Bihar Election Goa Impact: गोव्याच्या दृष्टीनेही 'बिहार' निकालाचा विचार करणे गरजेचे..

प्रमोद प्रभुगावकर

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा अनेकांच्या भ्रमाचा भोपळा फोडणारा जसा आहे तसेच अनेकांना विचार करायला लावणारा आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक बाबतीत राजकारण करत आलेली मंडळी त्यातून काही शिकतील असे वाटत नाही.

बिहारमधील मतदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर इतके फिदा का झाले, त्यांनी रालोआला द्विशतक पार करू देण्याचे कारण काय, वा महागठबंधनाला अर्ध शतकापर्यंतही का जाऊ दिले नाही व पीकेच्या पक्षाला का स्वीकारले नाही, हा खरे तर गंभीरपणे विचार करायला लावणारा विषय आहे.

पण गेल्या दोन दिवसांतील चर्चा वा प्रतिक्रिया पाहिल्या तर ही मंडळी व्होटचोरी, महिलांना दिलेली दहा हजारांची लाच यांसारख्या मुद्द्यांपुढे जाऊच शकली नाहीत असे दिसून येते. वास्तविक मतदारांनी विरोधकांना या निकालातून शहाणे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण त्यांची भूमिका पाहता शाहणे होण्याची त्यांची तयारी नाही असेच दिसते.

बिहार निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून राहुल गांधींनी लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाला हात घालण्याऐवजी व्होट चोरीचा मुद्दा उपस्थित केला व एकप्रकारे काहूर माजविले. एवढेच नव्हे तर त्या मुद्द्यावर सोळा दिवसांची बिहारात राज्यव्यापी यात्राही काढली.

माध्यमांनी तिला भरपूर प्रसिद्धीही दिली. पण प्रत्यक्षात मतदारांनी या यात्रेची व आरोपांची दखलही घेतली नाही. उलट तो मुद्दाच गाडून टाकला असे निकालावरून दिसून येते. त्यामुळे वांझोट्या ठरलेल्या मुद्द्यावर यापुढे किती दिवस भर देणार, याचा विचार कॉंग्रेसने करणे गरजेचे आहे.

बिहार निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर अनेक निवडणूक सर्वे झाले. त्यात मतदानपूर्व व मतदानोत्तर सर्वेचा समावेश होता. बहुतेकांनी रालोआच्या बाजूनेच निष्कर्ष काढले होते पण तिला इतके प्रचंड बहुमत मिळेल व विरोधकांची इतकी दयनीय अवस्था होईल असे कोणालाच वाटले नव्हते.

निकालानंतर चौथ्या दिवशी आपण शपथ घेणार असल्याची घोषणा करणाऱ्या तेजस्वी यादवची तर निकालाने फटफजिती केली आहे. बिहार हे देशाला मजूर पुरविणारे राज्य अशी संभावना करणाऱ्यांना बिहारींनी ‘हम किसीसे कम नही’ हेच दाखवून दिले आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

बिहारनेच नव्हे तर त्यापूर्वी हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरयाणा, दिल्ली व नंतर महाराष्ट्रानेही असाच निकाल देऊन राजकीय पंडितांना धक्का दिला होता व त्यानंतरच व्होट चोरी हा परवलीचा शब्द विरोधकांना मिळाला होता; तोच राग ते आळवत राहिले व फसले.

पंतप्रधान मोदी वा गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले व आपला विकासाचा मुद्दा पुढे नेत राहिले व बिहारमधील प्रचंड यश हे त्याचेच फलित आहे. खरे तर केवळ कॉंग्रेसच नव्हे तर केवळ विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या सर्वच पक्षांनी त्याचा अंतर्मुख होऊन विचार करणे गरजेचे आहे. पण खरेच तो ते करणार की काय हाच खरा प्रश्न आहे.

नितीश कुमारांची सामाजिक न्याय व दहा हजार रु. मदत ही एक प्रकारे खैरात असली तरी मतदारांनी ती केवळ उचलून धरली नाही तर गेली वीस वर्षे सत्तेवर असलेल्या कुमार यांना साथ दिली व त्यामुळे प्रस्थापित विरोधी लाट वगैरे कुठच्या कुठे वाहून गेली.

एके काळी बिहारची गणना जंगलराजमध्ये केली जात होती. पण नितीशकुमारांनी आपल्या राजवटीत तेथील संघटित गुन्हेगारीला चाप तर लावलाच पण प्रशासनात शिस्त आणली व विकासकामांना गती दिली, कृषी व सामाजिक सुविधा क्षेत्रांत क्रांती झाली. निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी ज्या विविध योजना जाहीर केल्या त्यांची विनाविलंब कार्यवाही केली व त्याचाच परिणाम निकालावर दिसून आला आहे.

दुसरीकडे एकजात सगळे विरोधी पक्ष व नेते केवळ आरोप व टीका करत राहिले, त्यांनी आपण सत्तेवर आल्यास काय करणार वा मतदारांना देणार ते सांगितलेच नाही, कारण त्यांच्याकडे तसा कोणताच कार्यक्रम नसावा. केंद्रीय भाजप नेत्यांनी केलेला प्रचाराचा झंझावात विविध योजनांची केलेली घोषणा याचा परिणामही झाला. अन्यथा वीस वर्षांची प्रस्थापित विरोधी भावना मोडून टाकणे ही सोपी गोष्ट नाही. बिहारमधील कौल हा त्या सर्वांचा परिपाक म्हणावा लागेल.

आपल्या गोव्याच्या दृष्टीनेही बिहार निकालाचा विचार करणे भाग आहे. कारण गोव्यात विशेषतः केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यापासून मोठे बदल, विशेषतः विकास आघाडीवर दिसत आहेत.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत तर कायापालट झालेले आहेत पण त्याकडे डोळेझाक करून काही मंडळी त्यावर टीका करत आहेत. या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाला बाधा पोहोचते हे खरेच. पण पर्यावरणाचे रक्षण करून हे प्रकल्प राबविण्याची मागणी करता येते; पण तसे काहीही न करता प्रकल्पांना विरोध करणे, त्यांची गरजच नाही असे म्हणणे यातून वेगळा संदेश जात असतो.

नव्वदच्या दशकात कोकण रेल्वेला विरोध करून मोठे आंदोलन झाले. त्यामुळे त्या प्रकल्पाला विलंब झाला. त्यापूर्वी सत्तरच्या दशकात असाच विरोध झुआरी ऍग्रोला झाला होता.

त्या नंतर अशाच विरोधामुळे नायलॉन ६६ गोव्याबाहेर गेला होता. त्या वेळची गोष्टही वेगळी होती. पण आज संपूर्ण जग विकासाच्या देशाने धावत असताना आपण तेच जुने मुद्दे घेऊन रस्ते वा रेल्वे मार्ग टाकला वा नद्यांच्या विकासाचा कार्यक्रम आखला तर तो कोळसा वाहतुकीसाठी, आणखी काही केले तर ते कॅसिनोसाठी, हेच मुद्दे आळवत राहणार का असे विचारावेसे वाटते.

आजवर ते ठीक होते पण मतदारांनाही तेच तेच मुद्दे व आरोप-टीका ऐकून कंटाळा येणार, ते कधी त्याचा जाहीरपणे जाब विचारणार नाहीत; पण संधी मिळताच बिहारपणे धडा शिकवू शकतात. यापूर्वी १९८० व २०१२मध्ये तसा धडा त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांना शिकविला होता. तसाच धडा विरोधकांना मिळू शकतो हे बिहारने दाखवून दिले आहे.