POK Kuman Rights Violation UN Volker Turk: पाकव्याप्त काश्मीर अर्थात पीओकेमधील सतत वाढत चाललेला तणाव आणि बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांनी चिंता व्यक्त केली. या प्रदेशात शांतता राखण्याचे आवाहन करतानाच, त्यांनी आंदोलक आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या मृत्यूची तातडीने, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

जिनिव्हा येथून जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाच्या अधिकृत पत्रकानुसार, या महिन्याच्या अखेरीस पीओकेमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती कमालीची संवेदनशील बनली आहे. आगामी 27 जुलै रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीपूर्वी, जून महिन्यापासून आतापर्यंत डझनभर निरपराध लोकांना आपला जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. विविध अहवालांनुसार, मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये बहुतांश स्थानिक आंदोलक आहेत, तर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात करण्यात आलेले काही सुरक्षा कर्मचारी देखील यात सामील आहेत.

मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क यांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण अशांततेच्या काळात झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची चौकशी पूर्ण पारदर्शकतेने झाली पाहिजे. पीओकेमध्ये सुरु असलेल्या या आंदोलनाचे नेतृत्व 'जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' करत आहे. या समितीमध्ये स्थानिक व्यापारी, वाहतूकदार, विद्यार्थी, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. मात्र, पाकिस्तान सरकारने या संघटनेवर सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप करत, थेट दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातली.

एवढेच नव्हे तर संघटनेच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना अटकही करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांनी आक्षेप घेतला असून, कोणत्याही नागरी संघटनेला गुन्हेगारीच्या कक्षेत आणणे आणि शांततापूर्ण सभांवर कडक निर्बंध लादणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण निदर्शने आणि संघटना स्थापन करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरु शकते, असे म्हटले आहे.

पाकिस्तानी सैन्याकडून (Pakistani Army) पीओकेमधील जनतेवर सातत्याने अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या येत असतानाच, वोल्कर तुर्क यांनी तेथील इंटरनेट बंदीवरही जोरदार आक्षेप घेतला. तणावाच्या वातावरणात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे ठप्प केल्यामुळे लोकांचा माहिती मिळवण्याचा, ती सामायिक करण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो, असे सांगत त्यांनी तातडीने इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आवाहन केले.

तसेच, अटक करण्यात आलेल्या नेत्यांना वकिलांशी आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधू देणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार असून, त्यांना निष्पक्ष न्याय मिळायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले. शेवटी, स्थानिक जनतेच्या तक्रारी आणि समस्या सोडवण्यासाठी सर्व घटकांना एकत्र घेऊन एक व्यापक आणि अर्थपूर्ण राजकीय संवाद सुरु करणे अत्यंत गरजेचे असून, केवळ चर्चेच्या माध्यमातूनच या भागात कायमस्वरुपी शांतता आणि सुरक्षितता निर्माण होऊ शकते, असा विश्वास संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केला.