खळबळ उडाली आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर मी गोयकारांना जनतेला दिलासा देण्यासाठी गोव्यात आलो आहे असे अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले. त्यांनी गोयकारांना मोफत वीजेसह गोव्यातील युवकांना रोजगार देणे, कोरोना महामारीमुळे बुडालेले रोजगार पुन्हा उभे करणे आणि खाणव्यवसायाशी निगडित असलेल्यांचा गेलेला रोजगारही त्यांना परत मिळवून देणे हेच आमचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. गोव्यातच रोजगाराच्या विपुल संधी उपलब्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. फक्त इच्छाशक्ती, इमानदारीने काम करणारी माणसे सत्तेवर येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासाठी पैसा आणणार कुठून?

शासकीय योजना राबवण्यासाठी गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध होऊ शकतो; पण, गरज आहे ती भ्रष्टाचार रोखण्याची आणि लोकांची मानसिकता बदलण्याची. लोकांना फारसा दोष देता येणार नाही. कारण मुळात राजकारण, राजकीय नेते आणि राजकीय पक्षच यांनाच किड लागली असेल तर परिस्थिती कधीच सुधारु शकत नाही. अशा परिस्थितीतही आम आदमी पार्टीने दिल्लीत त्यांनी गोव्यात दिलेली अश्वासने सार्थ करुन दाखविली आहेत. त्याच पद्धतीने आणि त्याच फॉर्म्युल्यानुसार आम्ही गोव्यातही काम करणार आहोत. गोव्यासाठी आमचा अनेक योजना राबविण्याचा विचार आहे. ऐंशी टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासंदर्भात हरियाणामध्ये जो कायदा करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर गोव्यातील परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करून तसाच कायदा गोव्यातही राबवण्याचा आमचा विचार आहे.

आतापर्यंतच्या घोषणा

• गोव्यातील नोकऱ्या कुणाच्याही शिफारशीविना व लाच न देता उपलब्ध होण्यासाठी शासकीय यंत्रणेत पूर्णत: पारदर्शकता आणणे.

• कुटुंबातील एका बेरोजगाराला एक नोकरी.

• गोमंतकीय तरुणांना जोपर्यंत रोजगार मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना प्रतिमहिना तीन हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देणे.

• स्थानिकांसाठी 80 टक्के नोकऱ्या आरक्षित करणे.

• कोविडमुळे पर्यटनावर परिणाम झाल्याने; 5 हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देणे.

• खाणबंदीमुळे बेरोजगार झालेल्यांना 5 हजार रुपये भत्ता देणे.

• कौशल्यविकास विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेणार.

· 300 युनिटपर्यंत वीज मोफत. शेतकऱ्यांना पंपासाठी वीज माफ.

· राज्यातील प्रत्येक घरात एका व्यक्तीला नोकरी, नोकरी मिळेपर्यंत 3000 रोजगार भत्ता, खाण अवलंबितांना कुटुंबाला 5000 रुपये.

· धार्मिक स्थळांच्या पर्यटनाची मोफत संधी.

यासारख्या गोव्याच्या हिताच्या अनेक योजना आम आदमी पार्टीने जाहिर केल्याने गोव्याच्या निवडणुकीत विकासाचा मुद्दा जिंकणार, नवखा पक्ष कात टाकणार की गोयकार भूलथापांना बळी पडणार ते येणारा काळच ठरवेल.

सरकारने कायमस्वरूपीची नोकरभरती त्वरित करावी - सत्यवान गावस

सरकारच्या विविध खात्यात अनेक जागा रिकामी आहे. सरकारने या जागांसाठी जाहिराती काढलेल्या आहे पण ती भरती प्रक्रिया सुरू नाही. अशी नोकरभरती केल्यास आमच्या सारख्या बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होईल. तेव्हा सरकारने अशी नोकरभरती त्वरीत करावी अशी मागणी सत्तरीतील सत्यवान गावस यांनी केली. तसेच सरकार नोकरभरतीच्या नावाखाली कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करते आणि कायमस्वरूपी नोकर भरती केल्याचा हाव दाखवते. कंत्राटी पद्धतीने केलेली भरती काही काळानंतर ब्रेक दिला जातो आणि पुन्हा ते युवक बेरोजगार होतात. तेव्हा सरकारने कायमस्वरूपी नोकरभरती करावी अशी मागणी केली.

गतकाळाची पूर्नरावृत्ती होण्याची शंका - दिप गावकर

माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कारकिर्दीत नोकरभरती सुरू झाली होती. मात्र, अकस्मात या माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा गोव्यात आले, त्यांच्या कारकीर्दीत सरकारी नोकरभरतीला चाप लावण्यात आला त्याचा फटका बेरोजगारांना बसला. आता पुन्हा नोकरभरती सुरू झाली आहे मात्र गतकाळाची पूर्नरावृत्ती होण्याची शंका सर्व बेरोगारामध्ये आहे. आम आदमी पार्टीकडून आम्हाला अपेक्षा आहे, त्यांनी बेरोजगारांसाठी दिलेले अश्वासन चांगले आहे. मात्र, ते खालपर्यंत किती उतरले याची थोडी शंका वाटते.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Cash For Job Scam: मंत्री, आमदारांचे कॉल रेकॉर्ड तपासा; सरकारी नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी 'आप'ने सत्ताधाऱ्यांनाच घेरले

Cash For Job Scam: वकिलांनाही पूजानं घातला लाखोंचा गंडा; मामलेदाराच्या नोकरीचं दिलं आमिष

Goa News Updates: कळंगुटमध्ये एफडीएची धडक कारवाई, निकृष्ट काजू जप्त; वाचा दिवसभरातील घडामोडी

Vibrant Goa Summit 2024 ला मुख्यमंत्र्यांची हजेरी; पर्यटनाव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मानस

'Heritage First Festival' मध्ये पदभ्रमण आणि कार्यशाळांची मेजवानी! सहभागी होण्यासाठी 'क्लिक' करा इथे

SCROLL FOR NEXT