तालिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) अंतरिम सरकार (Interim Government) स्थापन केले. मात्र अफगाणिस्तान सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. यातच आता संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉम्पसन-ग्रीनफिल्ड (Linda Thompson-Greenfield) यांनी म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. अमेरिका $ 64 दशलक्ष (सुमारे 470 कोटी रुपये) ची मानवतावादी मदत देण्यास तयार आहे. यासह, ते म्हणाले की, अफगाणिस्तानमधील भूमीच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाईल आणि भविष्यात पुढील मदतीचा विचार केला जाईल. ग्रीनफिल्ड यांनी जिनिव्हा येथे अफगाणिस्तानवरील मानवतावादी परिषदेत तालिबानला दिलेल्या वचनबद्धतेचे पालन करण्याचे आवाहन केले आणि (Taliban) मदत वितरणात अडथळा आणल्याच्या अहवालांचा संदर्भ दिला.

अमेरिकेखेरीज संयुक्त राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानातील मानवतावादी मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी 20 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे अनुदानही जाहीर केले आहे. सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की, युद्धग्रस्त देशांतील लोकांना अनेक दशकांच्या दुःख आणि असुरक्षिततेनंतर (UN Help to Afghanistan) त्यांना आता सर्वात मोठ्या धोकादायक काळाचा सामना करावा लागत आहे. म्हणूनच आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची वेळ आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, अफगाण नागरिकांना अन्न, औषध, आरोग्य सेवा, सुरक्षित पाणी, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेची नितांत गरज आहे.

लोकांकडे पैसे नाहीत

तालिबानच्या आगमनापूर्वीच अफगाणिस्तानच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या मानवतावादी मदतीवर अवलंबून होती, परंतु तालिबानच्या आगमनानंतर मदतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या अधिकच वाढली आहे. देशातील व्यवसाय ठप्प झाले असून पैशाची चणचण भासू लागली आहे. ज्यामुळे लोकांवर त्यांच्या घरातील घरगुती वस्तू (Humanitarian Crisis in Afghanistan) विकण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे खाण्यासाठी पैसेही नाहीत, त्यामुळे ते घरात ठेवलेल्या वस्तू बाजारात आणून विकत आहेत. देशातील बँकांमधून दर आठवड्याला $ 200 काढण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यासाठी लोकांना लांब रांगेत उभे राहून बरेच प्रयत्न करावे लागतील.

गृहमंत्र्यांनी जागतिक दहशतवादी बनवले

जागतिक समुदायाशी चर्चा करताना तालिबानने सर्वसमावेशक सरकार स्थापन (Taliban Government) करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि अल्पसंख्यांक आणि अफगाण राजकारण्यांचा समावेश करण्याचे मान्य केले होते. परंतु जेव्हा गेल्या आठवड्यात अंतरिम सरकारची घोषणा केली तेव्हा ते खोटे असल्याचे सिद्ध झाले. तालिबानने सर्वसमावेशक सरकार स्थापन केलेले नाही. जगासाठी याहून आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे दहशतवादी संघटना हक्कानी नेटवर्कच्या दहशतवाद्यांना या सरकारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. जागतिक दहशतवादी सिराजुद्दीन हक्कानीला गृहमंत्री करण्यात आले आहे.