अफगाणिस्तान (Afghanistan) पुढील काही दिवसांत आणखी एका मोठ्या धोक्याकडे वाटचाल करत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UN) चेतावणी दिली आहे की, देशात लवकरच उपासमार आणि गरिबी मोठ्याप्रमाणात वाढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबरोबरच अफगाणिस्तानमधील सामाजिक व्यवस्थाही कोलमडेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या मतानुसार, देश पूर्णपणे उध्वस्त होईल, जर या देशाला आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर लाखो अफगाण नागरिकांना गरिबी आणि उपासमारीला सामोरे जावे लागणार आहे. हा इशारा संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष दूत डेबोरा लायन्स यांनी दिला आहे. डेबोराने गुरुवारी जगातील देशांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले असून या देशाला विनाशापासून वाचवण्याची विनंतीही केली आहे. अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा (Afghanistan Economy) मुद्दा समजून घ्यावा लागेल असे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.

येणारे दिवस धोकादायक असू शकतात

तालिबानचे इस्लामिक राज्याची झळ इतर शेजारी देशांपर्यंतही पसरु शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. लिओन्सने म्हटले आहे की, यावेळी अफगाणिस्तानमध्ये मानवाधिकारांचे संकट (Human Rights Crisis) खूप खोल असून ते जर योग्यवेळीच हाताळले गेले नाही तर येणारे दिवस अफगाणिस्तानसाठी अधिक धोकादायक असतील.

त्यांच्या मते, अफगाणिस्तानातील कोट्यवधी डॉलर्सची मालमत्ता जप्त केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे असेच चालू राहिले तर अफगाणिस्तानची आर्थिक रचना पूर्णपणे ढासळेल. भूक आणि गरिबीमुळे बऱ्याच अफगाण नागरिक येणाऱ्या काळात आपला देश सोडून जाऊ शकतात. आणि हा देश अनेक शतकांपासून मागे जाईल असही 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत लिऑन्स यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, 'पुढील काही महिने अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे. तालिबान्यांना संधी द्यावी लागेल जेणेकरुन ते येणाऱ्या काळात काहीतरी वेगळे करु शकतील, विशेषत: मानवी हक्कांसाठी, सर्व वर्गातील लोकांसाठी आणि कदाचित दहशतवादविरोधी दृष्टीनेही.

अमेरिकेने $ 9 अब्ज गोठवले

लायन्सच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्कांची जरुरत आहे. येणाऱ्या काळात अफगाणिस्तानला आर्थिक निधी उपलब्ध करुन द्यावा लागेल जेणेकरुन देशाला मदत करता येईल. परंतु ही रक्कम तालिबानी अधिकाऱ्यांकडून वापरली जाणार नाही याची खात्री करावी लागेल. अफगाणिस्तानच्या सेंट्रल बँकेने $ 9 अब्ज डॉलर्स राखीव ठेवले आहेत, जे सध्या अमेरिकेकडे आहेत. अमेरिका समर्थित अफगाण सरकार तालिबान्यांनी उलथवून टाकल्यानंतर ही रक्कम गोठवण्यात आली. अमेरिकेच्या कोषागार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, तालिबानवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये दिलासा देण्याच्या मूडमध्ये सध्या अमेरिका नाही. अफगाणिस्तानला 23 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून 450 दशलक्ष डॉलर्स मिळणार होते. परंतु नवीन सरकारकडून स्पष्टता नसल्यामुळे IMF ने ही रक्कम रोखली.