Israel-Hamas War: इस्त्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध लवकरात लवकर थांबावे अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. युद्ध थांबण्यासाठी इस्त्रायल आणि हमास यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबावही वाढत आहे. मात्र इस्त्रायल आणि हमास दोघेही या दबावाकडे दुर्लक्ष करुन एकमेकांवर हल्ले करत आहेत.

रमजानच्या पवित्र महिन्यात लवकरच इस्त्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धविराम होऊ शकतो अशी शक्यता मागील काही दिवसांपासून वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे या दिशेने पाऊले ही उचलली जात असल्याची माहिती आहे. मात्र इस्त्रायलने युद्धविरामाच्या संबंधी काही अटी शर्ती ठेवल्या आहेत. ज्यामध्ये हमासने सहा महिन्यापूर्वी केलेल्या हल्ल्यादरम्यान पकडलेल्या इस्त्रायली नागरिकांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी ही प्रमुख मागणी आहे.

यादरम्यान, भारतानेही युद्धविरामाबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की, भारताने इस्त्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धविरामाबाबत काय भूमिका मांडली आहे.

दरम्यान, रमजान महिन्यात गाझामध्ये युद्धविराम करण्याची मागणी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचे भारताने “सकारात्मक पाऊल” म्हणून वर्णन केले आहे. इस्रायल-हमास संघर्षामुळे निर्माण झालेले मानवतावादी संकट ‘अस्वीकार्य’ असल्याचे भारताने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीला संबोधित करताना सांगितले की, “गाझामध्ये सुरु असलेल्या संघर्षाबद्दल आम्ही अत्यंत चिंतित आहोत. या प्रदेशात मानवतावादी संकट अधिक गडद होत चालले आहे. त्याही पलीकडे अस्थिरता मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे." कंबोज पुढे म्हणाल्या की, 25 मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एक ठराव मंजूर केल्याने भारत याकडे एक "सकारात्मक पाऊल" म्हणून पाहतो.

'नागरिकांनी मारु नये'

इस्त्रायल आणि हमास यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक, विशेषत: महिला आणि लहान मुले मारली गेल्याचे कंबोज म्हणाल्या. त्या पुढे म्हणाल्या की, "या संघर्षामुळे उद्भवलेले मानवतावादी संकट पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे." कंबोज पुढे असेही म्हणाल्या की, ''या संघर्षात नागरिकांच्या मृत्यूचा भारत तीव्र निषेध करतो आणि कोणत्याही संघर्षाच्या परिस्थितीत सामान्य नागरिक मारले जाणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.''

हा ठराव गेल्या महिन्यात मंजूर झाला होता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने रमजानच्या पवित्र महिन्यात गाझामध्ये तात्काळ युद्धविराम करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. इस्रायल आणि हमास यांच्यात पाच महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या संघर्षानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला. 15 सदस्य असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने 10 गैर-स्थायी निवडून आलेल्या सदस्यांनी सादर केलेला ठराव स्वीकारला. 14 देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर अमेरिका अनुपस्थित राहिला. मात्र, याच्या काही दिवस आधी म्हणजे 22 मार्च रोजी रशिया आणि चीनने गाझामध्ये तात्काळ युद्धविरामाच्य अमेरिकेच्या ठरावावर व्हेटोचा वापर केला होता. या ठरावांतर्गत गाझामधील नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी आणि उपासमारीचा सामना करत असलेल्या 2 दशलक्षाहून अधिक पॅलेस्टिनींना मानवतावादी मदत देण्यासाठी गाझामधील इस्रायल-हमास युद्ध तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

'ओलिसांची बिनशर्त सुटका झाली पाहिजे'

रुचिरा कंबोज पुढे म्हणाल्या की, संघर्षावर भारताची भूमिका देशाच्या नेतृत्वाने (पंतप्रधान मोदी) वेळोवेळी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. दहशतवादी हल्ले किंवा ओलीस ठेवणे हे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरु शकत नाही. गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर झालेला दहशतवादी हल्ला धक्कादायक होता आणि "निःसंदिग्ध निषेधास" पात्र होता. कंबोज पुढे म्हणाल्या की, “भारताची सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरोधात स्पष्ट भूमिका आहे आणि या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. आम्ही सर्व ओलीसांची तात्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी करतो."