अफगाणिस्तानात तालिबान सरकारने मुलींच्या शाळा बंद केल्या आहेत. अशा स्थितीत तालिबानचा जगभरातून निषेध होत आहे. शाळा (Girls' school in Afghanistan) पुन्हा सुरु करण्यासाठी त्यांच्यावर दबावही आणला जात आहे. त्याच वेळी, स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, काबूलमधील अनेक महिलांनी तालिबानला (Taliban) इयत्ता सहावीतील मुलींसाठी पुन्हा शाळा (School) सुरु करण्याची विनंती केली आहे. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, जुनबिश खोजोश जनान अफगाणिस्तानने (Afghanistan) आयोजित केलेल्या आंदोलनात शाळा पुन्हा सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली. (Women protest against Taliban government to start girls' school in Afghanistan)

टोलो न्यूजनुसार, महिला हक्क कार्यकर्त्या मोन्सिया मुबारीझ म्हणाल्या, "इथे एका पिढीला त्यांचे मूलभूत मानवी हक्क नाकारले जात आहेत. महिलांची एक पिढी शिक्षण, काम आणि सामाजिक हक्कांपासून वंचित आहे.’

कार्यकर्त्या झकिया जहाट म्हणाल्या, ‘मुलींच्या शाळा बंद केल्याने तालिबान आपल्याच वचनाप्रती एकनिष्ठ नसल्याचं दिसून येतं.’ हा विरोध त्यानंतर झाला आहे, जेव्हा शिक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते अझीझ अहमद रियान म्हणाले की, 'इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाने मुलींच्या शाळा पुन्हा सुरु करण्यास सहमती दर्शविली आहे.'

युनायटेड नेशन्सनेही मुलींच्या शिक्षणावर भर दिला

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र महासचिवांचे उप विशेष प्रतिनिधी मेट नुडसेन यांनी अफगाण सिनेटचे अध्यक्ष फझल हादी मुस्लीमयार यांच्याशी झालेल्या बैठकीत प्रातिनिधिक शासन, सर्व स्तरांवर संवाद आणि अफगाणिस्तानातील मुली आणि मुलांसाठी शिक्षणाची गरज यावर भर दिला. नुडसेन यांनी अफगाणिस्तानातील संयुक्त राष्ट्र मिशनच्या (UNAMA) भूमिकेवरही मुस्लिमयार यांच्याशी चर्चा केली. मुस्लीमयार यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान, युनामा उपप्रमुखांनी प्रातिनिधिक प्रशासन आणि सर्व स्तरांवर संवादाची गरज यावर चर्चा केली. मुलींना शाळेत जाण्यावर बंदी घातल्याने तालिबानची जागतिक प्रतिमा आणखी खराब होईल, असे मत यापूर्वी नूडसेन यांनी व्यक्त केले होते.

याशिवाय, तालिबानने इयत्ता सहावीतील मुलींना शाळेत जाण्यास बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे. इस्लामिक अमिरातने पुढील निर्णय जाहीर करेपर्यंत मुलींना घरीच राहण्यास सांगण्यात आले. इस्लामिक अमिरातीच्या या निर्णयावर कॅनडा, फ्रान्स, इटली, नॉर्वे, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या उच्च प्रतिनिधींनी संयुक्त निवेदन जारी करुन निषेध व्यक्त केला. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, निवेदनात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांचे म्हणणे आहे की, 'अफगाणिस्तानमध्ये मुलींसाठी शिक्षण व्यवस्था सुरु केल्यानंतरच मदत दिली जाईल.'