भारताविरोधात पाकड्यांना मदत करणाऱ्या तुर्कीला आता मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. हे आर्थिक किंवा राजकीय संकट नसून लोकसंख्येशी संबंधित आहे. तुर्कीच्या लोकसंख्येत झपाट्याने घट होत आहे. हेच लक्षात घेऊन तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी नवा तालिबानी फर्मान जारी केला. महिलांना कमी मुले होणे हे एर्दोगान यांच्यासाठी चिंतेचे कारण बनले आहे. घटत्या जन्मदराला 'युद्धापेक्षा मोठा धोका' मानले जात आहे. यासाठीच एर्दोगन सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुलांना जन्माला घालण्यासाठी सरकारने धोरणे आखण्यास सुरुवात केली आहे. 2025 हे तुर्कीसाठी 'परिवार वर्ष' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

एर्दोगान यांनी गेल्या महिन्यात घोषणा केली होती की, 2026 हे 'परिवार दशक' सुरु होईल. परंतु तुर्कीमध्ये (Turkey) वाढत चाललेल्या आर्थिक संकटामुळे महिलांना किमान तीन मुले जन्माला घालण्याचे त्यांचे आवाहन आणि नवविवाहित जोडप्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची ऑफर पुरेशी असू शकत नाही.

घटत्या जन्मदर

अधिकृत आकडेवारीनुसार, तुर्कीचा जन्मदर 2001 मध्ये प्रति महिला 2.38 मुलांवरुन 2025 मध्ये 1.48 पर्यंत घसरेल, जो फ्रान्स, ब्रिटन किंवा अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. देशातील घटत्या जन्मदरास 71 वर्षीय एर्दोगान यांनी आपत्ती म्हणून घोषित केले. पंतप्रधान आणि नंतर राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्या 22 वर्षांच्या कार्यकाळात 85 दशलक्ष लोकसंख्येच्या या देशात प्रजनन दरात मोठी घट झाली आहे, ज्यासाठी एर्दोगान यांनी महिला (Women) आणि LGBTQ लोकांना जबाबदार धरले.

एर्दोगान LGBTQ वर संतापले

स्त्रीवादी कार्यकर्त्या बेरिन सोनमेझ यांनी सांगितले की, "घटत्या लोकसंख्या वाढीच्या दरासाठी महिला आणि LGBTQ+ लोकांना सरकारकडून दोषी मानले जात आहे. मात्र राजकीय चुकांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे." त्या पुढे म्हणाल्या की, या गोंधळाच्या आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात लोक मुले जन्माला घालण्यास कचरतात.

तुर्कीमध्ये रोजगार नाही

तुर्की सध्या आर्थिक संकटाचा आणि नोकऱ्यांच्या कमतरतेचा सामना करत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांपासून तुर्की महागाईचा सामना करत आहे, ज्यामुळे शिक्षणाचा खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 70 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे.