9 Years Of Modi Government

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जोडी थॉमस यांनी, भारत हा कॅनडाच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक असल्याचा आरोप केला होता. याला भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी, 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे..." या म्हणीचा वापर करत सडेतोड उत्तर दिले.

नरेंद्र मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल जयशंकर यांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी जयशंकर बोलत होते.

कॅनडाचे आरोप

पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जोडी थॉमस यांनी म्हटले आहे की, कॅनडातील अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करणारा भारत एखा प्रमुख देश आहे. जॉडी थॉमस यांनी गेल्या आठवड्यात कॅनेडियन ग्लोबल अफेअर्स इन्स्टिट्यूटने आयोजित केलेल्या परिषदेत बोलताना हे वक्तव्य केले.

ते पुढे म्हणाले, "यामध्ये रशिया, इराण आणि भारताचा समावेश आहे. या मुद्द्यांवर सर्वाधिक चर्चेत असणारा देश म्हणजे चीन आहे आणि याचे आश्चर्य वाटण्याचे कोणतेही कारण नाही.

या प्रकरणावर बोलताना ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठाच्या प्रोफेसर विना नदजीबुल्ला म्हणाल्या थॉमस यांनी भारतावर केलेले हे आरोप भारत-कॅनडा यांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे ठरू शकतात.

चार शब्दांत जयशंकर यांचे उत्तर

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी गुरुवारी कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जोडी थॉमस यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले जोडी थॉमस यांचे आरोप म्हणजे "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" अशी परिस्थिती आहे.

Indira Gandhi Assassination

कॅनडाच्या ब्रॅम्प्टन शहरात खलिस्तान समर्थकांनी 5 किमी लांब परेड काढली, ज्यामध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे दृश्य दाखवण्यात आले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या घटनेचा निषेध करत हे घृणास्पद कृत्य म्हटले आहे. यासोबतच त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याकडे हे प्रकरण कॅनडा सरकारकडे मांडण्याची मागणी केली आहे.

जयशंकर यांचा इशारा

परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी, कॅनडात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचा देखावा दाखवण्याच्या कृतीवर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, भारतविरोधी गोष्टींसाठी कॅनडाच्या भूमीचा वापर होणे चुकीचे आहे.

भारताला विरोध करण्यासाठी कॅनडाचा वापर दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी हाणिकारक आहे. कॅनडा खलिस्तान समर्थकांना आपली जमीन वापरण्याची परवानगी देत ​​आहे. त्यामुळे कॅनडाला आमच्याबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार नाही.