कोलंबो: श्रीलंकेचे नवीन सरकार नुकसान रोखण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आपली राष्ट्रीय विमानसेवा (Sri Lankan Airlines) विकण्याची योजना आखत आहे, तसेच अधिकाऱ्यांना सरकारी पगार देण्यासाठी पैसे छापण्यास भाग पाडते. गंभीर आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करत असलेले श्रीलंकेचे नवनियुक्त पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) यांनी सांगितले की त्यांनी सरकारी एअरलाइन श्रीलंकन एयरलानचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तोट्यात चाललेल्या श्रीलंकन ​​एअरलाइन्सचे खाजगीकरण करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे,असे पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यानंतर राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या पहिल्या भाषणात विक्रमसिंघे म्हणाले होते. (Privatize Sri Lankan Airlines)

'इकॉनॉमी नेक्स्ट' वेबसाइटने दिलेल्या वृत्तानुसार, माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी एमिरेट्सला एअरलाइनचे व्यवस्थापकीय भागधारक पदावरून हटवल्यानंतर श्रीलंकन ​​एअरलाइन्सचे मोठे नुकसान झाले आहे. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी काही उपायांची घोषणा करताना, एकट्या 2020-21 मध्ये तिची तूट 45 अब्ज रुपये होती. मार्च 2021 पर्यंत त्याचे एकूण नुकसान 372 अब्ज रुपये होते,असे विक्रमसिंघे म्हणाले.

आम्ही खाजगीकरण केले तरी तोटा आम्हालाच सहन करावा लागेल. तुम्ही लक्षात ठेवा की हे नुकसान सर्वात गरीब व्यक्तीला सहन करावे लागेल ज्याने कधीही विमानात पाऊलही ठेवले नाही.श्रीलंकन ​​एअरलाइन्सचे 61 देशांमध्ये 126 गंतव्यस्थानांचे जागतिक नेटवर्क आहे. मात्र, विक्रमसिंघे 1979 मध्ये सुरू झालेल्या 2015 ते 2019 या त्यांच्या मागील कार्यकाळात श्रीलंकन ​​एअरलाइन्सचे खाजगीकरण करण्यात अयशस्वी ठरले.

'नवीन सरकारला पैसे छापण्यास भाग पाडले जात आहे'

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान झाल्यानंतर राष्ट्राला दिलेल्या टेलिव्हिजन संबोधनात, युनायटेड नॅशनल पार्टी (UNP) नेते विक्रमसिंघे म्हणाले की ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे छापतील. त्यामुळे देशाच्या चलनावर दबाव येईल. सध्याच्या आर्थिक संकटात पुढील दोन महिने सर्वात कठीण असतील, असा इशारा त्यांनी दिला. राष्ट्राला संबोधित करताना ते म्हणाले, “पुढील एक किंवा दोन महिने आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण दिवस असतील. काही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपण स्वतःला तयार केले पाहिजे.सध्या श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था अत्यंत जोखमीच्या परिस्थितीत आहे आणि अत्यावश्यक वस्तूंसाठीच्या रांगा कमी करण्यासाठी देशाला येत्या दोन-चार दिवसांत 75 दशलक्ष डॉलर्स गाठावे लागणारे असे म्हणत त्यांनी देशाप्रती चिंता व्यक्त केली आहे.

1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंका पहिल्यांदाच सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत आणि प्रचंड वीज कपात आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे लोकांच्या त्रासात भर पडली आहे. आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेत राजकीय संकट निर्माण झाले आणि प्रभावशाली राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. अध्यक्ष गोटाबाया यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला परंतु त्यांनी गेल्या आठवड्यात नवीन पंतप्रधान आणि युवा मंत्रिमंडळाची नियुक्ती केली. राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी करण्यासाठी नवीन सरकार महत्त्वपूर्ण घटनात्मक सुधारणा आणणार अशी अपेक्षा देशातील जनतेने व्यक्त केली आहे.