Pakistan Political Crisis: पाकिस्तानात रोज राजकीय घमासान पाहायला मिळत आहे. इम्रान खान आणि लष्कर-सरकार यांच्यात राजकीय सामना सुरु आहे. 'बाऊन्सर'... 'यॉर्कर'... 'गुगली', सगळे फेकले जात आहेत.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) संघातील खेळाडू 'वॉकआऊट' ही होत आहेत. मात्र, असे असूनही त्यांचा कर्णधार इम्रान खान क्लीन बोल्ड का होत नाही? खरे तर, इम्रान यांच्यावर नेमका वरदहस्त कुणाचा आहे?

दरम्यान, लष्कर आणि सरकार (Government) इम्रान यांना सर्व प्रकारचे आरोप करुन न्यायालयात आणत आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या दाव्याची हवाच काढत आहे. सर्व प्रयत्न करुनही सरकार ना इम्रान यांना तुरुंगात पाठवू शकले ना देशाबाहेर काढू शकले.

पाकिस्तानात आणखी एक 'युद्ध' सुरु आहे

खरे तर, पाकिस्तानात केवळ इम्रान विरुद्ध लष्कर-सरकार असेच युद्ध सुरु नाही, तर आणखी एक युद्ध सुरु आहे. ते युद्ध पाकिस्तान सरकार विरुद्ध न्यायव्यवस्था आहे. लंडनमध्ये बसून नवाझ शरीफ हे शाहबाज शरीफ यांचे सरकार चालवत आहेत हे सर्वश्रुत आहे.

नवाझ शरीफ हे सातत्याने न्यायव्यवस्थेला लक्ष्य करत आहेत. पीएमएल-एनने सत्तेवर आल्यापासून अनेक वेळा न्यायपालिकेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एवढेच नाही तर इम्रान यांच्या प्रकरणात पक्षाने रस्त्यावर उतरुन उघडपणे सर्वोच्च न्यायालयावर टीकाही केली.

नवाजकडून खुर्ची हिसकावून घेणारे न्यायाधीश

नवाझ शरीफ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील गतिरोधाची कहाणी थोडी वेगळी आहे. नवाझ शरीफ यांच्याकडून पंतप्रधानपदाची खुर्ची हिसकावून घेण्याचे काम न्यायव्यवस्थेनेच केले होते.

2017 मध्ये पनामा पेपर्स प्रकरणात नवाझ शरीफ यांचे नाव पुढे आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती आसिफ सईद खोसा आणि न्यायमूर्ती गुलजार अहमद यांनी 20 एप्रिल 2017 रोजी निर्णय दिला होता की, 'नवाझ शरीफ देशाशी प्रामाणिकपणे वागले नाही.' त्यानंतर शरीफ यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांनी...

न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांच्याकडून खुर्ची हिसकावून घेतली होती. आता ते सत्तेत परतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय त्यांच्या विरोधात गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाला लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शरीफ सरकारला हे नको असताना. मात्र, नंतर निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यासाठी पैसे नसल्याचे कारण पुढे केले.

यानंतर, इम्रानची पाळी होती. इम्रान खान यांना न्यायालयाच्या आवारातूनच अटक करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडाली.

इम्रान आता तुरुंगात जातील, असे वाटले, पण काही दिवसांतच न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवली. त्यानंतर मात्र, सत्तेत असलेल्या पीएमएल-एनने न्यायव्यवस्थेवर पक्षपाताचा आरोप केला.

तसेच, देशातील सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या अधिकारांवर अंकुश न ठेवल्यास इतिहास आपल्याला कधीही माफ करणार नाही, असे पाकचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी उघडपणे सांगितले होते.

मार्चमध्ये सरकारने एक विधेयक मंजूर केले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयावर 'ज्युडिशियल अॅक्टिव्हिझम'चा आरोप करण्यात आला होता. इम्रान खान यांनी या विधेयकावर उघडपणे टीका केली. ते म्हणाले होते की 'काही ठग' सर्वोच्च न्यायालयावर हल्ला करत आहेत.

या 3 तरतुदी इम्रानसाठी 'वरदान' ठरल्या

या विधेयकात तीन तरतुदी होत्या. प्रथम, स्वत:हून दखल घेण्याचा निर्णय एकटे सरन्यायाधीश घेणार नाहीत, तर तीन न्यायाधीशांची समिती हा निर्णय घेईल.

अशाप्रकारे, खटल्याच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी नव्हे तर समिती घ्यावा. तिसरे, आरोपीला अशा प्रकरणाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार असेल.

यासारख्या प्रयत्नांमुळे न्यायव्यवस्थेला एकसंध होण्यास मदत झाली. दुसरीकडे, इम्रान सरकारमध्ये असो वा विरोधी पक्षात, त्यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल नेहमीच आदर दाखवला.