Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान दीर्घकाळापासून खराब आर्थिक स्थिती आणि महागाईशी झुंजत आहे. 9 मे च्या हिंसाचाराने कोणतीही कसर सोडली नाही. एवढी वाईट परिस्थिती पाकिस्तानात यापूर्वी कधीच पाहिली नव्हती.

9 मे रोजी निमलष्करी दलाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारातून अटक करताच संपूर्ण पाकिस्तानात दंगली उसळल्या. सगळीकडे अनागोंदी माजली.

देशात गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. पंजाब प्रांत आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये सर्वाधिक हिंसाचार पाहायला मिळाला. आता येथे आणीबाणी लागू करण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान, पंजाब (Punjab) प्रांत आणि खैबर पख्तूनख्वा ही पाकिस्तानची अशी दोन राज्ये आहेत, जिथे इम्रान खान यांच्या पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या समर्थकांनी प्रचंड हिंसाचार केला.

सध्या दोन्ही राज्यांमध्ये इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, इम्रान खान यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाकडून सर्व प्रकरणांमध्ये दोन आठवड्यांसाठी जामीन मिळाला आहे.

असे असूनही, पीटीआयने आपल्या कार्यकर्त्यांना आंदोलन सुरु ठेवण्यास सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. परिस्थिती आणखी बिघडली तर दोन्ही राज्यात आणीबाणी लागू करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

कलम 232 मध्ये आणीबाणीच्या तरतुदीचा उल्लेख आहे

खरे तर, पाकिस्तानी मीडिया 'द न्यूज'ने रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, जर दोन्ही राज्य सरकारे परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरली तर ते एक ठराव पास करु शकतात आणि आणीबाणी (Emergency) लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवू शकतात.

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 232 मध्ये आणीबाणी लागू करण्याच्या तरतुदीचा उल्लेख आहे.

राज्यांमध्ये आणीबाणी कशी लागू केली जाते?

कलम 232 नुसार, एखाद्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास किंवा परिस्थिती अत्यंत धोकादायक झाल्यास आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते.

जेव्हा राज्य सरकार आणीबाणी लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे प्रस्ताव पाठवते तेव्हा राष्ट्रपती पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करतात आणि नंतर आणीबाणीबाबत निर्णय घेतात.

राष्ट्रपतींनी ताबडतोब आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास नॅशनल असेंब्लीला दहा दिवसांत मंजुरी द्यावी लागेल.