चीनमधील (China) उइगर मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार थांबवण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह'ने कायदा केला आहे. या कायद्याचा उद्देश बंधपत्रित कामगारांतर्गत बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आहे. या कायद्याशी संबंधित अंतिम आवृत्तीही सभागृहात मंजूर झाली आहे. त्यामुळे चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील (Xinjiang Province) उइगर मुस्लिमांकडून (Uyghurs Muslims) बंधनकारक करुन बनवल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. मंगळवारी आवाजी मतदानाद्वारे हा कायदा सभागृहात मंजूर करण्यात आला, त्यानंतर आता तो विचारार्थ सिनेटकडे पाठवण्यात आला आहे.

बंधपत्रित मजुरी बंद होईल

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या कायद्याच्या मदतीने शिनजियांग उइघुर प्रांतातून थेट आयात केलेल्या वस्तू किंवा चीनमधील इतर उपेक्षित वर्गासह उइघुर, कझाक, किरगिझ, तिबेटी लोकांनी बनवलेल्या वस्तूंची आयात केली जाते. याशिवाय, हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मुस्लिम अल्पसंख्याकांचा छळ करणार्‍या आणि बंधपत्रित कामगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर निर्बंध लादण्याचा अधिकार देतो.

अल्पसंख्याकांना तुरुंगात टाकल्याचा आरोप

माहितीनुसार, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या आधारे, व्यवसायिकांना हे सिद्ध करावे लागेल की, त्यांच्या उत्पादनात कोणतेही सक्तीचे श्रम वापरले गेलेले नाही. यूएस विधेयक बीजिंगवर सुमारे 1.8 दशलक्ष उइघुर, कझाक, किर्गिझ आणि इतर मुस्लिम अल्पसंख्याक गटांच्या सदस्यांना बेकायदेशीर छावण्यांमध्ये तुरूंगात टाकल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आठवड्यात सभागृहाने बिलाची आवृत्ती 428-1 मतांनी मंजूर केली. जुलैमध्ये, सिनेटने व्हॉइस मतदानाद्वारे त्याची आवृत्ती पास केली. त्यानंतर आता या आठवड्यात विधेयकाच्या अंतिम आवृत्तीवर दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले आहे.