पणजी: माजी मुख्यमंत्री व आमदार प्रतापसिंग राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याच्या अधिसूचनेविरोधात ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी राज्याचे मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. ही अधिसूचना मागे घेण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. ती अधिसूचना मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात (High Court) जाण्याचा इशारा दिला आहे.

प्रतापसिंग राणे (Pratap Singh Rane) यांना आजीवन मंत्रिमंडळ दर्जा देण्याबाबत यावर्षी 7 जानेवारी रोजी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. ही अधिसूचना अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदेशीर, अधिकारक्षेत्राशिवाय स्पष्टपणे असंवैधानिक आणि अधिकाराचा दुरुपयोग केला असल्याचे ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी या नोटिशीद्वारे निदर्शनास आणून दिली आहे. हा अभूतपूर्व आजीवन मंत्रिमंडळाचा दर्जा हा राज्याच्या तिजोरीवर अवास्तव मोठा आर्थिक बोजा आहे. मंत्रिमंडळ दर्जामुळे प्रतापसिंग राणे हे कॅबिनेट मंत्र्याच्या बरोबरीने अधिकृत कार, कार्यालय आणि इतर सर्व फायदे याशिवाय डझनभर कर्मचाऱ्यांचे हक्कदार आहेत.

आजीवन मंत्रिमंडळ दर्जा देणे हे भारतीय राज्यघटनेची फसवणूक आहे कारण ते घटनेतील 91 व्या दुरुस्तीच्या भावना आणि हेतूचे उल्लंघन करते. हा आजीवन मंत्रिमंडळ दर्जा कायद्याचे उल्लंघन आणि सरकारी तिजोरीला हानी पोहोचवण्याच्या दृष्टीने राजकीय हेतूने सध्याच्या सरकारने घाईघाईने आणि विचार न करता तो प्रदान केला आहे हे सर्वज्ञात सत्य आहे, असे नोटिशीत म्हटले आहे.

..तर या निर्णयाचा करदात्यांवर पडेल बोजा

सरकारने कॅबिनेट दर्जा देण्याचा घेतलेला निर्णय कोणत्याही निकषावर आधारित नसून, त्याऐवजी सरकारमधील (Government) सत्ताधारी पक्षाकडून मिळालेल्या किंवा त्यांच्या अपेक्षेने मिळालेल्या उपकारांची ही परतफेड आहे. राज्याची तिजोरी रिकामी असतानाही, सरकारने कायद्याचे उल्लंघन करून प्रतापसिंग राणे यांना आजीवन मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याबाबत घेतलेला निर्णय करदात्यांवर बोजा टाकणारा आहे, असे रॉड्रिग्ज यांनी म्हटले आहे.