तुर्कीचे अध्यक्ष रजब तय्यिप एर्दोगन (Turkey President Erdogan) यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा (Kashmir Issue) उपस्थित केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (United Nation General Assembly) बोलताना ते म्हणाले की, ''आम्ही काश्मीरमधील 74 वर्षांपासून सुरु असलेल्या समस्येचे पक्षकारांमधील संवाद आणि संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावांच्या चौकटीत सोडवण्याच्या बाजूने आम्ही उभे आहोत.'' मात्र, यावेळी त्यांनी काश्मीरचा संदर्भ देत दोन्ही देशांनी चर्चेद्वारे तोडगा काढावा असही म्हटले आहे. परंतु दोन वर्षांपूर्वी एर्दोगन यांनी काश्मीर हा ज्वलंत मुद्दा असल्याचे म्हटले होते.

अध्यक्ष एर्दोगन यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी सायप्रसच्या संदर्भात ट्विट केले आहे. सायप्रसचे परराष्ट्र मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स (Foreign Minister Nikos Cristodolides) यांना भेटल्यानंतर जयशंकर यांनी ट्विट करत म्हटले की, प्रत्येकाने सायप्रससंदर्भात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे पालन केले पाहिजे. तुर्कीने अनेक दशकांपासून सायप्रसच्या मोठ्या भागांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेनेही या समस्येसंदर्भात एक ठराव मंजूर केला आहे, मात्र तुर्की तो ठराव स्वीकारत नाही.

तुर्कीच्या अध्यक्षांनी काश्मीरबद्दल काय उल्लेख केला?

खरं तर, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानने मुस्लिम देशांना या मुद्द्यावर हस्तक्षेप करण्यास सांगितले होते. मलेशिया आणि तुर्कीने पाकिस्तानला सहकार्य करत भारताच्या काश्मीरमधील हालचालीवर टीका केली होती. तुर्कीच्या अध्यक्षांनी संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरच्या परिस्थितीला "ज्वलंत समस्या" असे म्हटले होते. भारताकडून काश्मीरला देण्यात आलेल्या विशेष दर्जावर एर्दोगन यांनी टिकाही केली होती. 2019 मध्ये ते म्हणाले की, स्वीकृत प्रस्ताव असूनही काश्मीरला अजूनही भारताकडून वेढलेले आहे त्यामुळे 8 दशलक्षाहूंन अधिक लोक काश्मीरमध्ये अडकले आहेत. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी (Prime Minister Modi) तुर्कस्तानचा नियोजित दौरा रद्द केला होता.

जयशंकर यांनी सायप्रसबद्दल ट्विट केले

एस जयशंकर यांनी त्यांच्या सायप्रसचे समकक्ष निकोस क्रिस्टोडाउलाइड्स यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. या दरम्यान, त्यांनी सायप्रससंदर्भात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे पालन करण्याची आवश्यकतेवर जोर दिला. क्रिस्टोडॉलाइड्ससोबतच्या भेटीबाबत जयशंकर यांनी बुधवारी ट्विट करत म्हटले की, आम्ही आर्थिक संबंध पुढे नेण्यावर काम करत आहोत. प्रत्येकाने सायप्रस संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे पालन केले पाहिजे.

भारताचे म्हणणे काय?

भारताचे म्हणणे आहे की, काश्मीर ही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यातील 1972 च्या शिमला करारानुसार द्विपक्षीय बाब असून त्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण होऊ नये.

उईघुर मुस्लिमांचाही उल्लेख केला

मंगळवारी आपल्या भाषणात एर्दोगन यांनी चीनमधील उईघुर मुस्लिम अल्पसंख्याकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, चीनच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या संदर्भात, मुस्लिम उईघूर तुर्कांच्या मूलभूत हक्कांबाबत अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे आमचे मत आहे. उईघुर मुस्लिमांना शिबिरांमध्ये ठेवले जात असून चीनच्या बहुसंख्यांनी धर्म आणि त्यांची संस्कृती आणि भाषा पाळण्यावर निर्बंध लावले आहेत.