Tapi Gas Pipeline Project: गेल्या काही वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध ताणलेले आहेत. मात्र, चर्चेची शक्यता फारशी दूर नसली, तरी तापी गॅस पाइपलाइन प्रकल्पाचे काम पुढे सरकले आहे. चार देशांचा सहभाग असलेला हा प्रकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे.

दरम्यान, तापी म्हणजे तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (India). चारही देश वर्षानुवर्षे या प्रकल्पावर एकत्र काम करत आहेत. अब्ज डॉलरच्या या प्रकल्पाबाबत गुरुवारी महत्त्वपूर्ण करार झाला. हा करार पाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानमध्ये झाला.

या करारावर पाकिस्तानच्या वतीने पेट्रोलियम राज्यमंत्री मुसादिक मलिक आणि तुर्कमेनिस्तानच्या वतीने राज्यमंत्री, तुर्कमेनगॅसचे अध्यक्ष मस्कत बाबयेव यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

यावेळी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, संपूर्ण क्षेत्रासाठी हा प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे संपूर्ण प्रदेशात सहकार्य आणि समृद्धीचे नवे पर्व सुरु होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

TAPI प्रकल्प 2019 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होता, परंतु अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेवर आल्याने आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावामुळे त्याचे काम रखडले आहे.

TAPI प्रकल्प म्हणजे काय?

TAPI म्हणजे तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत. पूर्वी तो ट्रान्स-अफगाणिस्तान पाइपलाइन प्रकल्प म्हणून ओळखला जात होता. पण पुढे पाकिस्तान आणि भारत जोडल्यानंतर त्याचे नाव तापी (TAPI) झाले. या पाइपलाइन प्रकल्पासाठी चार देशांनी मिळून एक कंपनीही स्थापन केली आहे.

Galkynysh-TAPI पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव आहे. आशियाई विकास बँकही या प्रकल्पात भागीदार आहे. या प्रकल्पांतर्गत तुर्कमेनिस्तानच्या गॅल्किनिश गॅस फील्डमधून गॅसचा पुरवठा केला जाणार आहे. हे जगातील दुसरे सर्वात मोठे वायू क्षेत्र आहे.

ही पाईपलाईन कुठून जाणार?

ही गॅस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तानमधून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमार्गे भारतात पोहोचेल. तुर्कमेनिस्तानच्या गॅल्किनिश गॅस फील्डमधून गॅस पुरवठा केला जाईल. ही संपूर्ण पाइपलाइन 1,814 किमी लांबीची असेल. तुर्कमेनिस्तान ते अफगाणिस्तान या पाइपलाइनची लांबी सुमारे 214 किमी असेल.

यानंतर ही पाइपलाइन अफगाणिस्तानच्या (Afghanistan) हेरात आणि कंदाहार प्रांतातून जाईल. अफगाणिस्तानमधील या पाइपलाइनची लांबी सुमारे 774 किमी असेल.

अफगाणिस्तानातून ही पाइपलाइन पाकिस्तानच्या क्वेटा आणि मुलतानमधून जाईल. शेवटी ही पाइपलाइन भारतातील पंजाबमधील फाजिल्का शहरात पोहोचेल. पाकिस्तान ते भारत या पाइपलाइनची लांबी 826 किमी असेल.

किती खर्च येईल?

या पाइपलाइन प्रकल्पाची अंदाजे किंमत $10 अब्ज आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर गॅससाठी चीन आणि रशियावरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. या प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर 2014 मध्ये तापी पाइपलाइन कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीत तुर्कमेनिस्तानची सरकारी कंपनी तुर्कमेनगासची 85% हिस्सेदारी आहे.

याशिवाय, या कंपनीत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारताचा 5-5% हिस्सा आहे. अफगाण गॅस (अफगाणिस्तान), आंतरराज्यीय गॅस सेवा (पाकिस्तान) आणि भारताचे गॅस प्राधिकरण आणि इंडियन ऑइल (इंडिया) हे त्याचे भागधारक आहेत.

कोणाला किती गॅस मिळणार?

आशियाई विकास बँकेच्या मते, या गॅसचे खरेदीदार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत असतील. त्यांना हा वायू तुर्कमेंगांकडून मिळणार आहे. पाइपलाइनद्वारे दरवर्षी 33 अब्ज घनमीटर गॅसचा पुरवठा केला जाईल. यातून अफगाणिस्तानला 5 अब्ज घनमीटर गॅस मिळणार आहे. तर, पाकिस्तान आणि भारताला 14-14 अब्ज घनमीटर गॅसचा पुरवठा केला जाईल.

प्रकल्पाचा काय फायदा होणार?

या पाइपलाइन गॅस प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारताचे गॅससाठी चीन आणि रशियावरील अवलंबित्व कमी होईल. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतातील 1.5 अब्जाहून अधिक लोकांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

या प्रकल्पातून रोजगार निर्मितीही अपेक्षित आहे. गॅस विकून तुर्कमेनिस्तानचा महसूल तर वाढेलच, पण अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानलाही दरवर्षी ट्रान्झिट फी मिळेल.

भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, फाजिल्का शहरात ही पाईपलाईन आल्यानंतर या परिसरातील औद्योगिक विकासास गती मिळेल.

त्याचा इतिहास काय आहे?

या प्रकल्पावर 90 च्या दशकात चर्चा सुरु झाली. तुर्कमेनिस्तानने आपल्या गॅस साठ्यातून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारताला गॅस पुरवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, चार देशांदरम्यान करार होण्यासाठी 20 वर्षे लागली.

2010 मध्ये आंतर-सरकारी करारावर स्वाक्षरी झाली. मे 2012 मध्ये, द्विपक्षीय विक्री करारावर स्वाक्षरी झाली. 2013 मध्ये चार देशांच्या सरकारी गॅस कंपनीला तापी पाइपलाइन कंपनीचे भागीदार करण्यात आले.

डिसेंबर 2015 मध्ये तुर्कमेनिस्तानमध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरु झाले. हा प्रकल्प 2019 मध्ये पूर्ण होणार होता, परंतु भारत-पाकिस्तानमधील तणाव आणि अफगाणिस्तानात तालिबानच्या आगमनामुळे तो रखडला.