पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना पुन्हा एकदा पाकिस्तानी संसदेत अविश्वास प्रस्तावाला सामोरं जावं लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याचा सभापतींचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिलाय. यातच आता अमेरिकेने (America) पाकिस्तानचे (Pakistan) पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांचे आरोप फेटाळले आहेत. ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, 'अमेरिका विरोधी पक्षांच्या मदतीने त्यांचे सरकार पाडू इच्छित आहे. हे दावे अजिबात खरे नसल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.' दुसरीकडे, इम्रान खान यांनी दावा केला आहे की, 'सरकारच्या विरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव हा स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणामुळे "परकीय कारस्थान" चा परिणाम आहे. त्याचवेळी आम्हाला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी परदेशी निधीचा वापर केला जात आहे.' शुक्रवारी राष्ट्राला संबोधित करताना, 69 वर्षीय पंतप्रधानांनी आपल्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा पुनरुच्चार करत म्हटले की, 'एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने पाकिस्तानमध्ये शासन बदलण्याची धमकी दिली होती.' (The US rejects Imran Khan's foreign conspiracy claim)

दरम्यान, इम्रान खान यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना अमेरिकेच्या उप परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या जालिना पोर्टर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "मला अगदी स्पष्टपणे सांगायचे आहे की, या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही. आम्ही पाकिस्तानच्या घटनात्मक प्रक्रियेचा आदर करतो. परंतु त्यांच्याकडून करण्यात आलेले आरोप अजिबात खरे नाहीत."

तसेच, एका माजी वरिष्ठ पाकिस्तानी लष्कर अधिकाऱ्याने पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उलथून टाकण्याच्या कथित "परकीय कट" चा तपास करण्यासाठी आणि तथाकथित "धमकीच्या पत्र" ची वस्तुस्थिती उघड करण्यासाठी फेडरल मंत्रिमंडळाने स्थापन केलेल्या आयोगाची नियुक्ती केली आहे.

याशिवाय, पाकिस्तानचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ''मंत्रिमंडळाने लेफ्टनंट जनरल (Retired) तारिक खान यांच्या अध्यक्षतेखालील एक आयोग स्थापन केला आहे, ज्याचा उद्देश सत्ता परिवर्तनाचा धोका आहे की नाही हे शोधणे आहे.''